समपूरक र विशेष अनुदान लिन प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रस्ताव माग
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गत प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग गरेको छ ।
आयोगले आज प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई सूचना जारी गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको सङ्घीय बजेटमा पर्नेगरी समपूरक र विशेष अनुदानबाट सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न भनेको हो ।
त्यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्तावसहितको विवरण प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आगामी पुस मसान्तभित्र आयोगमा पठाइसक्नुपर्नेछ । प्रस्ताव पेस गर्दा प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट पेस गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, विद्युतीय प्रणाली (अनलाइन) बाट आएका प्रस्तावलाई मात्रै स्वीकार गरिने पनि आयोगले जनाएको छ ।
समपूरक अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७७ मा सङ्घीय समपूरक अनुदान तथा सङ्घीय विशेष अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार सङ्घीय सरकारले हरेक वर्ष समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याउँदै आएको छ ।
यस्तो अनुदान लिनका लागि प्रस्ताव गरिएका योजना तथा कार्यक्रमले निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए), लागत अनुमान, आयोजना सम्पन्न हुने अवधिलगायतका विवरण अनिवार्य रुपमा प्रस्तावसँगै पेस गर्नुपर्ने पनि आयोगले जनाएको छ ।
सम्बन्धित पालिकाको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराएर मात्रै त्यस्तो योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट माग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ । समपूरक अनुदान पाउने योजना तथा कार्यक्रमका लागि कूल लागतको ५० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशले व्यहोर्छ भने ५० प्रतिशत रकम सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँछ । यस्तो अनुदानबाट खर्च बेहोर्ने योजना तथा कार्यक्रम तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । तीन वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने बहुवर्षे आयोजनाका लागि यो शीर्षक अन्तर्गत बजेट जाँदैन ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यी शीर्षकमा अनुदान पाउने र खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा पनि तोकिएको छ । समपूरक अनुदान दिनका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना÷कार्यक्रमको कूल लागत अनुमान न्यूनतम् रु एक करोडदेखि अधिकतम रु १० करोडसम्म छ ।
त्यस्तै, उपमहानगर र महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने समपूरक अनुदानका कार्यक्रमकाले लागत न्यूनतम् रु पाँच करोडदेखि अधिकतम रु २५ करोडसम्म छ । प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने समपूरक अनुदानअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमका लागि कूल लागत अनुमान रु २० करोडदेखि रु एक अर्बसम्म हुनुपर्दछ ।
विशेष अनुदान अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमका लागि भने प्रदेशको हकमा कम्तीमा रु १० करोड र स्थानीय तहको हकमा कम्तीमा रु ५० लाख देखि बढीमा १० करोड सम्मको सीमा तोकिएको छ । क्षेत्रगत रुपमा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि समपूरक अनुदान दिने गरिन्छ । विशेष अनुदानका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूल प्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण, फोहरमैला व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजना पर्दछन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेट : नेपालले यूएईलाई दियो १२० रनको लक्ष्य
-
सुप्रिम सहकारी प्रकरण: थुनछेक बहस सकियो
-
१२ बलमा १७ रन बनाउँदै आउट भए करण केसी
-
मौसम पूर्वानुमान चुस्त बनाउँदै विभाग, प्रणाली मर्मतका लागि विदेशी विज्ञको खोजी
-
नेपालले सातौँ विकेट गुमायो, दुई रन बनाउँदै आउट भए सोमपाल
-
अर्धशतक बनाउँदै आउट भए सन्दीप जोरा