नवलपरासी – एनेकपा माओवादीका महासचिव एवं पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आममाफी दिन नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान आफूहरुले सम्मान गरे पनि जनयुद्धकालिन मुद्दाबारे राजनीतिक समाधान खोजिने स्पष्ट पारेका छन् । क्रान्तिकारी पत्रकार संघ नवलपरासीले कावासोतीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो कुरा बताएका हुन् । बिहिबार एमाओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दामा आममाफी नहुने फैसला सर्वोच्चले गरेको थियो । एनेकपा माओवादीले वि.स.२०५२ साल फागुनदेखि २०६३ मंसिर ५ गते सम्मको अबधिमा भएका घटनाका सम्बन्धमा कारबाहीको दायरामा ल्याउनभन्दा राजनैतिक समाधान खोज्ने प्रयास गरेको उनले बताए । संबिधान जारी गर्नु अघि यस बिषयमा काग्रेस, एमाले र एमाओवादी बीच सहमति भएको थियो उनले भने – ‘जनयुद्धकालिन मुद्दा खारेजी हुन्छ त्यो टिआरसीमा ( सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ) जानुपर्छ ।’ मधेशी मोर्चासँगको वार्ता र छलफलहरु सकारात्मक भएकाले उनीहरुसँगको संवादले मुर्तता पाँउदा नाकामा भएको असहज परिस्थिति हटेर जाने उनले बिश्वास ब्यक्त गरे । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र प्रदेशको सिमांकनमा उहाँहरुको हेरफेरको माग छ ’ महराले भने । ७५ जिल्लामा एक एक निर्वाचन नघट्ने गरी जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न तयार रहेका छौं त्यसमा उनीहरु मानेका छैनन । अन्तरिम संबिधानमा भएको ब्यवस्था अनुसार फर्कियौं भन्ने उनीहरुको कुरा छ हामी हिमाल र पहाडलाई कम्पनसेसन ( क्षतिपुर्ती ) हुने गरी क्षेत्र निर्धारण गर्न छलफल अगाडि बढाएका छौं महराले भने । समावेशीता, र समानुपातिक ब्यवस्थामा मोर्चाले राखेका मागमा कार्यदलमा सकारात्मक छलफलहरु भएको उनले बताए । पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा एमाओवादीका तर्फबाट एक दुई दिन भित्रै सदस्य पठाएर पूर्णता दिने जनाए । धेरै कामहरु गर्न बाँकी भएकाले सरकारको विकल्पको कुरा गर्ने अवस्था छैन उनले भने –‘ सरकार होइन, अरु काममा छलफल बढी भएका छन् ’।