आइतबार, १५ माघ २०७९
ताजा लोकप्रिय

प्रश्नको घेरामा चिकित्सा शिक्षा आयोग

भदौमा प्लस टु को रिजल्ट, फागुनमा बल्ल चिकित्सा शिक्षाको परीक्षा किन ?
सोमबार, १९ मंसिर २०७९, ०९ : ०३
सोमबार, १९ मंसिर २०७९

कैलालीकी कमला भट्टले गत जेठमा कक्षा १२ को परीक्षा दिइन् । धनगढीस्थित ऐश्वर्य विद्या निकेतनबाट विज्ञान विषय लिएर पढेकी उनको नतिजा भदौ १७ गते आयो । उनी ३.८५ जिपिए ल्याएर पास भइन् । 

उनी एमबीबीएस अध्ययन गर्ने सोचसहित इन्ट्रान्सको तयारी गर्दै आएकी थिइन् । नतिजा आएपछि चाँडै नै एमबीबीएस अध्ययन गर्न पाइन्छ होला भन्ने उनलाई लागेको थियो । तर, अहिलेसम्म न प्रवेश परीक्षाको सूचना आउन सकेको छ, न त उनले विकल्पमा अर्को विषय पढ्न सकेकी छिन् । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि एकीकृत प्रवेश परीक्षा लिँदै आएको छ । प्रवेश परीक्षाको तयारीमा घोटिएकी कमलालगायत हजारौँ विद्यार्थी यसबारे कहिले सूचना आउला भनेर दिनहुँ आयोगको सूचना हेर्ने गरेका थिए । आयोगले बल्ल फागुनको १६ भित्रमा सूचना निकाल्ने कार्यतालिका बनाएको छ । 

आयोगले परीक्षाका लागि सूचना निकाल्न ढिलाइ गरेपछि एमबीबीएस अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरू चिन्तित छन् । ‘आफूहरूसँगै पास भएका साथीहरू कलेज जान थालिसके । हाम्रो भने कहिले परीक्षा हुने हो भनेर सूचना पनि आउन सकेको छैन । अहिलेसम्म सूचना किन आउन नसकेको होला ?’ कमलाको प्रश्न छ । 

उता चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य–सचिव डा. भोजराज काफ्लेले पनि सूचना निकाल्न ढिलाइ भएको स्वीकार गर्छन् । 

आयोगले गत मङ्सिरमा निकालेका वार्षिक शैक्षिक कार्यतालिकामा कात्तिकको तेस्रो सातामा प्रवेश परीक्षाका लागि सूचना प्रकाशित गर्ने उल्लेख छ । तर, मङ्सिरको १८ कटिसक्दा पनि आयोगले सूचना निकाल्न सकेको छैन । 

कार्त्तिक तेस्रो साता प्रवेश परीक्षाको सूचना प्रकाशित गर्ने, पुस पहिलो सातासम्म आवेदन लिइसक्ने र माघको दोस्रो हप्तामा परीक्षा सञ्चालन तथा तेस्रो हप्तामा नतिजा प्रकाशन गरिसक्ने आयोगको वार्षिक कार्यतालिका छ । तर, कार्यतालिका अनुसार काम गर्नमा ढिलाइ भएको हो । 

निर्वाचनका कारण सूचना निकाल्नमा ढिलाइ भएको सदस्य–सचिव काफ्लेले बताए । सूचना निकाल्न ढिलाइ भए पनि परीक्षा सञ्चालन गर्नमा ढिलाइ नहुने उनको भनाई छ । 

‘सूचना निकाल्न ढिलाइ भएको हो । चुनावले गर्दा एक महिना डिस्टर्ब भयो । परीक्षा तोकिएकै समयमा गर्छौ । त्यो मेकअप गर्ने प्रयासमा छौँ,’ उनले भने ।

भदौमा कक्षा १२ को नतिजा आएकोमा एकीकृत प्रवेश परीक्षा लिन किन फागुन कुर्नुपर्ने भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘ओभरल्यापिङले गर्दा हो । पढाउन ठाउँ चाहियो । पोहोर साल त हामीले मङ्सिरमै पठाएका थियौँ । मङ्सिरमा पठाएको विद्यार्थी माथिल्लो कक्षामा नगई नयाँलाई कसरी पठाउने ?’ 

यो विषयमा दुई थरीको धारणा आउने गरेको उनको भनाई छ । एक थरीकाले आफूहरू कक्षाकोठा भाडामा लिएर भए पनि नयाँ विद्यार्थीहरूलाई पढाउने बताइरहेको उनको भनाई छ । 

अर्का थरीको खबरदारी चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर कमजोर पार्ने काम गर्न पाइँदैन भन्ने रहेको सदस्य–सचिव काफ्लेले बताए । 

‘यसमा दुई थरीका कुरा आइरहेका छन् । एक थरीकाले हामी जसरी म्यानेज गरेर पनि पढाउँछौं भनिरहेका छन् । अर्को थरीको खबरदार ! क्वालिटी कम्प्रोमाइज गर्न पाइँदैन । स्वास्थ्य भनेको अरू जस्तो होइन्, यसको गुणस्तरमा कत्ति पनि तलमाथि गर्न पाइँदैन भनिरहेका छन्,’ उनले भने ।  

कोरोना महामारीका कारण वार्षिक कार्यक्रम एक वर्ष त्यसै ढिला भएको थियो । आयोगले त्यो एक वर्षको ढिलाइ रिकभर गर्न हरेक शैक्षिक सत्रमा तीन महिना अगाडि सार्ने निर्णय गरेको उनको भनाई छ । 

‘हामीले वार्षिक कार्यक्रमै त्यो बीचको ग्याप कम्प्रोमाइज गर्न ३÷३ महिना तानेर अगाडि बढाउने भनेका छौँ, त्यही अनुसार गर्छौ । यो ग्याप हटाउन तीन वर्ष लाग्छ । अहिले भने चुनावले गर्दा केही ढिलाइ भयो,’ उनले भने । 

यस विषयमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति, डीनलगायत सरोकारवाला निकायसँग पटक पटक छलफल भइरहेको उनले जनाए । 

निजी शिक्षालयका सञ्चालकहरूले चिकित्सा शिक्षाभित्र देखिएका समस्या समाधान गर्न आयोगसँग माग गरेका छन् । उनीहरूका छाता संगठन स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षालय संघ (एसिया) र ओपेनले आयोगलाई सात बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । 

विगतको कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै बढीमा ३÷४ महिनाभित्र विद्यार्थीहरूलाई शिक्षालयमा भर्ना हुने गरी प्रवेश परीक्षा सक्नुपर्ने गरी कार्यतालिकामा सुधार गर्न अनुरोध गरिएको छ । 

विगत वर्षहरुमा प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्णाङ्क ५० प्रतिशत र छण्तज उभचअभलतष्भि गरी उत्तरपुस्तिका जाँचको मापदण्ड बनाएकोमा सो परिवर्तन गरी घण्तज उभचअभलतष्भि वा मेरिटको आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी शिक्षालयहरूलाई नामावली उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । 

मेरिटको आधारमा विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया गर्दा अत्यन्तै न्यायसंगत देखिने उनीहरूको भनाई छ । एसियाका महासचिव केएन शर्माले विगतका २ शैक्षिक सत्रमा प्रवेश परीक्षा निकै ढिलाइ हुँदै आएको, यसले आफूहरूले विद्यार्थी नपाएको बताए । कुनै कुनै कलेजमा भने छात्रवृत्तिका विद्यार्थीहरू मात्र पठाइएको भन्दै निजी स्तरबाट सञ्चालित शिक्षालयहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुने अवस्थामा गएको उनको भनाई छ । 

उता आयोगका सदस्य–सचिव काफ्ले केही कलेजले विद्यार्थी नपाएको भन्नु गलत भएको जिकिर गर्छन् । 

‘हामीकहाँ मेडिकल सेक्टरमा ८ हजार ५८६ सिट छ । १६ हजारको हाराहारीमा विद्यार्थी पास भएका छन् । मार्केटमा त दोब्बर विद्यार्थी छन् तर कलेजमा गएनन् । ती कहाँ गए त ? त्यो खोज्नुपर्छ,’ उनले भने । कहाँ गएनन् भन्दा निश्चित कलेजमा गएनन् ।

सरकारी तथा प्रतिष्ठानमा भने विद्यार्थी सहज रूपमा भर्ना भइरहेको तर केही निजी कलेजमा समस्या रहेको उनको भनाई छ । यसखाले समस्या समाधानका लागि आयोग सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेको सदस्य सचिव काफ्लेको भनाई छ । 

सदस्य–सचिव काफ्लेसँगको सामूहिक भेटमा निजी शिक्षालय सञ्चालकहरूले आयोगकै कमजोरीको कारण विद्यार्थी नपाएको गुनासो गरेका थिए । विगतमा विश्वविद्यालयहरूले प्रवेश परीक्षा लिँदा पर्याप्त मात्रामा विद्यार्थी पाइएको तर अहिले भने विद्यार्थीको अभावमा कलेज नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए । 

एकीकृत प्रवेश परीक्षापछि पनि विद्यार्थीहरू भर्ना हुनको लागि एक वर्षै कुर्नुपरेको उनीहरूको भनाई थियो । फारम वितरण, इन्ट्रान्स र भर्ना गर्ने प्रक्रियामा थुप्रै खालको त्रुटि रहेकोमा त्यसको समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका थिए । 

नेपालमा मेडिकल शिक्षा अध्यापनमा कडाइ गरेपछि भारतका सीमावर्ती क्षेत्रमा मेडिकल कलेजहरू धमाधम खुल्न थालेको उनीहरूको भनाई छ । 

‘बी–फार्मको लागि भारतको बिहारमा थुप्रै कलेज खोलिएका छन् । नर्सिङका लागि मथुरामा कलेज खुलेका छन् । यताबाट धमाधम विद्यार्थीहरू गइरहेका छन् । नेपालमा पढ्न नपाएपछि विकल्पको रूपमा भारत जान थालेका हुन्,’ एसियाका अध्यक्ष सरोज ढकालले जनाए । 

विद्यार्थी पढाउँदा उठ्ने गुणस्तरको विषयमा आफूहरू कुनै प्रकारको कम्प्रोमाइज नगर्ने उनको भनाई थियो । ‘एकातिर हामी विद्यार्थी नपाएर कलेज बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । अर्कोतिर विद्यार्थीहरू नेपालमा पढ्न नपाएर धमाधम विदेश गइरहेका छन्,’ यस्तो ल्याकिङ हट्नुपर्ने अध्यक्ष ढकालले धारणा राखे । 

कलेज बन्द हुँदा ती कलेजमा पढाउने हजारौँ शिक्षकहरू पनि बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाई छ । 

कलेजमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आयोगले गर्नुपर्ने कानुन संशोधनदेखि अन्य कामसमेत यथाशक्य गर्न उनीहरूको भनाई छ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकबाट थप

कृष्णसिंह धामी
कृष्णसिंह धामी
लेखकबाट थप