मङ्गलबार, ११ असार २०८१
ताजा लोकप्रिय
श्रम/गन्तव्य

यूरोपेली देशमा ४० हजार कामदारको डिमाण्ड : परराष्ट्रको अल्झन कहिलेसम्म ?

कार्यान्वयन भएन अनलाइनबाटै माग प्रमाणीकरण गर्न सकिने व्यवस्था
मङ्गलबार, ०९ जेठ २०८०, ०६ : ३९
मङ्गलबार, ०९ जेठ २०८०

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीप्रति बढ्दो आकर्षणलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले श्रम गन्तव्य मुलुकको खोजी थालेको छ ।  हाल नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै गरेको गल्फ मुलुकबाहेक अन्य मुलुकमा नेपाली कामदार पठाउने बारेमा सरकारले विकल्प खोज्न थालेको हो । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीलाई सहज र व्यवस्थित गर्दैै लैजाने नीति ल्याएको छ । सोही आधारमा विद्यमान कानूनमा संशोधन गर्नेदेखि लिएर संरचनागत व्यवस्थालाई समेत सहज बनाउँदै लगेको छ । 

पछिल्लो समय नेपालीहरू यूरोपेली मुलुकतर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन् । १० औं लाख तिरेर ती मुलुक जान थालेपछि श्रम मन्त्रालयले त्यसलाई सहज बनाउनतिर लागेको हो ।  पछिल्लो समय यूरोपतिर कामदारको अभाव छ । हाल यूरोप लगायतका विकसित मुलुकमा नेपालबाट संस्थागत रूपमा कामदार जान पाउँदैनन् । त्यसका लागि दलालहरूले लाखौं रूपैयाँ ठग्ने गरेको छन् । त्यसैले, केही मुलुकमा ‘जी टु जी’मार्फत् सरकारले कामदार पठाउने तयारी गरेको छ । 

यसलाई व्यवस्थित गर्न सबै श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा कामदार पठाउने गरी तयारी थालेको हो । हाल १११ मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरिएका छन् । ती मध्ये अफगानिस्तान, इराक र लिबियामा भने हाल कामदार पठाउन बन्द गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले श्रम मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका बेला गत चैतमा अनलाइनबाटै माग प्रमाणीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्न निर्देशिका संशोधन गर्ने निर्णय गरेका थिए । सोही आधारमा श्रम मन्त्रालयले २७ चैत २०७९ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई राय सहमति माग गरेको थियो । 

गल्फ देशमा धेरै नेपाली जाने गरेका छन् । सरकारले गल्फ बाहेकका मुलुकमा समेत कामदार पठाउने गरी तयारी थालेको हो । श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले नयाँ नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकमा समेत कामदार पठाउने गरी तयारी थालिएको बताए । 

त्यसका लागि मन्त्रालयले अनलाइनबाटै माग प्रमाणीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७९’ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले श्रम मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका बेला गत चैतमा अनलाइनबाटै माग प्रमाणीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्न निर्देशिका संशोधन गर्ने निर्णय गरेका थिए । सोही आधारमा श्रम मन्त्रालयले २७ चैत २०७९ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई राय सहमति माग गरेको थियो । 

राय सहमति मागेको डेढ महिना पुग्नै लाग्दासमेत परराष्ट्र मन्त्रालयले सहमति दिएको छैन । मन्त्रालयले भने उक्त संशोधन प्रस्ताव अध्ययनकै क्रममा रहेको जनाएको छ । संशोधनबारे राय सहमति दिन नसक्दा अनलाइनबाटै माग प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया लम्बिदै गएको छ । 

हाल अधिकांश गल्फ मुलुकमा नेपाली दूतावास छ । त्यहाँ दूतावाससँगै लेबर कन्सुलर पनि छ । तर, यूरोपका ४५ देशमध्ये ३ देशमा मात्र नेपाली दूतावास छ, लेबर कन्सुलर छैन । त्यसैले, ती देशबाट श्रमिकको माग ल्याउन नसकिएको अध्यक्ष भण्डारीले बताए । 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले बेवास्ता गर्दै आएको बताए । ‘माग प्रमाणीकरण अनलाइनबाटै हुन थाल्यो भने उनीहरूलाई आफ्नो अधिकार हातबाट जाने भयो भन्ने डर भयो होला । नभए यति दिनसम्म किन झुलाएर राख्नु ।’ अध्यक्ष भण्डारीले भने ।  

परराष्ट्र मन्त्रालयका कारण यूरोप लगायतका मुलुकका ४० हजार डिमाण्ड रोकिएको उनको भनाई छ ।  ‘यूरोप लगायतका विभिन्न देशबाट ४० हजार भन्दा बढीको माग आएका छन् । तर, माग प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था नहुँदा हामीले माग ल्याउन सकेका छैनौं,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने । 

कुनै पनि कामदारको माग प्रमाणीकरण नभईकन वैदेशिक रोजगारीका लागि डिमाण्ड ल्याउन मिल्दैन । त्यसका लागि दूतावासले माग प्रमाणीकरण गरेर अनलाइन सिस्टममा राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यही आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागले माग स्वीकृति दिन्छ । र, मेनपावर व्यवसायीले कामदार पठाउने बाटो खुल्छ । 

हाल अधिकांश गल्फ मुलुकमा नेपाली दूतावास छ । त्यहाँ दूतावाससँगै लेबर कन्सुलर पनि छ । तर, यूरोपका ४५ देशमध्ये ३ देशमा मात्र नेपाली दूतावास छ, लेबर कन्सुलर छैन । त्यसैले, ती देशबाट श्रमिकको माग ल्याउन नसकिएको अध्यक्ष भण्डारीले बताए । 

‘गन्तव्य मुलुक पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । जतिखेर पनि दुवई, कतार मात्रै गर्ने होइन । हाम्रा कामदारहरू जहाँ सुरक्षित हुन्छन्, ह्युमन राइट जहाँ हुन्छ, कामदारको सम्मान हुन्छ, आर्थिक हिसावले राम्रो आम्दानी होस्, त्यस्तो ठाउँमा पठाउने हो,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने । 

ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार राम्रो देशमा नेपाली कामदार जान नसक्ने अवस्था छ । त्यही झन्झट हटाउन प्रचण्डले श्रम मन्त्रालयको समेत नेतृत्व सम्हालेका बेला माग प्रमाणीकरण अनलाइनबाटै गर्न सकिने निर्णय गरेका थिए । तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कानूनी व्यवस्था मिलाउन सकिएको छैन । 

गैरकानूनी रूपमा विदेशमा बसेर अलपत्र परेकाहरूलाई उद्धार गर्न समस्या देखिएको छ । एकातिर उनीहरू विदेशमा जतिबेला पनि पक्राउ पर्न सक्ने जोखिम हुन्छ । अर्कोतिर विरामी, मृत्यु तथा अलपत्र परेको अवस्थामा पनि उनीहरूको उद्धार कार्य कठिन हुँदै आएको छ । 

यूरोपको सीमित देशमा मात्र दूतावास रहेको ती देशका दूतावासले माग प्रमाणित गर्न आनाकानी गर्ने गरेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए । ‘पोल्याण्ड, पोर्चुगल, अष्ट्रियाको दूतावासले प्रमाणीकरण गर्नुप¥यो कि त जर्मन दूतावासले गर्नुपर्यो । त्यहाँ एक पटक जाँदा प्रमाणीकरण नगरिदिएर दुःख दिने, ६ महिना वर्षदिन नै लगाईदिने गर्न थाले । त्यो भएर रोजगारदाताहरू नेपालबाट कामदार नलगी अन्य मुलुकबाट कामदार लैजान थाले ,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने । 

निर्देशिका संशोधन भएपछि दूतावास भएको देशमा दूतावासले माग प्रमाणीकरण गर्नेछन् । दूतावास नभएको हकमा अर्को दूतावासले पनि हेर्ने र उसले नभ्याएको खण्डमा अनलाइनमार्फत् विभागले माग प्रमाणीकरण गर्नेछन् । त्यस्तो भएमा माग प्रमाणीकरणमा देखिएका विभिन्नखाले झन्झट अन्त्य हुने अध्यक्ष भण्डारीको भनाई छ । 

सबै मुलुकमा काम गर्न जान सकिने   
श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा काम गर्दै आएका तर गैरकानूनी रूपमा बसेकाहरूलाई वैधता दिने तयारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कानूनी अड्चन लगायतका विषयमा तयारी थालेका छन् । 

गैरकानूनी रूपमा विदेशमा बसेर अलपत्र परेकाहरूलाई उद्धार गर्न समस्या देखिएको छ । एकातिर उनीहरू विदेशमा जतिबेला पनि पक्राउ पर्न सक्ने जोखिम हुन्छ । अर्कोतिर विरामी, मृत्यु तथा अलपत्र परेको अवस्थामा पनि उनीहरूको उद्धार कार्य कठिन हुँदै आएको छ । 

जापान, पोर्चुगल, पोल्याण्ड, साइप्रस, रोमानिया लगायतका देशमा समेत  वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीहरु जाने गरेका छन् । तर त्यहाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर कामदारहरु गएको विभागले जनाएको छ । 

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बोर्ड बनाएको वैदेशिक रोजगारीमा गएर समस्यामा परेकाहरूको लागि हो । श्रमिकको पैसाले इजाजत नलिइएका अरू देशमा गएकालाई उद्धार गर्न सकिदैन । नेपाल सरकारले सक्दैन । यदि उनीहरूलाई वैध बनाइएमा राज्यको रेकर्डमा पनि आउने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेत योगदान गर्ने अवस्था आउने छ ।

विदेशमा गैरकानूनी रूपमा बस्दै आएकालाई वैधानिक बनाउने र सबै देशमा कामदार जान सक्ने गरी खुला गर्न लागिएको स्रोतले बताएको छ । ‘हामीसँग कुटनीतिक सम्बन्ध भएका सबै देशमा काम गर्नका लागि जान खुला गरिदिने हो । हामीले रोकेर पनि मान्छेहरू दलालमार्फत्, लाखौं रूपैयाँ तिरेर गइरहेका नै छन् । अब त्यसलाई लिगलाइज गरिदिने हो,’ स्रोतले भन्यो । 

खाडी मुलुकबाहेक अन्यको खोजी

नेपाली श्रमिकहरू खाडी मुलुकको विकल्प खोज्न थालेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, कुवेत, यूएईमा बढी नेपाली जाने गरेका छन् । 

ती बाहेक जापान, पोर्चुगल, पोल्याण्ड, साइप्रस, रोमानिया लगायतका देशमा समेत  वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीहरु जाने गरेका छन् । तर त्यहाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर कामदारहरु गएको विभागले जनाएको छ । 

संस्थागत श्रम स्वीकृति लिएर जाने वातावरण नहुँदा मेनपावर व्यवसायीहरूले ती देशहरूबाट डिमाण्ड ल्याउन नसकेको सरकारले जनाएको छ । तर, मेनपावर व्यवसायीहरूले भने सरकारले माग प्रमाणीकरण गर्न नसक्दा आफूहरूले ल्याउन नसकिएको जस्तो देखिएको बताउँदै आएका छन् । 
 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

कृष्णसिंह धामी
कृष्णसिंह धामी

धामी श्रम/वैदेशिक रोजगार र शिक्षा विटमा विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप