काठमाडौ – उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले भुकम्प पीडितहरुलाई तत्कालै तीन किस्तामा दुई लाख र त्यसपछि सामूहिक जमानीमा तीन लाख ऋण दिने गरी कार्यविधी तयार भईसकेको बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बिहीबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले जिल्लामा एलडीओ अध्यक्ष र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु रहेको जिल्ला कार्यान्वयन ईकाईले त्यसको आवश्यक ब्यवस्था मिलाउने जानकारी दिए । मन्त्री पाण्डेले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियूक्तीको विषयमा गृहकार्य सुरु भईसकेको भन्दै ढिलोमा एक साताभित्र नियूक्ती भईसक्ने दावी गरे ।

उनले भने, ‘प्राधिकरण अध्यादेश ६० दिनभित्र संसदमा पेश नभएको र विद्यायन समितिमा नेपाली काग्रेसले झमेला गरेको कारण विद्येयक पेश गर्न ढिला भएको हो । कार्यकारी निर्देशक को नियूक्त गर्ने भन्ने विषयले अड्काएको हो । अहिले विद्येयक पास भएको छ । अब तत्काल काम सुरु हुन्छ ।’ मन्त्री पाण्डेले मधेस आन्दोलनका कारण दैनि दुई अर्बको हिसावले अहिलेसम्म उद्योग क्षेत्रमा अढाई खर्व रुपैया नोक्सानी भएको जानकारी दिदै अहिले सरकारले आन्दोलनबाट पीडित उद्योगसलाई पुन सुचारु गर्न राहत कार्यक्रम ल्याईरहेको बताए ।

उनले भने, ‘ट्रेनबाट सुख्खा बन्दरगाहमा आएका सामानलाई सुरक्षित रुपमा उद्योगसम्म पुर्याउने ब्यवस्था गरेका छौ । उद्योगीहरुको ऋणको ब्याज कम गर्ने, बैंकलाई किस्ता बुझाउने समय बढाउने र कर बुझाउने समयसीमा पनि बढाउने प्रक्रिया अगाडि बढाईसकेका छौ । हामी औद्योगिक क्षेत्रलाई माथि उठाउने योजनामा छौ । ’ मन्त्री पाण्डेले नाकाबन्दी खोल्न सरकारले कुटनीतिक, आर्थिक सहित सबै च्यानल प्रयोग गरिरहेको र भारतबाट सकारात्मक धारणा आउने थालेकोले छिट्टै नाकाबन्दी खुल्ने विश्वास ब्यक्त गरे ।

उनले मधेस आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलनको रुपमा नरहेको दावी गर्दै आन्दोलन राजनीतिक विहीन चले पनि आफूहरु यसलाई राजनीतिक रुपमा समाधान गर्ने प्रयासमा रहेको बताए ।

मन्त्री पाण्डेले मधेस आन्दोलन आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने बाहेकका राजनीतिक मागमा छलफल हुने भन्दै आराजनीतिक रुपमा आएका कुराहरु कुनै पनि रुपमा नमान्ने स्पष्ट पारे । नेपाली काग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले भुकम्प पुर्ननिर्माण प्राधिकरण गठन र कार्यकारी निर्देशकमा आफ्नो पार्टीको कुनै दावी नहुने स्पष्ट पार्दै पार्टीको कार्यकर्ता नभई स्वच्छ र निष्पक्ष ब्यक्त नियूक्त गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

उनले एमालेको गतल नियतको कारण प्राधिकरण विद्येयक पारित हुन ढलाई भएको भन्दै काग्रेसको कारण ढिलाई भयो भनेर प्रचार गरिनु आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी गरे ।

श्रेष्ठले शुक्रवारको संसदबैठकबाटै संविधान संसोधन विद्येयकमाथि छलफल प्रारम्भ हुने जानकारी दिदै मधेसी दलहरु पनि छलफलमा सहभागि भए संसदीय समिति बनाएर त्यसमा उनीहरुको भावना अनुसार संसोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन तयार रहेको सुनाए ।