शनिबार, २१ माघ २०७९
ताजा लोकप्रिय

पोल भाडा विवाद : केबुल टेलिभिजन व्यवसायीको मन्त्रालयमा डेलिगेसन

मंगलबार, १० माघ २०७९, १४ : ५६
मंगलबार, १० माघ २०७९

काठमाडौँ । केबुल टेलिभिजन व्यवसायीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग भइरहेको पोल भाडासम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्न माग गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 
मंगलवार केबुल टेलिभिजन व्यवसायीहरूले आफ्ना विभिन्न समस्याहरूको समाधान तत्काल गर्नुपर्ने भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । केबुल टेलिभिजन व्यवसायीहरूसँगको भेटपछि बोल्दै सञ्चारमन्त्री शर्माले अन्तर मन्त्रालयलाई समन्वय गर्ने संरचना नहुँदा यी समस्याहरू बढ्दै गइरहेको बताइन् । 

उनले आफू मन्त्रालयमा नयाँ भएको भन्दै यसको बारेमा पूर्ण जानकारी लिएर काम अघि बढाउने बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामीले अन्तरमन्त्रालयसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रै मन्त्रालयबाट विभेद भयो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ, त्यो के रहेछ, सचिवज्यूसँग जानकारी लिन्छु, सकारात्मक रूपमा सोच्नेछु । अन्तर मन्त्रालयलाई समन्वय गर्ने खालको हाम्रो संरचना छैन, प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत गर्नुपर्छ । अरू कुरा पनि सहज बनाउनका लागि त्यस्तो संयन्त्र सोच्नुपर्ने हुन्छ ।’

त्यस्तै नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ध्रुव शर्माले मन्त्रालयबाट एन्ड्रोइड सेटअप बक्स ल्याउन दिएर सबै चिजहरू आईपीटिभीलाई फ्रिमा दिएर व्यापार नै धराशायी भएको बताए । उनले केबल व्यवसायीहरूले केबलको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको तत्काल समाधान र प्रसारणको क्षेत्रमा भइरहेका गैरकानूनी प्रसारणहरू तत्काल बन्द गरी/गराइ नेपाल राज्यले अति आवश्यकीय सेवाको रूपमा अङ्गीकार गरेको केबल टेलिभिजन सेवा नियमित रूपमा प्रवाह गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरे । 
व्यवसायीहरूले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२, विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ तथा विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ विपरीत इन्टरनेट र आईपीटिभीको नाममा ओटिटी/मोबाइल/एप/युट्युब/फेसबुकमार्फत गैरकानूनी रूपमा प्रसारण भइरहेका कार्यक्रम तत्काल बन्द गराउनुपर्ने, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर (आइएसपी) ले इन्टरनेटको नाममा आइपीटिभी सेवा निःशुल्क गरी बण्डिङ प्याकेज बनाएर इन्टरनेट सेवा बिक्री वितरण गर्ने कार्यमा तत्काल रोक लगाउनुपर्ने, आईपीटिभी प्रदायकहरुले डाउनलिंकिङ अनुमति प्राप्त लाइनर कन्टेन तथा स्वदेशी इजाजत पत्र प्राप्त च्यानलहरू मात्र प्रसारण गर्न पाउने कानुनको कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने, निःशुल्क आईपीटिभीको नाममा वर्षौंदेखि राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ विपरीत गैरकानूनी रोकमा टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेका इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर (आईएसपी) मार्फत गरिएको प्रसारण तत्काल बन्द गराइ त्यस्ता आईएसपीहरुसँग हालसम्मको प्रसारण तथा वितरण शुल्क र जरिबाना असुल गर्नुपर्ने अन्यथा केवल व्यवसायीहरूले हालसम्म बुझाइसकेको प्रसारण तथा वितरण शुल्कसमेत फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकबाट थप

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप