काठमाडौँ-गहुँ खेती गर्ने मौसममा किसानले रासायनिक मल र गुणस्तरीय बीउबिजन प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।

धान काटेपछि तराईका जिल्लामा व्यावसायिक रुपमा गहुँ खेती गरिने भए पनि भारतको अघोषित नाकाबन्दीको कारण देखाएर सम्बन्धित पक्षले मल तथा बीउ दिन नसक्दा किसान मर्र्कामा परेका हुन् ।

किसानले मल र बीउ कहिले पाउँछन् ?

नेपालमा धानपछि बढी मात्रामा गहुँ खेती गरिने भए पनि सरकार र सम्बन्धित पक्षको लापरबाहीका कारण मल तथा बीउ प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरुले किन त्यस्तो भएको हो भन्ने जानकारीसमेत पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

मुलुकभर करिब सात लाख ७४ हजार हेक्टरमा गहुँ खेती गरिने गरिन्छ । मल र बीउ राम्रो पाउन सकेको खण्डमा करिब २० लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुने कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । तर तराई मधेसको आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण वीरगन्ज भन्सारमा मल तथा बीउ अड्किँदा किसान मारमा परेका छन् ।

सरकारको निकायका रुपमा रहेको बीउबिजन बिक्री केन्द्रले गहुँको बीउ उपलब्ध गराइएको बताए पनि स्थानीय तहमा नपाएको गुनासो कायम नै रहेको छ । बारा, पर्सा, रौतहट, सिराहा, सप्तरी, महोत्तरी, धनुषा लगायतका जिल्लामा गहुँ छर्ने समय भइसक्दा समेत किसानले कहिले बीउ पाइएला र बाँझो खेतलाई हरियो बनाउन पाइएला भनेर आशा गरेर बसेका छन् ।

रासायनिक मल, गहुँको बीउ, भाइटाभेक्स–२०० नपाएर किसान चिन्तित बनेका सांसदको गुनासो छ । उहाँहरुले मल बीउ नपाएर किसान मर्ने अवस्थामा पुगेको भए पनि सरकारले सार्थक पहल गर्न नसकेको र किसानलाई यथार्थ जानकारी नगराइएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । विचौलियाको फन्दामा सरकार र सरकारी निकाय फसेको, परम्परागत मल तथा बीउ हराउँदै गरेको, बीउ संरक्षणमा ध्यान दिन नसकिएको उहाँहरुको कथन छ । सांसद् किरण यादव र आशा यादवले तराई मधेसका जनताले कहिले गहुँको बीउ पाउँछन् भन्दै कृषि विकासमन्त्री हरिबोल गजुरेलसित जवाफ माग गरेका छन् ।

गहुँ जस्तै अर्का मुख्य खाद्यन्नबाली जौ लगाइने याम पनि अहिले नै हो । कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार गहुँ तथा जौ बालीका लागि ९२ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । अहिले कृषि सामग्री संस्थानमा जम्मा छ हजार मेट्रिक टन मात्र मल मौज्दात छ ।

सीमाक्षेत्रमा भएको अवरोधले नेपालतर्फ आउँदै गरेको करिब २५० मेट्रिक टन रासायनिक मल वीरगन्जको सुख्खा बन्दरगाहमा थन्किएर बसेको छ । सरकारले कृषि मलमा रु छ अर्ब रकम अनुदान दिएको छ, यो रकम गत वर्षभन्दा रु तीन अर्ब बढी हो, समयमा मल ढुवानी गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई भुक्तानी पठाइसकिएको छ, कम्पनीले बोलपत्र आह्वान गरी मल ढुवानी गरिरहेकै अवस्थामा समस्या आएको छ ।

गहुँ लगाउने जमिन क्रमशः खण्डीकरण र घडेरीकरणतर्फ उन्मुख भए पनि उत्पादनमा खासै ह्रास देखिँदैन । सन् २०११ मा १७ लाख ४५ हजार ८११ मेट्रिक टन, सन् २०१२ मा १७ लाख ४६ हजार १४२ मेट्रिक टन, सन् २०१३ मा १७ लाख २७ हजार ३४६ टन र सन् २०१४ मा करिब १७ लाख ५० हजार मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन भएको छ ।

त्यस्तै जौ सन् २०११ मा ३० हजार २४० मेट्रिक टन, सन् २०१२ मा ३४ हजार ८३०, सन् २०१३ मा ३३ हजार ७८२ र सन् २०१४ मा करिब ३४ हजार ७०० मेट्रिक टन उत्पादन भएको कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव उत्तम भट्टराईले जानकारी दिए ।

बीउबिजन बिक्री केन्दका प्रमुख नवराज अधिकारीले केन्द्रले हालसम्म ५४ लाख किलो गहुँको बीउ वितरण गरेको जानकारी दिँदै केही जिल्लामा भने बाँकी रहेको बताए । कृषि सामग्री कम्पनीले नाकाबन्दीका कारण रासायनिक मल वीरगन्ज भन्सारमा अड्किएको र त्यसमध्ये आधा मात्रै रिरुट गरेर मल ल्याइएको, भण्डारण क्षमताको अभावमा थप समस्या पैदा भएको जनाएको छ । मुलुकभित्र ६० हजार टन मल भण्डारण गर्ने क्षमता रहेको छ । हाल ६० हजार टन भन्सारमा रहेको छ ।

रासायनिक मलको बिक्री वितरण गर्दै साल्ट टे«डिङ लिमिटेका सहमहाप्रबन्धक उमाराज भण्डारीले ८५ हजार टन मल आफूहरुले ल्याउने अनुमति पाए पनि भन्सार बिन्दुमा भइरहेको अवरोधका कारण आयात गर्न समस्या भएको र विलम्ब शुल्क मात्रै करोड माथि पुगेको बताए ।

सबै समस्या समाधान गर्न सरकार तयार : मन्त्री गजुरेल

सांसदहरुले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफमा कृषि विकासमन्त्री गजुरेलले आफूले २७ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनकि गरेको भन्दै मल तथा बीउ वितरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न लागिपरेको बताए ।

उहाँले आगामी दिनमा योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढ्ने र सरकारी निकायलाई पनि सोही दिशामा परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि दीर्घकालीन रणनीतिसमेत पारित भइ लागू भइसकेको मन्त्री गजुरेलको भनाइ छ ।

कृषि तथा जलस्रोत समितिले किसानलाई तत्काल मल तथा गहुँको बीउ उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सभापति गगन थापाले मुलुकभित्रै रासायनिक मल काराखाना स्थापनाको पहल गर्न, भूकम्प प्रभवित क्षेत्रमका किसानलाई राहत कार्यक्रम ल्याउन र बीउबिजन भण्डारणको आवश्यक प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएको छ ।