काठमाडौं– सरकारले संसदमा संविधान संशोधन विधेयक पेश गरेपछि सरकारमा सहभागि जनमोर्चाको माउ पार्टी नेकपा मसालले विरोध गरेको छ । जनमोर्चाको तर्फबाट केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा चित्रबहादुर केसी उपप्रधानमन्त्री रहेका छन् ।

मसालका महासचिव मोहन विक्रम सिंहले आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै आफ्नो पार्टीले संशोधन विधेयकलाई अस्वीकार गर्ने बताएका छन् । ‘विधेयकमा व्यवस्था गरिएका जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिक र समावेशी बारे जुन अवधारणाहरु प्रस्तुत गरिएका छन् तिनीहरु गलत छन् र तिनीहरुले देशको राष्ट्रियता र अखण्डतामा गम्भीर आघात पु¥याउनेछन् भन्ने कुरा स्पष्ट र निश्चित छ ’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

संविधानसभाद्वारा पास गरिएको संविधानमा भूगोल र जनसंख्या दुवैलाई आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्रहरु निर्धारित गर्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि अहिलेको संविधान संशोधन विधेयकमा जनसंख्यालाई नै आधार बनाइएको भन्दै मसालले त्यसबाट देशमा भौगोलिक र राजनीतिक दुवै प्रकारले गम्भीर प्रकारको असन्तुलन उत्पन्न हुने ठहर गरेको छ ।

मसालले सो विधेयकले तराई र पहाडमा असन्तुलन र विग्रह समेत ल्याउने चेतावनी समेत दिएको छ । वक्तव्य सरकारले संंसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयकलाई ने.क.पा. (मसाल)ले कडा शब्दमा विरोध गर्दछ र त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । त्यो विधेयकमा व्यवस्था गरिएका जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिक र समावेशी बारे जुन अवधारणाहरु प्रस्तुत गरिएका छन् तिनीहरु गलत छन् र तिनीहरुले देशको राष्ट्रियता र अखण्डतामा गम्भीर आघात पु¥याउनेछन् भन्ने कुरा स्पष्ट र निश्चित छ । संविधानसभाद्वारा पास गरिएको संविधानमा भूगोल र जनसंख्या दुवैलाई आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्रहरु निर्धारित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर अहिलेको संविधान संशोधन विधेयकमा मुख्य रुपले जनसंख्यालाई नै आधार बनाइएको छ । त्यसमा अहिले कायम भएका जिल्लाहरुबाट प्रत्येक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र नघटाई निर्वाचन क्षेत्रहरु बनाउने प्रस्ताव गरिएको भएपनि मुख्य रुपमा जनसंख्यालाई आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसले देशमा भौगोलिक र राजनीतिक दुवै प्रकारले गम्भीर प्रकारको असन्तुलन उत्पन्न हुनेछ । अर्कातिर संविधानमा पहिले नै समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । तर अहिले जसरी समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गरिएको छ त्यसले गर्दा सरकारका सबै निकायहरुमा मधेशीहरुको ५१ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । तराईमा ५१ प्रतिशत जनसंख्या भएपनि त्यो मधेशीहरुको मात्र संख्या नभएर त्यहा“ बसोवास गर्ने पहाडी मुलका जनता पनि त्यो संख्यामा समाविष्ट छन् । त्यो अवस्थामा मधेशीहरुलाई मात्र ५१ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नु अत्यन्त अन्यायपूर्ण कार्य हुनेछ । यदि समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सही प्रकारले व्यवस्था गर्ने हो भने देशमा विभिन्न समूहका जनताको जति प्रतिशत वसोवास छ त्यस अनुसार नै समानुपातिक वा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नु न्यायपूर्ण हुनेछ । तर देशका सम्पूर्ण जनताको प्रतिनिधत्व समावेशी वा समानुपातिक रुपले नगरेर प्रशासकीय निकायहरु वा चुनावमा पनि स्वतन्त्र रुपले प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । अहिलेको संविधानमा ती दुवै पक्षलाई ध्यानमा राखिएको छ । तर अहिले जसरी संविधानमा संशोधन गर्ने व्यवस्था गरिने छ त्यसको परिणाम स्वरुप अन्ततोगत्वा तराई र पहाडमा असन्तुलन र विग्रह समेतको स्थिति पैदा हुनेछ । यहा“ यो उल्लेखनीय छ कि मेधशवादीहरुले अहिले प्रस्तुत संविधानको विधेयकलाई पनि समर्थन गरेका छैनन् । उनीहरुको उद्देश्य प्रस्तुत संशोधन पारित भइसकेपछि पनि तराईमा पहाडी भू–भागबाट अलग गरेर दुईवटा प्रदेशहरुको निर्माण, अंगिकृत नागरिकहरुलाई देशका सबै सर्वोच्च संवैधानिक पदहरु प्राप्त गर्ने अधिकार सहित आफ्ना अन्य मागहरुलाई पनि पूरा गर्न संघर्ष गर्ने हुनेछ । सरकारले एकपल्ट आत्मसमर्पणको बाटो समातेपछि ओरालो लागेको मृगलाई झै मधेशवादीहरुले अरु लखेट्दै जानेछन् । त्यसको परिणाम कति गम्भीर र सांघातिक हुनेछ ? त्यसमा सरकार र सबै देशभक्त शक्तिहरुको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु वा सरकारले आफ्नो अस्तित्व बचाउनका लागि र त्यसका लागि भारतीय अनुग्रह प्राप्त गर्नका लागि नेपाली का“ग्रेसको पूर्व सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकलाई संसदमा छलफलका लागि लैजा“दै छन् । तर उनीहरुले के कुरा बुझ्नु पर्दछ भने त्यसपछि पनि आफ्ना विस्तारवादी उद्देश्यहरु पूरा गर्नका लागि भारतीय विस्तारवादले अरु दवाव दिंदै जाने छ र उनीहरुका उद्देश्यसित सहमत नहुने राजनीतिक शक्तिहरु वा वर्तमान सरकारलाई किनारा लगाएर आफ्ना दलालहरुको सरकार कायम गर्ने प्रयत्न गर्नेछ । त्यसरी आफ्नो अस्तित्व कायम राख्नका लागि सरकार र राजनीतिक शक्तिहरुले जुन प्रकारको सम्झौतापरस्त नीति अपनाउ“दैछन्, अन्त्यमा त्यसबाट पनि उनीहरुलाई कुनै लाभ हुने छैन । उनीहरुका गलत नीतिहरुको परिणाम स्वरुप देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा समेत गम्भीर आ“च पुग्नेछ । त्यसका साथै उनीहरुले पनि गम्भीर क्षति उठाउनु पर्नेछ । अहिले भारतीय विस्तारवादले मधेशवादीहरुलाई सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन विधेयकलाई समर्थन गर्न सल्लाह दिएको छ । त्यसभित्रको त्यसको कुटिल चाललाई बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ । जो हात, सो साथ भने झै अहिले त्यो विधेयकबाट लिनसक्नेजति लाभ उठाएर अन्य लाभहरुका लागि पनि उसले पुनः मधेशवादीहरुलाई अगाडि बढाउने र अरु दवाव दिने नीति अपनाउने छ । अहिले नाकाबन्दी खुलाउनका लागि सरकारले भारतपरस्त नीति अपनाउ“दै छ । तर नाकाबन्दी खुलाउने नाममा देशका राष्ट्रिय हितहरुको सौदावाजी गर्नु अत्यन्त ठूलो राष्ट्रघात वा देशद्रोह हुनेछ । त्यसका लागि हामीले सरकार, सम्बन्धित राजनीतिक शक्तिहरु र सबै देशभक्त सांसद्हरुको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छौं । मिति ः २०७२ पौष ३ .................... मोहनविक्रम सिंह महामन्त्री