काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीसँग नेपालको हवाई भाडा महँगो भएको गुनासो गरेको छ । शुक्रबार मन्त्री किरातीसँग भेट गर्दै परिसंघका पदाधिकारीले हवाई भाडा कम गर्न र दीगाे पर्यटन प्रवर्द्धनको अभियान चलाउन आग्रह गरेको हो ।

सोही अवसरमा परिसंघले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि चालिनुपर्ने कदम, युरोपियन युनियनले राखेको सुरक्षा सूचीबाट हटाउन गरिनुपर्ने पहलसहित तत्कालीन एवं दीर्घकालीन रूपमा गरिनुपर्ने नीतिगत सुधारका मन्त्रीलाई सुझाव समेत दिएको छ । 

परिसंघका उपाध्यक्ष राजबहादुर शाहले परिसंघले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर समिति गठन गरेको जानकारी गराए । उनले नेपालको हवाई भाडा अत्यन्त महँगो हुँदा नेपाल उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य हुँदाहुँदै पनि अपेक्षाकृत रूपमा विदेशी पर्यटकहरू आउन नसकिरहेको बताए । उनले हवाई भाडा घटाउनेतर्फ आवश्यक पहल गर्न, राष्ट्रिय ध्वजाबहाक नेपाल वायुसेवा निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन, युरोपियन युनियनले नेपाललाई राखेको सुरक्षा सूचीबाट हटाउन आवश्यक पहलका लागि आग्रह गरे । 

परिसंघका उपाध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारसँग मिलेर अर्थतन्त्रको विकास विस्तारमा काम गर्दै आइरहेको भन्दै पर्यटन उद्योगको विकासका लागि पनि सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न तयार रहेको बताए । परिसंघ पर्यटन समिति सभापति पम्फा धमलाले पर्यटन उद्योगलाई अन्य उद्योग सरह पाउने सुविधा दिन आग्रह गरे । 

यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा प्रभावकारी एवं देखिने गरी नेपालको प्रवर्द्धन अभियान सञ्चालन गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सफल रूपमा सञ्चालनका लागि हवाई रुटको अभावमा चुनौती देखा परेको सन्दर्भमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

नेपालमा भारतीय पर्यटकले ल्याउन पाउने नगदको सीमा हटाउन आवश्यक पहल गर्न, नेपाललाई फिल्मिङ गन्तव्यका रूपमा विकास एवं प्रवर्द्धन गर्न, नेपाल विवाहका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हुन सक्ने भएकाले विवाहका लागि गरगहना ल्याउन पाउने र लैजान पाउने व्यवस्थामा सहजीकरण गरिदिन समेत परिसंघले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

परिसंघको सुझाव ग्रहण गर्दै मन्त्री किरातीले नीतिगत सुधारका विषयमा निजी क्षेत्रबाट स्पष्ट सुझावको अपेक्षा गरेको भन्दै सुझावका लागि परिसंघलाई धन्यवाद दिए । साथै युरोपियन युनियनको सुरक्षा सूचीबाट हटाउने सन्दर्भमा पहल सुरु गरिसकेको मन्त्री किरातीले जानकारी दिए ।