तीन सरकारी बैंकसहित १० वाणिज्य बैंक कारबाहीमा, १५ करोड ४७ लाख जरिवाना
काठमाडौँ । केन्द्रीय बैंकले नियम विपरित कारोबार गर्ने १० वटा वाणिज्य बैंकहरुलाई कारबाही गरेको छ । तीनवटा सरकारी स्वामित्वका बैंकसँगै ७ वटा निजी बैंकलाई केन्द्रीय बैंकले कारबाही गरेको हो ।
केन्द्रीय बैंकले १० वटा वाणिज्य बैंकबाट एकमुस्ट १५ करोड ४७ लाख ८४ हजार १४० रुपैयाँ २६ पैसा नगद जरिवाना गरेको छ । जरिवानामा पर्नेहरुमा कृषि विकास बैक (६९ लाख ५८ हजार ८३१ रुपैयाँ ८९ पैसा), हिमालयन बैंक (७१ लाख ७२ हजार ९५९ रुपैयाँ ३६ पैसा), राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (१० लाख रुपैयाँ) रहेका छन् ।
कृषि विकास बैंक र हिमालयन बैंक कर्जा÷निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कायम नगरेको आधारमा कारबाहीमा परेका हुन् भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुरमा राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको हो ।
यसैगरी हाल प्रभू बैंकसँग मर्जरमा गएको तत्कालीन सेन्चुरी बैंकलाई २०७९ साउन र भदौ महिनामा कर्जा÷निक्षेप (सीडी रेसियो) कायम नगरेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले २ करोड ८४ लाख ७३२ रुपैयाँ ८६ पैसा जरिवाना गरेको छ ।
यसैगरी तोकिएको कर्जा-निक्षेप अनुपात कायम नगर्ने नेपाल बैंक १८ लाख ५९ हजार ७५२ रुपैयाँ ३८ पैसा जरिवानामा परेको छ भने, नबिल बैंक ६ करोड ४६ ४५ हजार ३२ रुपैयाँ ७४ पैसा जरिवानामा परेको छ ।
२०७९ भदौ र असोज दुई महिनाको कर्जा-निक्षेप अनुपात कायम नगर्ने ग्लोबल आईएमई बैंकलाई समेत केन्द्रीय बैंकले ४ करोड ४२ लाख ४६ हजार ८३१ रुपैयाँ ३ पैसा जरिवाना गरेको छ ।
यसैगरी आफ्नो अख्तियारी भन्दा बाहिर गएर कर्जा स्वीकृत गर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रहेको तत्कालिन नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकलाई केन्द्रीय बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको जनाएको छ ।
यता सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा औचित्य पुष्टि नहुने क्षेत्रमा कर्जा दिने, कतिपय मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित ब्याजदरभन्दा बढी ब्याजदर प्रदान गर्ने तथा कर्जाको जोखिमभार मेन्टेन नगर्ने कुमारी बैंकलाई भने प्रथम पटक सचेत गराइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमास (९ महिना) सम्ममा बैंकहरुमाथि गरेको अध्ययन पश्चात् यस्तो कारबाही गरेको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेतान्याहुले ट्रम्पलाई किन दिए धन्यवाद ?
-
लामो समयपछि संवैधानिक इजलास बस्दै, सांसद चौधरीको मुद्दामा सुनुवाइ हुने
-
क्याप्टेनको नाममा नेपाल एयरलाइन्सले निकाल्यो ३५ दिने सूचना
-
कुलमानसँग बढ्दो तनावका बिच विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यकक्ष बनाउँदै ऊर्जामन्त्री
-
माङसेबुङमा धार्मिक पर्यटकको घुँइचो
-
दक्षिण कोरियामा लागू हुने बित्तिकै हटाइएको ‘मार्शल ल’ के हो ?