काठमाडौं । क्रसर तथा खानी उद्योगी व्यवसायी महासंघले कानुन बमोजिम दर्ता भएर सञ्चालन भएका उद्योग गृह मन्त्रालयले बन्द गराउनु कानुनविपरित भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।  

शुक्रबार नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै कानुन बमोजिम दर्ता भएर राज्यलाई नियमित रुपमा कर तिरिरहेका उद्योगहरुमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण समेत बन्द गराउनु कानूनविपरित भएको भन्दै गृह मन्त्रालयको कदमप्रति आपत्ति जनाएको हो । 

महासंघले पत्रकार सम्मेलनमार्फत उद्योगबाट उत्पादन भएका ढुङ्गा, गिटी, बालुवा तथा रोडा उद्योग तत्काल सञ्चालन गर्न दिन सरकारसँग माग गरेको छ । कानुन बमोजिम दर्ता भएका तथा इजाजत पत्र लिइसकेका ढुङ्गा, गिटी, बालुवा तथा रोडा उद्योग तत्काल सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताएको छ ।

महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीले इजाजत पत्र लिएका उद्योगहरु कानुनी प्रक्रिया पु¥याई दर्ता खारेजी गरेपछि मात्र उद्योग बन्द गर्न पाइने भएपनि मन्त्रालयले इजाजत पत्र खारेज नगरी प्रहरी लगाएर उद्योग बन्द गर्नु गलत भएको बताए । उनले सरकारको उक्त कार्य लोकतान्त्रिक विधि अनुरुप नभएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले दर्ता भई लगानी गरीसकेपछि मुआब्जा नदिइ क्रसर उद्योगहरु बन्द गराउनु कानुन विपरीत भएको भन्दै उक्त नियम नयाँ मापदण्ड नयाँ दर्ता हुने उद्योगहरुलाई लागू गर्नुपर्ने बताए ।  

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारको क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णयले देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो नोक्शानी पु¥याएको जिकिर गरे । उनले सरकारले गलत निर्णयको कारण मुलुकको पूर्वाधार विकासका कामहरु पनि ठप्प भएको गुनासो गरे । उनले यो व्यवस्थाले एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी भएका क्रसर उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले क्रसर उद्योग बन्द गर्दा आठ खर्बका पूर्वाधारका आठ हजारभन्दा बढी आयोजना बन्द भएको बताए । उनले ३ सय ४० अर्ब लगानी भएको निर्माण उद्योग समेत बन्द हुँदा व्यवसायीहरू मारमा रहेको दुखेसो गरे ।  

त्यस्तै, क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले क्रसर उद्योग सञ्चालनको मापदण्ड नमान्ने नभनेको भन्दै देशको कानुन अनुसार नै स्थापना भएको बताए ।   उनले सरकारले बनाएको मापदण्डले कुनैपनि एउटा सहरमा घर समेत बनाउन नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।  

महासंघले कच्चा पदार्थ उत्खनन कार्यलाई क्रसर उद्योग सञ्चालनसँग जोडेर मूल्याङ्कन गर्न नमिल्ने बताउँदै उत्खनन कार्य स्थानीय निकायमाफत र क्रसर उद्योग सञ्चालन कार्य उद्योग विभागमार्फत व्यवस्था गर्न माग समेत गरेका छन्  यस्तै क्रसर उद्योग अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न कम्तीमा १० वर्षको म्याद दिई स्थानीय सरकारले स्थानान्तरण गर्ने स्थान पहिचान गरी सिफारिस गरेको स्थानमा सो समय भन्दा अगावै उद्योग स्थानान्तरण गर्न तयार रहेको पनि जनाएका छ । मन्त्रालयको मंसिर २० गते परिपत्रबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा तथा रोडा उद्योगहरुलाई ७७ जिल्ला प्रशासनले उत्खनन, उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो ।