राष्ट्रिय भूमि आयोगले अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासीको समस्या नसुल्टिएसम्म घरटहरा नभत्काउन निर्दशन दिएपछि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण थप आक्रामक देखिएको छ । मंसिर १४ मा प्राधिकरणले अनाधिकृत संरचना भत्काउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन प्रयास गरिरहेकै समयमा प्राधिकरणले यस्तो सूचना ल्याएको थियो । तर भूमि आयोगले आफूले सकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने भन्दै नभत्काउन भनेको थियो । तर आइतबार थप आक्रमक बन्दै प्राधिकरणले सूचना निकालेको छ । संविधानले नचिन्ने संयन्त्रले स्थानीय तह र ऐन बमोजिमका निकायहरूलाई निर्देशन दिन नसुहाएको भन्दै सामाजिक सञ्‍जालमा आयोगको व्यापक आलोचना समेत भइरहेको छ। 

उसले उपत्यकामा योजनाबद्ध भौतिक विकासका लागि आधारभूत मापदण्ड तय गर्ने र मापदण्ड कार्यान्वयनको अधिकारसम्म प्राधिकरणलाई ऐनमै प्राप्त भएको भन्दै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउन भनेको छ । त्यही नहटाएमा संरचना प्राधिकरणले भत्काउने र त्यसको लागत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट असुल उपर गर्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।