काठमाडौँ– सरकारको काम कारबाहीलाई जनताको घरदैलामा पु-याउने जिम्मेवारी पाएका निजामती कर्मचारीको कार्यशैली परिवर्तन नभएका कारण सहज रुपमा सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारी सहर र सुगम क्षेत्रमा मात्रै बस्न चाहने प्रवृत्ति मौलाएको छ । दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा बसेर कामै गर्न नचाहने, भोलि आउनुस् भन्दै काम पर सार्ने, पहुँच र शक्तिको वरिपरि मात्रै घुम्ने निजामती कर्मचारीको व्यवहार सुहाउँदो विषय नभएको भन्दै सांसदले आपत्ति जनाएका छन् ।

यस्तै राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई आफ्नै कार्यकर्ताको रुपमा मात्रै व्यवहार गर्ने, उनीहरुको सेवासुविधा वृद्धि गरेर राष्ट्रसेवक बनाउने भन्दा पनि आफ्नो पछि मात्रै लागिरहुन् भन्ने मान्यता राख्ने गरेका कारण थप जटिलता थपिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

भ्रष्टाचार संस्थागत भएको, विकृति तथा विसङ्गति मौलाएको, राजाको काम कहिले जाला घाम भन्ने नेपाली लोकोक्तिजस्तै व्यवहार निजामती कर्मचारीको रहेको तर नियमन र नियन्त्रण गर्ने तर्फ कुनै राजनीतिक नेतृत्वले कुनै पहल गर्न नसकेको उनीहरुको टिप्पणी छ ।

पहुँच, प्रभाव र शक्तिका आधारमा सरुवा बढुवा हुने गरेको, बढुवामा केही प्रणालीको विकास भए पनि सरुवामा भने विभेद भएको, सुगमबाट सुगम फेरि सुगम नै सरुवा हुने र दुर्गममा बस्ने कर्मचारी फेरि पनि दुर्गम नै जानुपर्ने विभेद कहिले अन्त्य हुन्छ भन्दै उनीहरुले सामान्य प्रशासनमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएका थिए । स्थानीयस्तरमा जनताको सेवा गर्ने गाविस सचिव नै खाली हुनु, भूकम्प प्रभावित जनताले हालसम्म पनि राहत नपाउनु, सुगम स्थानमा काज मिलाएर बस्ने जस्ता समस्या कहिले समाधान हुन्छ भन्ने सांसदको प्रश्न थियो । यस्तै सीमा क्षेत्रमा जाने र बस्ने कर्मचारीमा भाषागत समस्या रहेको तथा विषयवस्तुको ज्ञान नभएका कारण महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा मुलुक सँधै तल पर्ने गरेको यर्थाथ प्रस्तुत गरेका थिए ।

टे«ड युनियनको निर्वाचन कि खारेजी सांसद युवराज ज्ञवाली र रामेश्वर फुयाँलले टे«ड युनियनका कारण कर्मचारी प्रशासन भ्रष्ट भएको भन्दै आधिकारिक टे«ड युनियनको निर्वाचन तत्काल गर्न सुझाव दिएका थिए । फयाँलले भने, “प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन महिनाभित्र आधिकारिक टे«ड युनियनको निर्वाचन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ, मन्त्रालयले यस बारेमा के पहल गर्दैछ ?”

सांसद अमरेशकुमार सिंहले भने कर्मचारीलाई मुलुकप्रति जिम्मेवार बनाउने हो भने सबै टे«ड युनियन खारेज गर्नुपर्ने बताए । रामकृष्ण यादवले गाविस सचिवको दरबन्दी लामो समयसम्म रिक्त हुनाको कारण सोधेका थिए भने प्रेम सुवालको तर्क पनि टे«ड युनियन खारेज गर्नुपर्ने नै थियो । सांसद सन्तु दराईले प्रशासन भ्रष्टाचार र विकृतिको थलो भएको भन्दै कहिले र कसरी सुधार हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

डिभी पिआरमा थप कडाइ माग सरकारी कर्मचारीले डिभी र पिआर लिएकामा तत्कालीन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सुरु गरेको अभियान कहाँ पुग्यो भन्दै सांसद जयन्त चन्दले सरकारका अन्य निकायमा रहेका कर्मचारीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । सांसद लालबाबु राउतले गाविस सचिव नभएका कारण जनताले दुख पाएको गुनासो गरे । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न तहमा कार्यरत ६० जनाले मात्रै डिभी पिआर लिएको पाइएको छ भने २१ कर्मचारीको परिवारको मात्रै डिभी पिआर भएको पत्ता लागेको छ । निजामती किताब खानाले २०० जनाले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को चौथो संशोधनपछि राजीनामा दिएको जनाएको छ ।

बैठकमा उपस्थित सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्माले प्रधानमन्त्रीको घोषणानुसार नै आधिकारिक टे«ड युनियनको निर्वाचन गर्न मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको बताए । मन्त्रालयका सहसचिव रुपनारायण भट्टराईलाई निर्वाचनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन जिम्मेवारी दिइएको जानकारी उनले दिए । मन्त्रालयका सचिव टङ्कमणि शर्माले संविधानको मर्म र भावनानुसार कर्मचारी प्रशासनको व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय लागिपरेको जानकारी दिए ।

तत्काल गाविस सचिव पु-याऊ राज्य व्यवस्था समितिले मुलुकभर हाल तीन हजार १५७ गाविसमध्ये ४१९ गाविस सचिव रिक्त छन् भने फाजिलमा १४२ जना रहेकाले तत्काल पदपूर्ति गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले आगामी असार मसान्तभित्र आधिकारिक टे«ड युनियनको निर्वाचन सम्पन्न गर्न तथा कर्मचारी प्रशासनमा देखिएको विकृति तथा विसङ्गति हल गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । रासस