काठमाडौं – संयुक्त खस क्षेत्री नेपालले मधेसको समस्या समाधान गर्ने बहानमा संविधानको समावेशी समानुपातिकको सूचिमा रहेको खस आर्यलाई हटाउने गरी संविधान संशोधन गर्न खोजिएको भन्दै त्यसका विरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । शुक्रवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर संस्थाले नेपाली कांग्रेसले मधेसको माग संबोधन गर्ने भन्दै पुष २२ गते दर्ता गराएको संशोधनले नेपालका आदीबासी खस क्षत्री एवम् खस आर्य समूदायको ऐतिहासिक पहिचान र अधिकारलाई संबैधानिक एवम कानूनी रुपमा समाप्त पारि राष्ट्र विघठन गर्ने योजना बुनेको आरोप लगाए । त्यस्तो संशोधन आफूहरुलाई कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने संगठनले स्पष्ट पारेको हो । संगठनले नेपालका खस आर्यहरुको ऐतिहासिक पहिचान र नागरिक अधिकारलाई षडयन्त्रपूर्ण तरिकाले संबैधानिक र कानूनी रुपमा विभेदकारी कानून ल्याउने काम गरिएमा २०६२ को परिवर्तनको विरुद्धमा लाग्ने र नेपालको खस आर्यको तर्फबाट सस्थाले सांगठनिक, सैद्धान्तिक र भौतिक रुपमा सबै संयन्त्र परिचालन गरी आफ्नो पहिचान र अधिकारमाथि षडयन्त्र गर्नेहरुलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा सस्थाका अध्यक्ष मानबहादुर थापाले आफ्नो अधिकार माग्ने जुनसुकै जाति र समूदायलाई खस क्षत्री समूदायको पहिचान र हक अधिकार प्रति गिद्धे दृष्टि नलगाउन चेतावनी दिदै जवरजस्ती आफूहरुलाई अधिकारबाट बञ्चित गराए त्यसको गंभिर नतिजा भोग्नु पर्ने चेतावनी दिए । सस्थाले जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ब्यवस्था गर्नुप र्ने, खसआर्यलाई आदीबासीमा सूचिकृत गर्नु पर्ने, पाँच विकास क्षेत्रलाई पाँच प्रदेश बनाएर संघीयतामा जानु पर्ने, ६३ सालपछि वितरण गरिएको नागरिकता आयोग बनाई छानविन गर्नु पर्ने, हिन्दु राष्ट्र कायम गर्नु पर्ने, खसक्षत्री राष्ट्रिय आयोग गठन गर्नु पर्ने, नेपाल भारतवीच भएका असमान सन्धी सम्झौता खारेज गर्नु पर्ने, कालोबजारी नियन्त्रण गर्नु पर्ने, भुकम्प पीडितलाई तत्काल राहत ब्यवस्था गर्नु पर्ने, जेष्ठ नागरिकलाई जीवन निर्वाह भत्ताको ब्यवस्था गर्नु पर्ने लगायतको माग अगाडि सारेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा सस्थाका बरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीराम थापा, उपाध्यक्षहरु कमला कोइराला, नरेश कटुवाल, डीवी कार्की, महासचिव ताराबहादुर बस्नेत, ब्राम्हण समाज नेपालका उपाध्यक्ष रुबय नाथ कोइराला लगायतले आफ्नो अधिकार स्थापित गर्ने नाममा अरुको अधिकारमाथि गिद्धेदृष्टि लगाउनेका विरुद्ध संघर्ष गर्ने स्पष्ट पार्दै विदेशी डलरको प्रलोभनमा कांग्रेसले ल्याएको संसोधन प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए ।