विहीबार, १९ माघ २०७९
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट

विनोद चौधरीको अबको बाटो

बुधबार, २१ मंसिर २०७९, १२ : ५१
बुधबार, २१ मंसिर २०७९

निर्वाचन भनेको जनप्रतिनिधि छान्ने विधि तथा पद्धति मात्रै होइन,  युगको आवाज सुन्ने माध्यम पनि हो ।  जनताको चाहना कतातर्फ गइरहेको छ ?  भन्ने कुरा थाह पाउने  मुख्य माध्यम निर्वाचन हो ।  जनप्रतिनिधि छनौट प्राविधिक पक्ष हो । मतपत्र गणना गर्नासाथ कसले जित्यो, कसले हा¥यो ? भन्ने  थाह भइहाल्छ , तर जनताको चाहना के छ ? भन्ने  थाह पाउन  मत परिणामको गहिरो विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । 

मुलुकमा अहिलेसम्म भएका सबै आम निर्वाचनहरुले कुनै न कुनै सन्देश दिएका छन् । तर ती सन्देशको मर्म बुझ्ने राजनेताको कमी भएकै   कारण मुलुकमा लोकतन्त्र संस्थागत हुन सकेको छैन ।  जसका कारण कस्तो किसिमको शासन व्यवस्था अवलम्बन गर्ने ? भन्ने मुद्दामै नेपालको अधिकांश समय खेर गएको छ । राजनीतिक स्थायित्वको अभावमा  मुलुकले आर्थिक संवृद्धि हासिल गर्न सकेको छैन । आर्थिक संवृद्धि हासिल हुन नसक्दा सुशासन कायम हुन सकेको छैन । 

उदाहरणका लागि २०१५ सालको आम निर्वाचनमार्फत जनताले दिएको सन्देशलाई राजा महेन्द्रले बुझ्न सकेको भए अहिलेसम्म लोकतन्त्रले संस्थागत रूप लिइरहेको हुन्थ्यो ।  २०३६ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले जनमत सङ्ग्रह घोषणा गरेर स्तुत्य काम गरे ।  जनमत सङ्ग्रहमा निर्दलको पक्षमा २४ लाख भोट खस्यो । बहुदलको पक्षमा  २० लाख भोट खस्यो । प्राविधिक हिसाबले निर्दलले चुनाव जित्यो ।  तर  बहुदल पक्षका २० लाख भोटको  सन्देश राजा वीरेन्द्रले बुझ्न सकेनन् । जसका कारण राजतन्त्रले २०४६ सालको आन्दोलन बेहोर्नु प¥यो ।  जनमत सङ्ग्रहमा प्राप्त सन्देश अनुसार मुलुकको राजनीति अघि बढाउन सकेको भए सायद त्यस पछि मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन  हुने थिएन । 

२०४८ सालको आम निर्वाचन मार्फत जनताले नेपाली कांग्रेसलाई पाँच वर्ष सत्ता चलाउने म्यान्डेट मात्रै दिएका थिएनन्, बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी समेत दिएका थिए ।  तर नेपाली कांग्रेसले न  पाँच वर्ष सत्ता चलाउन सक्यो, न बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि गर्न सक्यो ।  जसका कारण २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई जनताले दण्डित गरे । तर  जनताले दण्डित गरेको नेपाली कांग्रेसले फेरी पनि सत्ताको लोभ ग¥यो ।  युगको आवाज बुझ्न त्यतिबेलाका दलहरूले नसक्दा  माओवादीले जनयुद्धका नाममा सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोहले मलजल पायो ।  मुलुकमा निकै ठुला दुर्घटना भए । अन्ततोगत्वा १० वर्ष बित्दा नबित्दै २०४६ सालको आन्दोलनका उपलब्धि समाप्त भए । 

आफ्नो प्रत्यक्ष शासनकालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नगरपालिकाको निर्वाचन गराए ।  राजाका आफ्ना मान्छेहरूले चुनाव जिते ।  तर त्यो चुनावको सन्देश विश्लेषण गर्न राजा ज्ञानेन्द्रले सकेनन् । त्यो चुनावको मत परिणाम राजाका मान्छेको पक्षमा थियो, तर सन्देश चाहिँ राजाको कदमको विपक्षमा थियो । यो सन्देशलाई समयमै आत्मसाथ गरी संसदवादी दलहरूसँग सम्झौता गर्नुपर्ने थियो राजा ज्ञानेन्द्रले ।  सम्झौता गरेको भए राजसंस्था टिक्न सक्थ्यो । तर युगले आवाज दिँदा दिँदै पनि उनले सुन्न सकेनन्  । केही वर्षमै  राजसंस्था फालियो । 

यसै गरी २०६४ साल र २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचन, २०७४ सालको  संसदीय निर्वाचनले पनि कसैलाई चुनाव जिताउने र कसैलाई हराउने काम मात्रै गरेका थिएनन् । लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने,   सुशासन कायम गर्ने र मुलुकलाई आर्थिक संवृद्धि तर्फ लैजानु पर्ने  सन्देश जनताले दिएका थिए ।  तर जिम्मेवारी पाएका राजनीतिक दलहरू कतिपय मामिलामा चुके ।  

अब भरखर सम्पन्न आम निर्वाचनले दिएको सन्देशतर्फ विश्लेषण गरौँ । पहिलो कुरा त नेपाली कांग्रेसको विकल्पमा कम्युनिस्ट पार्टी रोज्ने, कम्युनिस्टको विकल्पमा नेपाली कांग्रेस रोज्ने लामो सिलसिलालाई  जनताले यस पटक क्रम भङ्ग गरिदिएका छन् ।  साबिकका राजनीतिक दलको पनि अब विकल्प आउन सक्छ है, भन्ने सन्देश जनताले दिएका छन् ।  दोस्रो कुरा  जनअधिकार प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गरे बापत आर्जित  राजनीतिक पुँजीको व्याज खाने अवधि अब सकियो, देशलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने  सोच र चिन्तन आवश्यक देखियो भन्ने सन्देश जनताले दिएका छन् ।  तेस्रो कुरा अबका मतदाताहरू निडर छन्, उनीहरूले निर्भीक भएर मतदान गर्न थाले  भन्ने सन्देश  जनताले दिएका छन् । चौथो कुरा  सदस्य भएकै आधारमा वा  आस्थाकै आधारमा  मतदाताहरू कुनै दलको आश र त्रासको उझिन्डोमा झुन्डिन अब तयार छैनन् है भन्ने सन्देश  पनि जनताले दिएका छन् ।  

मुलुक सञ्चालनको जिम्मेवारी परम्परागत राजनीतिकर्मीले भन्दा कुनै निश्चित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई  दिनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि  यो आम निर्वाचन मार्फत प्राप्त भएको छ । जनताले कुन उम्मेदवारलाई के कति मत दिए ? भन्ने विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । राजधानी काठमाडौं उपत्यका लगायत केही सहरी क्षेत्रका मतदाताको रुझान त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । सुदूरपश्चिमको पनि  सुदूरपश्चिममा पर्ने  डडेलधुराका  मतदाताले समेत निश्चित सन्देश दिए । पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका र अब फेरी प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चित रहेका  आफ्नै माटोका शेरबहादुर देउवाभन्दा   चुनावको मुखमा गुल्मीबाट गएर उम्मेदवारी दिएका एक किशोरलाई भरोसा गर्ने मतदाताको सङ्ख्या १३ हजार हुनु सामान्य सन्देश होइन । 

अब युगको सन्देश बुझेर मतदाताको विवेकलाई  सम्मान गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । अब परम्परागत ढर्राबाट मुलुक सञ्चालन सम्भव छैन भन्ने  सन्देश जनताले दिइसकेका छन् ।  अब राजनीतिक संघर्षको अनुभव भएकाहरू भन्दा निश्चित क्षेत्रका विज्ञतालाई जिम्मेवारी दिइयोस् भन्ने जनादेशलाई  बेवास्ता गरियो भने आगामी निर्वाचनमा जनताले विकल्प खोज्ने निश्चित छ ।  

  यो पाँच वर्षका निम्ति  नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनले मुलुक सम्हाल्ने म्यान्डेट पाएको छ । अब  पावर शेयरिङ के कसरी गर्ने ? कुन पार्टीको नेतृत्व हुने , मन्त्रिपरिषद्मा कुन कुन पार्टीबाट कतिजना  समावेश गर्ने ? भन्ने  विषय प्राविधिक हो ।  यसको टुङ्गो लगाउन खासै ठुलो गृहकार्य गर्नु जरुरी पर्दैन  ।  किनकि सिट सङ्ख्या अनुसारकै हैसियत निर्धारण हुने हो ।  तर मन्त्रीहरू  कस कसलाई बनाउने ? मापदण्ड कसरी तय गर्ने ?  भन्ने प्रश्नलाई भने अब गम्भीरता पूर्वक लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनेको संयोजनकारी भूमिका मात्रै हो । काम गर्ने भनेको मन्त्रीहरूले हो ।  अब परम्परागत शैलीले देश चल्छ र जनताले भरोसा गर्छन् भन्ने सोच नेपाली कांग्रेसले नराख्दा हुन्छ । किनकि खतराको घण्टी बजिसकेको छ ।  विषयवस्तुमा काबिल व्यक्ति मन्त्री बने भने मात्रै  सरकारले  युगको आवाजलाई संशोधन गर्न सक्छ । अर्को कुरा हाम्रो संविधान अनुसार  संसद् भन्दा बाहिरबाट मन्त्री बनाउन मिल्दैन । मिले पनि विकल्प अत्यन्त साँघुरो छ ।  उदाहरणका लागि पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले  अर्थ मन्त्रालय चलाउन सक्ने सांसदहरू नदेखेपछि  गैर सांसद डा. युवराज खतिवडालाई  रोजे ।  एमालेभित्र यहीँबाट विवादको बीउ रोपिएको हो । 

  अर्थ मन्त्रालय भनेको  सरकारको मेरुदण्ड हो ।  अर्थमन्त्री काबिल भयो भने मात्रै सरकारले गति लिन्छ, जस पाउँछ । सौभाग्यवश नेपाली कांग्रेसमा  कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा जस्तो विज्ञहरूको सङ्कट छैन ।  एक से एक अर्थविज्ञहरु नेपाली कांग्रेसबाट सांसद निर्वाचित भएका छन् ।  जसमध्ये एउटा उदाहरण हुन् विनोद चौधरी ।   सौभाग्यवश यतिबेला विनोद चौधरी नेपाली कांग्रेसका लागि अवसर बनेर प्रकट भएका छन् ।  पहिलो कुरा त यस अघि दुई कार्यकाल सांसद बनेर चौधरीले   पर्याप्त राजनीतिक अनुभव समेत बटुलिसकेका छन् ।  संसद् तथा संसदीय समितिहरूमा आफ्नो सहभागितालाई चौधरीले औचित्यपूर्ण साबित गरिसकेका छन् ।

 दोस्रो कुरा चौधरी यस पटक यस्तो क्षेत्रबाट चुनाव लडेर  सांसद निर्वाचित भए त्यो क्षेत्रमा एउटा अपवाद बाहेक  पाँच पटक नेपाली कांग्रेस पराजित भएको थियो ।  नेपाली कांग्रेसले चुनावै नजित्ने अर्थात्  अर्को पार्टीका सांसदले लगातार ह्याट्रिक गरिरहेको  पश्चिम नवलपरासीको क्षेत्र नं १ बाट अत्यधिक मत अन्तरमा विनोद चौधरीले चुनाव जिते ।  त्यो क्षेत्रमा चौधरी उम्मेदवार हुने बित्तिकै प्रतिस्पर्धी हृदयेश त्रिपाठीले भनेका थिए –‘ एमाले जस्तो बलियो पार्टीको साथ भएका कारण मलाई चुनाव जित्न गारो छैन , तर  विनोद चौधरी स्वयं उम्मेदवार बनेका कारण म ढुक्क छैन ।’  नभन्दै त्यस्तै परिणाम आयो ।  पाँच पटक सांसद र  ७ पटक मन्त्री भइसकेका  प्रतिस्पर्धीलाई फराकिलो मत अन्तरले चुनाव जितेका चौधरीको परिचय अब सफल व्यावसायिक रूपमा मात्रै रहेन । सफल राजनीतिकर्मीका रूपमा अर्को परिचय बनाएका छन् ।  

 अब नेपाली कांग्रेसले उनलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन ढिलाइ गर्नु हुन्न ।  किनकि  चौधरी एउटा वा दुइटा व्यवसायको मात्रै विज्ञ होइनन् ।  अध्ययन र अनुभवबाट खारिएका हजारौँ व्यवसायका विज्ञ हुन् ।   मुलुकमा उद्योग तथा कलकारखाना कसरी फस्टाउँछन् ? भन्ने  अध्ययन र अनुभव चौधरीलाई जति छ , नेपाली कांग्रेसका  अन्य सांसदहरूलाई  त्यति छैन । रोजगारीको वृद्धि कसरी हुन्छ ? महँगी नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ ? आयत प्रतिस्थापन तथा निर्यात वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ ?  पर्यटन व्यवसायको उन्नति कसरी गर्न सकिन्छ ? कस्तो नीति अवलम्बन ग¥यो भने मुलुकको बैकिङ क्षेत्रले  रोजगारी प्रवर्धनमा  महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ?  कस्तो सुविधा दियो भने उद्योगहरूले गुणस्तरीय र सस्तो उत्पादन गर्न सक्छन् ?  शैक्षिक गुणस्तर कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ ?  भौतिक  पूर्वाधार निर्माणलाई  कसरी मितव्ययी र गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ ?  भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने  यावत प्रश्नका उत्तरहरू विनोद चौधरीले आफैँ उदाहरण बनेर दिइसकेका छन् ।    वास्तवमा अब नेपाली कांग्रेसले  अर्थमन्त्री बनाउनु पर्ने भनेको यस्तै विज्ञलाई हो , जो आफैँ सफलताको उदाहरण बनेको छ ।  

जसले तिरेको करले मुलुक चलिरहेको छ, उसैलाई अर्थमन्त्री बनाउँदा  आलोचित हुनुपर्ने हो की ? भन्ने डर नेपाली कांग्रेसको शीर्ष तहका नेताहरूलाई हुनसक्छ ।  यो स्वाभाविक हो । तर अहिलेका विनोद चौधरी जस्तै कुनै बेला सुवर्ण शमशेर राणा पनि मुलुकका सबैभन्दा ठुला करदाता तथा रोजगारदाता थिए । तर उनी जत्तिको सफल अर्थमन्त्री अहिलेसम्म मुलुकले अर्को पाउन सकेको छैन । नेपाली कांग्रेसलाई सुवर्णशमशेरले जस्तो व्यवस्थित रूपमा अहिलेसम्म अरुले हाँक्न सकेका छैनन् ।  चौधरीलाई अर्थमन्त्री बनाउँदा सुरुको एक महिना जति नेपाली कांग्रेसलाई  एमालेले उछितो काढ्ला, एमाले समर्थित मिडियाहरूलाई ठुलै मसला होला । तर त्यस पछि भने नतिजाले नै प्रश्नको जवाफ दिन्छ । प्रश्नको जवाफ दिने गरी नतिजा निस्केन भने एकाध महिनापछि अर्थमन्त्री परिवर्तन गरे भइगयो ।  

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकबाट थप

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप