रकम भुक्तानी नहुँदा स्वास्थ्य सुविधाबाट बञ्चित

गलकोट । निसीखोला गाउँपालिकाले स्वास्थ्य बीमा रकम भुक्तानी नगर्दा यहाँका बासिन्दा स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित भएका छन् । गाउँपालिकाले नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले एक हजार आठ सय ३८ जनाको फागुन महिनाबाट लागू हुने गरी स्वास्थ्य बीमा गरे पनि गाउँपालिकाले समयमै भुक्तानी नगर्दा समस्या भएको छ ।
निसीखोला गाउँपालिका–१ किटेनीका वीरबहादुर विक फागुन २५ गते जाँचका लागि बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुगे । गाउँपालिकाले फागुनबाट लागू हुन्छ भनेर दिएको स्वास्थ्य बीमा परिचयपत्र साथमै बोकेर गएका विकलाई स्वास्थ्य केन्द्रले बीमा योजना लागू नभएको भन्दै पूर्ण शुल्क तिरेमात्र उपचार हुने बतायो । उनले उपचारका क्रममा लागेको सम्पूर्ण रकम तिरेर घर फर्किए ।
उनी मात्र होइन, यतिबेला निसीखोला गाउँपालिकाले फागुनबाट लागू हुने गरी बीमा गरेका एक हजार आठ सय ३८ जना सुविधाबाट बञ्चित भएका छन् । गाउँपालिकाले बीमा गरिदिए पनि बीमा रकम समयमै भुक्तानी नगरेका कारण उनीहरु सेवा लिनबाट बञ्चित भएका हुन् । गत असारमा सम्पन्न दशौँ गाउँसभाले गाउँपालिकाका सम्पूर्ण नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार गाउँपालिकाले पाँच हजार चार सय घरधुरीका लागि राजस्व बाँडफाँटबाट रु दुई करोड विनियोजन गरेको थियो ।
पहिलो चरणमा नौ हजार एक सय ८५ जनाको स्वास्थ्य बीमा गर्ने गरी विवरण सङ्कलन गरिएको थियो । जसमध्येबाट गाउँपालिकाले फागुनबाट लागू हुने गरी एक हजार आठ सय ३८ जनाको बीमा गरेको थियो । तर गाउँपालिकाले हालसम्म पहिलो चरणको रु ६४ लाख बीमा रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा बीमा गरेका नागरिक पनि सुविधा लिनबाट बञ्चित भएका हुन् ।
सङ्घ, प्रदेश र पालिकाको आन्तरिक स्रोतको राजस्व बाँडफाँटबाट नागरिकको बीमा गर्ने निर्णय गरे पनि सङ्घ र प्रदेशबाट समयमै बजेट नआउँदा बीमा रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम गौतमले बताए ।
गाउँपालिकाले असोज, कात्तिक र मङ्सिरमा रकम भुक्तानी गरिदिएको भए फागुन १ गतेदेखि नागरिकले बीमाको सेवा लिन पाउने थिए । सङ्घीय सरकारबाट केही दिन पहिले मात्र रु ५५ लाख रकम प्राप्त भएको एक हप्तामा रु एक करोड भुक्तानी गर्ने तयारी गरिसकेको गाउँपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत दिलीपकुमार चन्दले बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
यस्तो छ सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठसहित)
-
टोपबहादुर निलम्बन र मणिलाई ‘बिदा’ दिँदा एमालेमा भीम रावल गायब !
-
भारत भ्रमणबारे राष्ट्रिय सभामा के भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ?
-
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : थुनछेक बहसमा केशव दुलालका कानुन व्यवसायीले के भने ?
-
प्रधानमन्त्रीलाई १५ राष्ट्रियसभा सदस्यको प्रश्न : माहोल बिग्रने त्यो अचम्मको पोको के हो ?
-
सुकुम्बासीलाई जग्गाधानी बनाउन सरकार प्रयासरत छ : मन्त्री चौधरी