गोरखा - केरौंजाका सुकबहादुर गुरुङ्गको परिवार च्यातिएको त्रिपालमुनि दिनरात कटाइरहेका छन् । वृद्धवृद्धा र बालबालिकालाई चिसोले सताएको छ । अस्थायी टहरोमा ओढ्ने सिरक, दसना केही छैन । बिहान–बेलुकीको स्याँठले आङ सिरिङ्ग पार्छ । राहतमा पाएको एउटा मन्डी कति जनाले ओढ्ने ? हातगोडा कठ्यागिंदै गएपछि आगो ताप्नु बाहेक अरु विकल्प नभएको गुरुङ्ग गुनासो गर्नुहुन्छ । भूकम्प गएको आठ महिना बितिसक्यो । सरकारले पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठनमा गरेको ढिलाइले गर्दा राहत र पुनःनिर्माणका लागि आएका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था कामविहीन भएका छन् । यही बेला भारतले गरेको नाकाबन्दीले ‘बजेट’ भएपनि ती सङ्घसंस्थाले भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्न सकेका छैनन् । भूकम्पपीडितको कोटामा स्थानीय प्रशासकदेखि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता विदेश सयरमा छन् । तर, उत्तरी गोरखाको केरौंजा गाउँका ४५० घरधुरीका भूकम्पपीडित अझै त्रिपालले बेरेको टहरोभित्र बस्न बाध्य छन् । केरौंजाको १, २, ३ र ४ वडामा बसोबास गर्दै आएका उनीहरुले अस्थायी टहरा निर्माण गर्न १५ हजार रुपैंयाका दरले रकम पनि पाएका थिए । ‘घर खर्चमै सकियो राहतको १५ हजार,’ गाविस सचिव धु्रवराज पराजुलीले भन्नुभयो – ‘दुर्गम क्षेत्र भएकाले सरकार र एनजिओ, आइएनजिओले केरौंजामा राहत पु¥याउन सकेनन् । सरकारले दिएको १५ हजार चामल, नून किन्दैमा सकियो ।’ फेज नेपाल नामक संस्थाले भूकम्पपीडितलाई जस्तापाता पनि बाँडेको हो तर, एक बन्डल जस्तापाताले टहरो छाउन पुग्दैन । भूकम्पपीडितको नाउँमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धवप्रसाद तिमल्सेना, वन कार्यालयका प्रमुख जीवनाथ पौडेल र सिँचाइ कार्यालयका प्रमुख लोकबहादुर थापा इन्डोनेसिया भ्रमण गरेर हालै फर्केका हुन् । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणबारे स्थलगत अवलोकन गराउन सिआरएस नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैससले प्रशासकहरुलाई पाँच दिने भ्रमण गराएको हो । त्यस्तै, भूकम्पपीडितको नाउँमा नेपाल सरकारले जिल्लाका सात जनालाई चीन भ्रमणमा लगेको छ । प्रजिअ, सहायक प्रजिअ, प्रनाउ बसन्त रजौरे र राजनीतिक दलका प्रमुखहरुले जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिमा छलफल नै नगराई, सदस्यहरुलाई जानकारी नै नदिई उनीहरुलाई चीन भ्रमणमा पठाएपछि जिल्लामा अहिले चर्को विवाद सिर्जना भएको छ । उता, अहिलेसम्म पनि अस्थायी आवास अन्तरगतको १५ हजार रुपैयाँ राहत नपाउनेहरु पनि छन् । घर पूर्ण क्षति हुँदा पनि राहत रकम नपाएको भन्दै नौ हजार वटा निवेदन जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिमा परेको थियो । ती निवेदनमध्ये समितिले सात हजार वटा निवेदनमाथि आवश्यक छानविन अघि बढाएको छ । छानविन समितिका सदस्य सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपेन्द्र पौडेलले छानविनको प्रतिवेदन छिट्टै आउने र त्यसपछि छुटेका भूकम्पपीडितलाई १५ हजारका दरले राहत वितरण गर्ने बताउनुभयो । अधिकांश भूकम्पपीडितले सगोलमा रहेका छोराहरु अलग भएको र श्रीमान्, श्रीमतीसमेत अलग बस्ने गरेको देखाएर राहत रकम दावी गरेका थिए । भूकम्पपीडितहरु सरकारले अनुदान रकम दिएपछि स्थायी घर निर्माण गर्ने तयारीमा छन् । बारपाक, सौरपानी, लाप्राक, स्वाँरा, घ्याल्चोक, गुम्दा, लापु, मान्वुलगायत क्षेत्रका भूकम्पपीडित अझै त्रिपालमुनि कष्टपूर्ण जीवन निर्वाह गर्दै आएका छन् । तिब्बतसँग सिमाना जोडिएका सामागाउँ, ल्हो, प्रोक, बिही, चुम्चेत, छेकम्पार र सामागाउँका साथै लाप्राक, बारपाक क्षेत्रमा पनि हिउँ पर्ने बेला भइसक्यो । न्यानो कपडा खरिदका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने १० हजार रुपैयाँ अझै जिल्ला आइपुगेको छैन । बारपाककी भूकम्पपीडित सानु घलेका अनुसार ‘सरकारले आश्वासन मात्रै दिन्छ, घर बनाउन बजेट दिँदैन ।’ अस्थायी टहरोभित्र बालबच्चा, सुत्केरी र वृद्धवृद्धालाई जोगाउन मुस्किल परेको घलेको भनाइ छ । ‘वास्तविक भूकम्पपीडितले केही पाएनन्,’ उहाँले भन्नुभयो – ‘घर ढलेपनि टाठाबाठा र हुनेखानेहरु धनी भए ।’ भूकम्पपछि जिल्ला भित्रिएका गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि जाडो छल्न भूकम्पपीडितलाई न्यानो कपडा बाँड्ने योजना ल्याएका छन् । पिपुल इन निड, केयर नेपाल जस्ता संस्थाले केरौंजाका भूकम्पपीडितलाई न्यानो कपडा बाँड्ने तयारी गरेको हो । वल्र्ड भिजन इन्टरनेशनलले केरौंजामा पाँच टहराका लागि एक शौचालय बनाएको सचिव पराजुलीको भनाइ छ । ‘त्रिपालमुनि रहेका ४५० टहराका भूकम्पपीडितलाई वल्र्ड भिजनले दुई बन्डलका दरले जस्तापाता दिने सम्झौता भएको छ,’ सचिव पराजुलीले भन्नुभयो – ‘त्यो जस्तापाता पाएपछि भूकम्पपीडितले टहरो छाउँछन् ।’ दुर्गम र सुगम क्षेत्रका पीडितलाई सरकारले एकै नासले १५ हजार रुपैयाँ राहत बाँडेको थियो । गोरखा पुनःनिर्माण गर्न ३० अर्ब बजेट आवश्यक भूकम्पले भत्काएका व्यक्तिगत र सरकारी संरचना पुनःनिर्माण गर्न गोरखामा ३० अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिका संयोजक उद्धव तिमल्सेनाका अनुसार बिभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा अहिलेसम्म १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्राप्त हुने देखिएपनि अन्य बजेट सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिएको हो । समितिले केही समयअघि पोखरामा दुई दिने ‘दाता सम्मेलन’ गरेर राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गैससको पुनःनिर्माण योजना र बजेटबारे जानकारी लिएको थियो । भूकम्पपछि डब्लुएफपी, वल्र्ड भिजन, केयर नेपाल, सिआरएस, जाइकाजस्ता धेरै बजेट भएका सङ्घसंस्था गोरखामा छन् । वैशाखमा गएको भूकम्पले यहाँका ६५ हजार घरधुरी र सरकारी संरचना ध्वस्त भएका थिए । चारसय ९४ वटा विद्यालय भवन, ८० ओटा स्वास्थ्य संस्था भवन, ३१ प्रहरी चौकी भवन भत्केको हो । रासस