नुवाकोट– भूकम्पले घरवार तहसनहस भएको ८ महिना बित्न लागिसक्यो । यता कल्याणपुर–८ की चमेली विश्वकर्माको बास भने अझैँ त्रिपालमूनि छ । त्यो पनि बर्खाको घामपानीले फाटेर टालेको त्रिपालभित्र । ७ जनाको उनको परिवारले यो जाडो याम सुरु भइसक्दासमेत कष्टकर दिन बिताइरहेका छन् । बाँच्न पनि कठिन हुँदै गएको बासको अनुभव सुनाउँदै चमेली भन्छिन्–‘पालबाट रातभर चुहिएको शीत र रातभर चल्ने मुटु छेड्ने सिरेटोले अब बाँचिदैन कि जस्तो यो मनले हरेस खाइसक्यो ।’ छिमेकका धेरैजसो भूकम्पपीडितले हात पारिसके । तर घर गुमाएर टालेको त्रिपालमूनि दैनिकी गुजारिरहेका उनको यो दलित परिवारले धैरैपटक गाविस कार्यालय र जान मिल्नेजति जिल्लाका सरकारी अड्डाहरु चहार्दा चहार्दै अहिलेसम्म सरकारी राहत रकम र परिचयपत्रसमेत पाउन सकेनन् । त्रिपालमै सकसपूर्ण बर्खायामको झरी झेलेर आएको यो परिवारको अबको एकमात्रै चिन्ता छ, ‘जाडोयामको मुटु छेड्ने चिसोलाई अब कसरी काट्ने ?’ विश्वकर्माको परिवारलाई दुःखकष्टसँग बाँच्नुपर्दाको जति पीडा छ, त्यो भन्दा धेरै राज्यले नक्कलीलाई भूकम्पपीडितको सूचिमा राखेर सबै सेवा सुविधा दिँदासमेत आफूहरुलाई वास्ता नगरेकोमा विरक्तिएका छन् । ‘नक्कलीले पाउने हामी सक्कलीले नपाउने यो कहाँको न्याय हो हजुर !’ समस्यै समस्याले पिरोलिएकी चमेलीको गुनासो गर्दै भनिन्, ‘हामी सरहका छिमेकीले त पाए–पाए ठिकैछ, तर घर भएका टाठाबाठालेसमेत पाइसक्दा हामी भने पालमा बस्नुपर्दा मन रुँदो रहेछ ।’ भूकम्प गएको लामो समय बितिसक्दापनि नुवाकोटमा चमेलीजस्ता भूकम्पपीडित परिवारको पहिचान सरकारी तवरबाट हुन सकेको छैन । भूकम्पमा परी एक हजार एकसय १३ जनाको मृत्यु भएको नुवाकोट जिल्लामा त्रिपालको वास छोडेर धेरैजसो नागरिक सामान्य टहरामा वसोवास गर्न थालेको देखिएपनि अबको जाडोलाई थेग्नसक्ने अस्थाई वसोवासको प्रबन्ध गर्न सकेका छैनन् । सरकारले भूकम्पपीडितलाई दिने घोषणा गरेको अनुदान रकम र सहुलियतको ऋण पाउन कस्तो किसिमको घर बनाउने भन्ने मापदण्ड नहुँदा पिडितहरु झनै अन्यौलमा परेका छन् । आफैँ दुःख सुख गरेर घर बनाउन खोज्नेहरुसमेत अनुदान रकम र सहुलियत ऋण नपाइने हो की भन्ने त्रासमा छन् । ‘खर्च र ऋण काढेर घर बनाउँला सरकारको निति र मापदण्ड अनुसार भएन भन्दै राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा नपाइने होला, जिलिङ नलगाउँका रामचन्द्र गजुरेलले आफ्नो अन्यौलता र टहरामा बस्नुपर्दाको बाध्यता सुनाउँदै भने, ‘गतिलो वास नभएर दिन कटाउनै मुस्किल भइसक्यो । बालबच्चा छन्, रातीराती सर्प आउने डर हटेको छैन । जाडो लागिसक्योसित चुहिन्छ जस्ताबाट र चिसो सिरेटोले रात बिताउनै मुस्किल छ ।’ अहिले जिल्लामा धेरैजसोको माग छ, ‘सरकारले घर बनाउने निश्चित मापदण्ड बनाइदिए हुन्थ्यो ।’

ध्वस्त घर तथा पुनसंरचना पुनःनिर्माणको योजना निर्माणको अभावसँगै भूकम्पको क्षति र पिडितहरुको वास्तविक तथ्यांक नै जिल्लाका सम्बन्धित सरकारी निकायसँग नहुँदा अहिलेसम्म सरकारी राहत र पुर्ननिर्माणको कार्यक्रम नै अलपत्र परेको छ । अझैँसम्म राजनितिक दबाब र हस्तक्षेपका कारण कतिपय गाउँमा अस्थायी वसोवास वापतको राहत रकम त के, परिचयपत्रसमेत वितरण भएको छैन । बरु, राहतको नाममा वास्तविक घरवारबिहिनलाई भन्दा नक्कली भूकम्पपीडितले नै धेरै अवसर छोपेको जस्ता अपारदर्शी कामबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग घुम्ती शिविर नुवाकोटले रिपोर्ट तयार पारेको छ । ‘सरकारीस्तरबाट लापरबाहीहरु धेरै भएका छन्, शिविरका सहजकर्ता रामहरि न्यौपानेले अनुगमन तथा स्थलगत अध्ययनको क्रममा भेटिएका तथ्य सुनाउँदै भने, ‘पुननिर्माणको सवालमा राज्यको योजना नै नहुँदा मुख्य समस्या छ भने राहत वितरणमा राज्यले बनाएको नितिको पनि अख्तियार नहुँदा पिडितहरु अहिलेसम्म राहत र परिचयपत्र लिनबाट बञ्चित छन् ।’

नगरपालका तथा राजधानी र गाउँतिर घर हुनेहरुले दोहोरो राहत र परिचयपत्र लिने र नक्कली पिडितहरुले सरकारी सेवाको दुरुपयोग भइरहेको जस्ता उजुरी जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले छानबिन र कारबाही प्रकृया थाल्न सकेको देखिँदैन । त्यसमा पनि राजनीतिक रुपमा आ–आफ्ना कार्यकर्तालाई सिफारिस गर्दै परिचय पत्र दिन थालेपछि विभिन्न गाविसमा बढेको विवादसमेत समाधान हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलका संयन्त्रका व्यक्तिहरुले नछुट्टिएका आफ्नो पार्टीका कार्यकर्तालाई पनि छुट्टिएको भनेर सिफारिस गर्न थालेपछि गाविस सचिवहरु तनावमा परेका छन् । ‘भोट बचाउनकै लागि कार्यकर्तालाई मात्र सिफारिस गर्ने यस्तो बदमासी दलका स्थानिय नेताहरुले गरिरहेका छन्, नुवाकोटको एक गाविसका सचिबले भने, ‘बिचल्लिमा परेका पीडितले पाएका छैनन् । सदरमुकाम र राजधानीमा घर हुनेलाई सिफारिस गर्छन् । यसरी हुँदैन भन्दा हामीले भनेको नमान्ने भन्दै मार्नै खोज्छन् र अँठ्याउँछन्’–ति सचिवले गाउँमा गएर काम गर्दाको आफ्नो बाध्यता सुनाए । सरकारको कार्यविधि र निर्देशिका अनुसार राहत वितरणलाई पारदर्शी बनाउनको लागि जिल्ला तहदेखि स्थानियस्तरसम्म राजनीतिक दलको संयन्त्रले गरेको निर्णयअनुसार मात्रै काम गर्नुपर्ने प्रावधान बनाएपनि यसले झनै अनियमिता बढ्नेजस्ता समस्या उब्जिएको छ । पहिलो चरणको राहतवितरणमा फर्जी घरधुरी बढेसँगै जिल्ला दैवीप्रकोप उद्दार समितिले कार्यविधि बनाएर फर्जी घरधुरी निरुत्साहित गर्ने योजना अघि बढाएपनि यसलाई कार्यन्वयन गर्न सकेका छैनन् । जिल्लामा २०६८ सालको जनगणना अनुसार ५९ हजार घर धुरी रहेकोमा यो संख्या बढेर चार महिनाअघि नै ७६ हजार पुगेको थियो । तर जिल्ला दैवीप्रकोप उद्दार समितिसँग वास्तविक भूकम्पपीडित कति हुन भन्ने यकिन तथांक नै उपलब्ध छैन । अर्कोतर्फ नक्कली र फर्जी घरधुरी देखाएर राहत र परिचयपत्र लिनेहरुको छानबिन र खोजी हुन सकेको छैन । ‘२०६८ सालको जनगणनालाई आधार रकम वितरण थालिएको हो, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र घिमिरेले भने– ‘तथ्याङ्क संकलनका क्रममा केही घर वास्तविक रुपमा बढे भने केही घरफर्जी लेखिएका छन् ।’ जिल्लाभरका अधिकांश गाविसबाट फर्जी घरधुरीको संख्या अत्याधिक बढेपछि प्रशासनले फर्जी घरधुरी घटाउने प्रयास गरिरहेको छ । ‘फर्जी घरधुरी देखाएर राहत लिनेहरुमाथि छानविनका लागि पनि एकै पटक परिचय पत्रको आवेदन र वितरण सँगै नगरिएको हो, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले भने– ‘त्रुटी सच्याउन र छानविनपछि मात्र परिचय पत्र वितरण हुनेछ ।’ फर्जीघर देखाएर पहिलोचरणको दुई हजार र पाँच हजार रुपैयाँ लिने व्यक्तिहरु माथि कारवाही सुरु गरेपछि एक सय भन्दा धेरैले गाविससचिव मार्फत रकम फिर्ता गरेको जानकारी कार्यालयमा आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ । विनासकारी भुकम्पबाट घरबार विहीन भएका नागरिकलाई राहत स्वरुप सरकारले वितरण गरेको राहत रकम र परिचयपत्र वितरणको संख्या पनि समितिसँग छैन । प्रारम्भिक चरणमा ५२ हजार घर भत्केको अनुमानित तथ्याङ्कमा आधारित रहेर जिल्ला दैवीप्रकोप उद्दार समितिले पहिलो चरणको राहत स्वरुप वितरण गरेको ७५ करोडबाहेक अरु तथ्यांक भेटिँदैन ।