चोलेन्द्र प्रकरणमा सुवास नेम्वाङ : टिप्पणी गर्न परिपक्व भएको छैन
पुरानो संसदको कार्यकाल सकिएको र नयाँ संसद गठन नै भैनसकेको अवस्थामा महाभियोगजस्तो गम्भीर विषयमा संसद सचिवालयका कर्मचारीले लिएको एउटा निर्णयले मुलुकको राजनीतिक र न्यायायिक क्षेत्रमा पुन तरंग पैदा भएको छ ।
संघीय संसदका महासचिव भरत गौतमले बुधबार निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथिको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै पत्र दिएपछि राजनीतिक र न्यायिक क्षेत्रमा तरंग पैदा भएको हो । यो प्रकरणपछि नेपाल बारले सर्वोच्च अदालत नै घेर्न पुग्यो भने सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकले पत्र दिने संसदका महासचिवलाई प्रष्टीकरण सोध्न पुग्यो । त्यतिमात्रै होइन महासचिव गौतमको पत्र संविधान र कानुन विपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट नै दर्ता हुन पुग्यो ।
यो घटनालाई सत्तारुढ दलका नेता र संविधानविद् सर्वोच्चकै पूर्व प्रधानन्यायाधीशदेखि न्यायाधीशसम्मले संविधानविपरित भनेका छन् । तर यो घटनामा नेकपा एमालेका नेताहरू भने मौनजस्तै बसेका छन् । संविधानसभाका अध्यक्ष समेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ घटनाबारे आफूले सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको भन्दै कुनै टिप्पणी नगर्ने बताउँछन् ।
‘प्रतिनिधिसभामा अब हामी सपथ खान्छौ, त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा बसेपछि हामी आफूले बोल्ने कुरा बोल्छौ’, नेम्वाङले रातोपाटीसँग भने, ‘अहिले बोल्नुको कुनै अर्थ छैन ।’ उनले संसद हुँदासम्म सत्तापक्षले यो विषय टुंग्याउन नचाहेको आरोप समेत लगाए ।
‘संसद हुँदासम्म यो विषय सत्तापक्षले ल्याएन, त्यतिकै संसद सकियो । अब अहिले निर्वाचन भयो र हामी भर्खर निर्वाचित भएका छौ तर संसद बसिसकेको छैन’, संसदका महासचिवलाई महाभियोगमा क्लिनचिट दिने अधिकार छ ? भन्ने प्रश्नमा नेम्वाङले भने, ‘अहिले मैले टिप्पणी गर्न परिपक्व भएको छैन, जब संसद बस्छ त्यतिवेला परिपक्व हुन्छ मेरो लागि । त्यसैले संसदमा आएपछि संसदमा प्राप्त हुने बिजनेसका आधारमा आफ्नो धारणा राखौंला ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आयरल्यान्ड ‘ए’ विरुद्ध लोकेश बमको अर्धशतक
-
नेपाललाई जितका लागि ६० बलमा १४४ रन आवश्यक
-
एन्फा महासचिव राईमाथि कारबाहीको माग गर्दै खेलकुद मन्त्री समक्ष निवेदन
-
राष्ट्रियसभा उपस्थित भएर जवाफ दिन मन्त्रीहरूलाई अध्यक्ष दाहालको निर्देशन
-
इलाम– २ मा रास्वपाबाट उम्मेदवार बनेका लिम्बुलाई गर्यो माओवादीको पत्रकार सङ्गठनले कारबाही
-
राष्ट्रियसभामा तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय अध्ययन प्रतिवेदन पेस