सहकारी संघ संस्थाहरूले अब विना धितो कर्जा लगानी गर्न नपाउने भएका छन् । बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बुधबार सहकारी संघ संस्था सञ्चालन, अनुगमन तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

बुधबार प्रदेश स्थित ललितपुरमा एक कार्यक्रमकाबीच मापदण्ड जारी गरेको प्रदेश सहकारी मन्त्रालयले सहकारीहरूले मनलाग्दी घर जग्गा जस्ता जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको, संस्थाको वित्तीय अभिलेख नियमित राख्ने नगरेको र लेखा परीक्षण समेत चुस्तदुरुस्त नहुँदा समस्या आएको निष्कर्ष निकालेको हो । सोही वेथितिलाई चिर्दै सहकारी शुद्धीकरणसँगै सुदृढीकरण र सबलीकरण गर्न समग्र प्रदेश भित्रका सहकारी संघ संस्थाको अनुगमन तथा नियमन गर्न मापदण्ड जारी गरिएको मन्त्री बलराम पौडेलले बताए । 

‘नेतृत्वदायी भूमिकामा, निकायमा जो कोही आओस् त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन तर, नियत राम्रो भएको व्यक्ति आए त्यसले जनता र देशको लागि काम गर्छ’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘गर्नुपर्ने काम धेरै नै बाँकी छन् तर आफ्नो कार्यकालमा एउटा राम्रो काम मापदण्ड बनाए जस्तो लाग्छ । यसले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नेमा विश्वस्त छु’ उनले भने ।

सहकारी नियमन तथा लेखा परीक्षण मापदण्डले सहकारीको दर्ता प्रक्रियादेखि प्रकृति अनुसारको काम कारबाही, वित्तीय कारोबारको सीमा, क्षेत्राधिकारसँगै आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई समेत व्यवस्थित गर्ने गरी नियम बनाएको छ । सोही व्यवस्था अन्तर्गतको परिच्छेद ४ को दफा ८ ले ऋण लगानी सम्बन्धी विधि बनाउँदै कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको हो । 

संस्थाले आफ्नो सदस्यलाई उपलब्ध स्रोत, जोखिम विश्लेषण एवं संस्थाको कूल पुँजी कोषको आधारमा ऋण प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने सोही दफाको उपदफा ३ मा प्रस्तावित ऋण उचित सुरक्षण हुने गरी जायजेथा धरौटी वा कुनै सदस्यको धन जमानीमा मात्र संस्थाले ऋण लगानी गर्नुपर्ने किटान गरेको छ । 

यद्यपि, संस्थाले जेथा जमानी नभएका सदस्यहरूलाई कुनै वा केही सदस्यहरूको बचत रकम धितो रहने सर्तमा वा संस्थाको स्वीकृत नीति बमोजिम सामूहिक जमानीमा लघु ऋण लगानी गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

घरजग्गामा २५ प्रतिशत मात्र कर्जा लगानी गर्न सकिने

यस्तै, सहकारी नियमन तथा लेखा परीक्षण मापदण्डले सहकारीले ऋण लगानी गर्दा ७०/३० को नीति अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

संस्थाबाट प्रवाहित हुने सबै प्रकारका ऋण लगानीमा कुल परियोजना लागतको बढीमा ७० प्रतिशत अंश संस्थाबाट र घटीमा ३० प्रतिशत अंश ऋणी सदस्यको स्व–पुँजीबाटै बेहोर्नेगरी ऋण लगानी गर्नुपर्ने मापदण्डले व्यवस्था गरेको छ । संस्था वा संघले कुल ऋण लगानीको २५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी घर जग्गामा कर्जाको सीमा निर्धारण गरेको बागमती प्रदेश भूमि, व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सचिव बलराम निरौलाले बताए ।

यस्तै, रु १० लाखभन्दा माथिको कुल परियोजना लागत निर्धारण गर्दा संस्थागत मूल्याङ्कन कर्ताहरूबाट र अन्यमा कुनै एक सञ्चालक, ऋण उपसमिति सदस्य र व्यवस्थापकको सामूहिक टोलीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ । तर, संस्थाले आफ्नो सदस्यको सेयर प्रमाणपत्र धितो जमानी राखेर कर्जा प्रवाह गर्न पाउने छैन ।

यस्तै मापदण्डले सहकारी संघ संस्थाहरूको व्यवस्थापन, कर्जा प्रवाह तथा असुली, लेखा परीक्षण लगायतको नियमनका लागि १६ वटा आधारभूत मापदण्डहरू तयार गरेको छ । 

मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि अनुगमन समिति गठन हुने

उसो त बुधबारदेखि नै कार्यान्वयनमा आएको मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी अनुगमन समिति तत्काल गठन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । बागमती प्रदेश अन्तर्गतका १३ वटै जिल्ला स्थित जिल्ला सहकारी संघ, बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ तथा छाता संगठनका प्रतिनिधिसहित मन्त्रालयको प्राविधिक टिमसहितको समिति गठन गर्ने मन्त्री पौडेलले कार्यक्रमबाटै घोषणा गरे । सोही टिमले प्रदेश भित्रका ११९ पालिकाहरूमा सञ्चालित सहकारीको तत्काल अनुगमन थाल्ने समेत उनले बताए । 

हाल संघीय ऐन, अन्तर्गत सहकारी संघ संस्थाहरूको व्यवस्थापन, नियमन तथा क्षेत्राधिकार तीन वटै तहले हेर्ने गरी बाँडफाँड भएको छ । जसमध्ये कुल सहकारीको ८० प्रतिशत स्थानीय सरकार (पालिका) अन्तर्गत पर्छ भने १९ प्रतिशत प्रदेश सरकार र १ प्रतिशत संघीय (केन्द्र सरकार अन्तर्गत पर्दछ । 

सहकारी विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशैभरिबाट हाल २९ हजार ८८६ प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।