कर्णाली प्रदेशमा तत्कालीन द्वन्द्वको प्रभावले बालबालिकासमेत सुरक्षित नरहेको एक प्रतिवेदन औल्याएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशले गत कात्तिक १२ गते तिलागुफा नगरपालिका–१० कालीकोटस्थित रानावाडा गाउँमा भएको बम विष्फोटको घटनाको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन द्वन्द्वबाट बालबालिका असुरक्षित भएको बताएको छ । उक्त घटनाको स्थलगत अध्ययन इन्सेकसहित मानवअधिकारको टोलीले गरेको थियो ।

तत्कालीन द्वन्द्व अन्त्य भएको डेढ दशक नाघ्दा पनि अवशेष अझै बाँकी रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा बेवारिसे अवस्थामा राखिएका विस्फोटक पदार्थको निष्क्रिय नहुँदा हरेक वर्ष घटिरहने यस्ता घटनाले मानवीय क्षति हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
 
यसबाट विशेषगरी निर्दोष बालबालिका पीडित हुनुपरेको इन्सेक कर्णाली प्रदेशका प्रमुख नारायण सुवेदीले जानकारी दिए । यस्ता घटना र समस्यालाई प्राथमिकता दिएर जनताको सुरक्षाको ‘ग्यारेन्टी’ गर्नुपर्छ स्थानीय प्रशासन र प्रदेश सरकारले दिनुपर्ने उनले बताए । 

“द्वन्द्वकालीन अवधिमा बढी प्रभावित क्षेत्रमा बेवारिसे बमहरू फेला पर्नसक्ने सम्भावना भएकाले देशव्यापीरूपमा खोजी गर्ने अभियान पुनःसञ्चालन गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ”, उनले भने, “यस्ता घटना दोहोरिन सक्ने भएकाले विष्फोटक पदार्थ भेटिन सक्ने सम्भावित स्थलमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन जरुरी छ ।” यसमा तीनै तहका सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने प्रमुख सुवेदीको जोड थियो । 

बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ नेपालको संविधान र बालबालिकासम्बन्धी नीति, २०६९ ले बालबालिकालाई प्रदान गरिएको विशेषाधिकारको संरक्षणको जिम्मेवारी तीनै तहका सरकारले लिनुपर्ने सार्वजनिक प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिइएको छ । मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका प्रमुख लोकनाथ बाँस्तोलाले घटनाका पीडितलाई तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व रहेको बताए ।

इन्सेकले स्थलतगत अनुगमन गरेको गत कात्तिक १२ गते कालीकोट तिलागुफाको सकेट बम विस्फोटमा तीन वर्षीया झरना थापा र पाँच वर्षीया सरस्वती रानाको ज्यान गएको थियो । उक्त घटनामा आठ वर्षीय कमल थापा, पाँच वर्षीय मुस्कान थापा र तीन वर्षीया दर्शना थापा घाइते भएका थिए ।