शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

यस्तो छ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रणाली

शुक्रबार, १२ माघ २०७४, १२ : ४७
शुक्रबार, १२ माघ २०७४

राष्ट्रिय सभालाई बोलीचालीमा माथिल्लो सदन वा अंग्रेजीमा अपर हाउस भन्ने चलन छ । बेलायतमा यो सदनलाई लर्डहरूको सदन पनि भन्छन् । भारतमा पनि यो सदनको व्यवस्था छ भने स्विजरल्यान्ड, द. अफ्रिकामा पनि छ । यो सदनभएको ठाउँमा प्रतिनिधिसभा पनि हुन्छ । जसलाई तल्लो सदन भनिन्छ । यो शब्द मिलेको छ छैन अर्कोे समय मन्थन गरौँला । मेरो विचारमा माथिल्लो सदन र तल्लो सदन भन्ने चलन सामन्ती चलनबाट आएको हो । नेपालमा २०४७ को संविधानमा पनि यसको व्यवस्था थियो । अहिलेको संविधानमा पनि यो व्यवस्था भएकाले चुनाव हुँदैछ । चुनाव कुन पद्धतिमा गर्ने भन्ने विषयमा संविधानमा उल्लेख नभएकाले ऐन, नियम, निर्देशिकाबाट स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ । हालसम्म नियम र निर्देशिका बनाउन निर्वाचन आयोगले सकेको छैन । छलफल जारी छ । जे होस ऐन जारी अध्यादेश मार्फत भएकाले उक्त अध्यादेशको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सभाको चुनाव निम्न पद्धति अनुसार हुनेछ । 

मतदाताको मतभार ऐनले तोकेको छ । जसअनुसार गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष साथै नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार एकै हुनेछ । एक जनाको मतको भार ४८ हुने भएको छ । एक भोट बराबर ४८ भोटको मान्यता पाउने छ । यसको सिद्धान्त भनेको चाहिँ जनप्रतिनिधिले भोट हाल्ने भएकाले सो प्रतिनिधिले हालेको भोट जनताको प्रतिनिधित्वगर्दा यस्तो मत तोकिन पुग्ने हो । तसर्थ यो हिसाब निकाल्दा नेपालको कुल जनसङ्ख्यालाई नेपालमा कायम रहेको स्थानीय तहको कुल सङ्ख्याले भाग गर्दा आउने भागफललाई दुईले गुणा गर्ने अनि आएको नतिजालाई एक हजारले भाग गर्दा निस्कने परिणामा नै मतभार हो । यस्तो सूत्र प्रयोग गर्दा १८ मतभार आउने हुन्छ । यसैगरी प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार ४८ हुने भएको छ । यसको मतभार किन धेरै भएको भने प्रदेशका सभाका सदस्यको मत स्थानीयतहको भन्दा बढी हुन्छ । तसर्थ नेपालको कुल जनसङ्ख्यालाई प्रदेशसभाको कुल सदस्य सङ्ख्याले भाग गर्ने अनि सो भागफललाई एक हजारले पुनः भाग गर्ने आउने परिणाम नै यसको मतभार हो । यसो गर्दा मतभार ४८ हुन आउँछ । यसको मतलब एक भोट बराबर ४८ भोट हुन्छ । यसरी प्रदेश सभाको मतदाता प्रदेश सभाको सदस्य ५५० को मत २६४०० हुन आउँछ । स्थानीय तहको मत २७१०८ हुन आउँछ । दुवैको जोड्दा कुल मत ५३५०८ हुन्छ ।

अब प्रत्येक प्रदेशमा आठ जना सदस्य निर्वाचित हुनेहुँदा सो निर्वाचन दलित र अपाङ्ग वा अल्पसङ्ख्यकको  सो प्रदेशको मतअनुसार बहुमतीय पद्धतिबाट र महिला ३ जना र अन्य ३ जनाको निर्वाचन एकल सङ्क्रमणीय मत प्रणालीको आधारमा हुनेछ । यसको निम्ति ४ प्रकारको मत हुनु पर्नेछ । एक दलितको दुई अल्पसङ्ख्यक वा अपाङ्गको तीन महिलाको चार अन्य खुला ३ जनाको । प्रदेश सभाको मत र स्थानीय तहका पदाधिकारीको मतभार फरक हुने हुँदा ती मतपत्र पहिचानको निम्ति मतपत्रको रङ्ग फरक हुनेछ । अब मतदान गर्दा मतदाताले आवश्यक सङ्ख्या महिलामा ३ जनालाई र खुलामा ३ जनालाई एकल सङ्क्रमणीय पद्धति अनुसार मतदान गर्नु पर्छ । यसरी मतदान गर्दा एक मतदाताले आफ्नो उम्मेदवार जसलाई मतदान गर्ने हो त्यसको प्राथमिकता यकिन गर्नु पर्नेछ । प्राथमिकाता एक, प्राथमिकता दुई, प्राथमिकता तीन गरेर मतदान गर्नुपर्नेछ । कुन उम्मेदवारलाई कुन प्राथमिकता दिने हो । सो कुरामा मतदाता भ्रम पर्न हँुदैन । सबैलाई एकै प्राथमिकता दिन हुँदैन । यसो गरे मतपत्रबदर हुन्छ ।

अनिमतपत्रको प्राथमिकता अनुसार नै मतपत्र अलगअलग राखी गणाना सुरु गरिन्छ । यसको लागि पनि सूत्र प्रयोग हुन्छ । कति मत प्राप्त भएमा सो प्रदेशमा उमेदवारले जित्छ भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले सो सुत्र अनुसार प्रत्येक प्रदेशको निर्वाचन जित्ने कोटा निर्धारण गरी दिन्छ । सूत्र कुल सदर मतलाई कुल उम्मेदवारले भाग गर्ने अनि त्यसमा एक जोड्ने र निस्केको भागफललाई फेरि एक जोड्दा हुनआउने नतिजा नै कोटा हो । जुन उम्मेदवारले कोटाअनुसार मत प्राप्त गर्छ, त्यो उम्मेदवारले निर्वाचन जित्छ । सो जित्ने उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मत कोटाभन्दा बढी भयो भने सो बढी भएको मत अर्कोे दोस्रो प्राथमिकतामा परेको उमेदवारलाई सङ्क्रमण (सर्छ) गर्छ । अनि सो दोस्रो उम्मेदवारले पनि कोटा पुर्याउँछ र निजले पनि जित्छ । निजले कोटाभन्दा बढी मतल्याएको रहेछ भने सो बढी ल्याएको मत तेस्रो प्राथमिकतामाको छ त्यसमा सर्छ । अनि सो उम्मेदवारले पनि कोटा पुर्याएपछि जित्छ । यसरी महिला तीन र खुला तीन सदस्य जित्दछन् र बाँकी अरू उम्मेदवार हार्दछन् ।

यो निर्वाचन प्रणाली संसारको विभिन्न देशमा र सङ्घ संस्थाहरूमा पनि लागू भएको छ । यस प्रणालीअनुसार निर्वाचन गर्दा भोट खेर जाँदैन । बचेको भोट अर्को उम्मेदवारलाई सर्छ । उदाहरणको लागि प्रदेश नं. १ मा २०००० मत एक उमेदवारलाई आवश्यक कोटा हुनआयो । अर्थात् त्यति मत आएपछि सो उम्मेदवारले जित्ने भयो । यो कुरा हिसाब गरेर सूत्र अनुुसार निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गर्यो । सो एक नं प्रदेशमा एक जनाले २२००० मत प्राप्त गर्यो । कोटा २०००० भएको थियो भने बढी आएको मत २००० हो । सो २००० मत दोस्रो प्राथमिकतामा भएको उम्मेदवारमा सर्छ । उसले १९००० मतपाएको थियो भने १००० मतउ सलाई पुगेको थिएन सो नपुग मत १००० लिएर सो दोस्रो प्राथमिकताको उम्मेदवारले पनि जित्यो । अनि बाँकी १००० मत फेरि तेस्रो प्राथमिकतामा परेको उम्मेदवारमा सर्छ निजले सो एक हजार मत थपिँदा २०००० पुग्यो भने सो तेस्रोले पनि जित्छ । यसरी मतदातले प्राथमिकता अनुसार दिएको मत प्राथमिकताको हैसियतमा सर्दै गएर कोटा पुग्ने उम्मेदवारले जित्छ ।

यसो गर्दा मतदाताको सबै मत प्रयोग हुन्छ । तर बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीमा भने  एउटा उम्मेदवारले २०००० मत ल्यायो अर्कोे उम्मेदवारले १९९९९ मत ल्यायो भने २०००० मत पाउनेले एक मत बढी ल्याएकोले उसले जित्छ । १९९९९ वालाको मत बेमतलबको हुन्छ । यस्तो नहोस् भन्नाको लागि एकल सङ्क्रमणीय आधारमा निर्वाचन गर्ने सिद्धान्त वा ग्रिगोरी मेथड बनाएका हुन् । प्रायः युरोपका कैयौँ मुलुकमा यो पद्धतिको प्रयोग भइसकेको छ । यस पद्धतिमा पनि धेरै प्रकारका शाखा प्रशाखा छन् । त्यो अध्ययनको विषय हो । अब निर्देशिका र नियम आएपछि स्पष्ट हुन्छ । तसर्थ मतदाताले मतदान गर्दा आफ्नो उमेदवारलाई क्रमशः पहिलो, दोस्रो, तेस्रो प्राथमिकताअनुसार मतदान गर्दा अर्को उम्मेदवारले  जित्छ कि भनी शङ्का गर्नु पर्ने अवस्था छैन । अर्को दलको उम्मेदवारले पनि कोटा पुर्याउन सक्छ भने सो दलले पनि जित्छ । तसर्थ कोटा कति हो चुनावमा मतदान गर्ने र उमेदवार हुनेले पहिला नै होस् गर्नुपर्छ । 

(लेखक बरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।)
 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रामनारायण विडारी
रामनारायण विडारी

वरिष्ठ अधिवक्ता  समेत रहेका विडारी सङ्घीय संसद अन्तर्गतको संसदीय समितिका सभापति हुन् । 

लेखकबाट थप