काठमाडौँ - नेपाल लामो समयदेखि ऊर्जाको चरम सङ्कटमा छ । भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण पछिल्लो समयमा जलविद्युतमा लगानी बढाउनुपर्ने आवाज पनि बढ्दै गएको छ ।

नेपालभित्र लगानीको स्रोत छैन, रकम जुटाउन सकिदैन भन्ने विषय पनि उत्तिकै उठेको छ । तर सरकारले विश्वासिलो वातावरण बनाउने हो भने कुल एक हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनका लागि तत्काल कहिँ कतै पनि लगानीको स्रोत खोज्न जान नपर्ने अवस्था मुलुकभित्रै रहेको छ । पछिल्लो पटक नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले रु दुई अर्बको साधारण सेयर जारी गर्दा रु ४० अर्ब बराबरको आवेदन प¥यो । लगानीको विश्वासिलो वातावरण नबन्दा जनतासँग भएको रकम सुन तथा विलासिताका सामान खरिदमा खर्च भइरहेको छ । विप्रेषणबाट आएको रकम पनि घरव्यवहार चलाउने नाममा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च हुने गरेको छ । तर चरम ऊर्जा सङ्कट भोगीरहँदा समेत राज्यले कुनै पनि आयोजनालाई योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढाउन सकेन । राज्यले नागरिकलाई विश्वास मात्रै दिलाउने हो भने एक महिनाभित्र बुढीगण्डकी जस्तो ठूलो र बहुउद्देश्यीय आयोजना बनाउन सक्ने रकम जुट्न सक्ने ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरुको भनाइ छ । नेपालीसँग रकम नभएर होइन, सोच र चिन्तन नभएका कारण ऊर्जा क्षेत्रको विकास हुन नसकेको भन्दै उनीहरुले मुलुकले पछिल्लो दिनमा भोग्नुपरेको ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्न राज्यको तत्परता मात्रै जरुरी रहेको बताए । राज्यले विश्वास दिलाउने र कानुनको निर्माण गरेर कुनै एउटा आयोजना बनाउने भयौँ, र यति वर्षमा उक्त आयोजना सम्पन्न गर्छाँै भनेर विश्वास मात्रै दिलाउने हो भने जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीमा परेको रु ४० अर्ब मध्ये रु ३८ अर्ब तत्काल जलविद्युत्मा लगानी गर्न सकिन्छ । तर राज्यले कुनै सोच बनाउन नसक्दा समस्या घट्नुको साटो बल्झदै गएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इपान)का उपाध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँ सरकारले विश्वास मात्रै दिलाउने हो भने जलविद्युत् कम्पनीको नाममा उठेको रकम अर्को कुनै आयोजनामा लगानी गर्न लगानीकर्ता तयार रहेको बताउनुहुन्छ । कुल ६०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण मात्रै सरकारले विश्वास दिलाएर सुरु गर्ने हो भने एक महिनामा मुलुकभित्रै लगानी जुट्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । हाल जम्मा भएको रु ३८ अर्ब मात्रै लगानी गर्ने हो भने माथिल्लो तामाकोसी जस्तो महत्वपूर्ण आयोजना सुरु हुन सक्ने गुरागाईँ बताउनुहुन्छ । ऊर्जा क्षेत्रका जानकार एवम् हाइड्रो सोलुसनका प्रमुख ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान नेपालमा प्रक्रियागत झन्झट बढी भएका कारण ऊर्जा क्षेत्रको विकास हुन नसकेको बताउनुुहुन्छ । नेपालभन्दा गरिब मुलुक इथियोेपियाले टेलिफोन महसुलबाट कर उठाएर सबै सरकारी स्वीकृति एउटै संयन्त्रबाट दिने प्रक्रिया सुरु गरेकै कारण केही दिन पहिले मात्रै ६०० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गरेको छ भने कुल ६ हजार मेगावाट निर्माणको क्रममा रहेको छ । राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी नसुध्रदासम्म नेपालमा काम गर्न गाह्रो भएको उल्लेख गर्दै प्रधानले भन्नुभयो ‘‘इथियोेपियामा सबै काम एकद्वार प्रणालीबाट हुन्छ, हाम्रोमा अनुमतिपत्र लिनदेखि निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न मात्रै सात वर्ष भन्दा बढी समय लाग्छ । कर्मचारी सहयोगी छैनन् ।’’ जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरणदेखि प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत समस्या छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको काम गर्ने शैली परम्परागत मान्यताबाट माथि उठ्न नसकेको गुनासो पनि उत्तिकै छ । नेपालको नमुना परियोजनाको रुपमा रहेको चिलिमे जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेल्नुभएका डम्बरबहादुर नेपाली बहुदलीय प्रणालीमा कसले बढी जस लिने भन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण जलविद्युत् क्षेत्रको विकास हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । ‘‘लगानीको अभाव छैन, नेपाल भित्रै लगानी जुट्न सक्छ, नेपाली लगानी गर्न तयार छन् भन्ने जान्दा जान्दै पनि राज्यले कुनै मार्ग देखाउन सकेन, दुःखलाग्दो विषय यही नै छ’’ उहाँले भन्नुभयो । प्रतिवर्ष रु सात खर्ब भन्दा बढी विप्रेषण भित्रिन्छ । यूरोप, अमेरिकालगायतका मुलुकमा काम गर्ने नेपालीको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । पछिल्लो दिनमा कोरिया जाने नेपालीको सङ्ख्या मात्रै ३५ हजार नाघेको छ । राज्यले विश्वास दिलाउने हो भने नेपाली लगानीमा तत्काल दुई हजार मेगावाट क्षमताका तीन÷चार वटा आयोजना सुरु गर्न सकिन्छ । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक रौनियारकाअनुसार एक हजार ५०० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना सुरु गर्न रकम खोज्न कहिँ कतै जानु पर्दैन । ‘‘हाम्रो कम्पनीप्रति देखिएको लगानीकर्ताको उत्साहले पनि सोही कुराको सङ्केत गर्छ’’ उहाँ भन्नुहुन्छ । ऊर्जा क्षेत्रका अर्का जानकार अमृतमान नकर्मीले त सरकारले नीति र योजना मात्रै बनाएर जनतालाई विश्वासमा लिने हो भने करिब दुई हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न कोही कसैसँग हात नै थाप्नुनपर्ने धारणा यसअघि सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ । रु दुई खर्ब दश अर्ब जोहो गर्ने हो भने आगामी पाँच वर्षभित्र ऊर्जा सङ्कट समाधान हुने नकर्मीको विश्वास छ । प्रक्रियागत झन्झट कम गर्ने, एकद्वार प्रणालीबाट सबै सरकारी काम सम्पन्न गर्ने प्रणालीको विकास र लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिने मात्रै हो भने एकाध वर्षमा नेपालले जलविद्युत्को क्षेत्रमा फड्को मार्न सक्छ । रासस ––