काठमाडौँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान कार्यान्वयनमा आ–आफ्ना क्षेत्रबाट लाग्न सबैसँग आह्वान गरेका छन् ।

उनले भने, “जनताद्वारा निर्वाचित सर्वोच्च निकायले सबै क्षेत्र र वर्गका भावनालाई समेटी संविधान जारी गरेको छ । यसको कार्यान्वयनले नै समृद्ध र नयाँ नेपाल निर्माण हुन्छ ।”

फरक विचार र आस्था बोकेर पनि श्रमजीवी वर्गको समृद्धिका लागि साझा ढङ्गले क्रियाशील १२ वटा ट्रेड युनियनको साझा संस्था संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रद्वारा आयोजित प्रथम श्रम संसद् बैठकको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ संविधानले श्रम र श्रमशक्तिलाई उच्च सम्मान दिएको बताए ।

“अब श्रमशक्तिले राष्ट्र निर्माणमा आफ्नो कर्तव्य र दायित्वलाई मनन गरी जुट्नुपर्ने समय आएको छ,” उनले भने । सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले राष्ट्र निर्माणमा उत्प्रेरक भूमिका निर्वाह गर्ने चर्चा गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो प्रणालीलाई स्थापित गर्न सुझाव दिए ।

गत वैशाख महिनामा गएको भूकम्पले क्षति पु¥याएका संरचनाहरुको पुनःनिर्माणमा उचित श्रम व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारको ध्यान आकृष्ट गरे ।

राष्ट्रपति भण्डारीले स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगार प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माणका लागि सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक बीचको एकता खाँचो पनि औँल्याए । उनले भने – बहुलवाद गणतन्त्रको सुन्दर गहना हो । यसैभित्र फरक फरक आस्था र विचार भए पनि साझा हकहितका लागि साझा केन्द्र स्थापना हुनु र काम गर्नु सुन्दर पक्ष हो ।

विसं २०६५ कात्तिक १० गते सो केन्द्र स्थापना भएको हो । सो सम्मेलनले आगामी वर्षका लागि नयाँ नेतृत्वको चयनसमेत गर्नेछ । केन्द्रको विधानअनुसार केन्द्रमा आबद्ध ट्रेड युनियनका महासङ्घले आलोपालोमा नेतृत्व प्रदान गर्नेछन् ।

उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले श्रमसम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याउन र भएकालाई संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिँदै भारतको अघोषित नाकाबन्दीले औद्योगिक क्षेत्रमा मार परेको बताए । उनले नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुकलाई अब आर्थिक क्रान्तिको खाँचो रहेको बताए । आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्ने तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष खिलनाथ दाहालले अन्तरिम संविधानले श्रमिक वर्गलाई प्रदान गरेका अधिकार नयाँ संविधानले दिन नसकेको गुनासो राख्दै श्रम क्षेत्रमा नयाँ न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्न र पुनःनिर्माण प्राविधकरणमा श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व गराउन माग गरे ।

केन्द्रका अध्यक्ष विष्णु रिमालले भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण मानवीय सङ्कट गहिरिँदै जाँदा यसको सबैभन्दा बढी असर श्रमिक वर्गलाई परेको बताए । उनले तत्काल सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन ल्याउन र न्यूनतम ज्यालादरमा पुनरवलोकन गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।

केन्द्रका महासचिव गणेश रेग्मीले राष्ट्रिय मजदुर आयोग गठन गर्न माग गरे ।