धनगढी । कैलालीको कैलारी गाउँपालिका अध्यक्ष राजसमझ चौधरी र ७ नं. वडाध्यक्ष दीपेन्द्र बमबीच विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । नेपाली कांग्रेसबाटै निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरी र पालिकाका प्रवक्ता समेत रहेका वडाध्यक्ष बमबीचको विवादले उग्र रूप लिएको हो ।

बजेट कार्यक्रमको कार्यान्वयन, बजेट खर्च र आगामी बजेट निर्माणलगायत विषयलाई लिएर दुईबीच लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको थियो । उनीहरुबीचको विवादलाई निकास दिनका लागि पहल नभएको पनि होइन, तर विवाद अझैसम्म साम्य हुन सकेको छैन । 

दुई जनाको विवाद मिलाउनकै लागि बिहीबार कांग्रेस जिल्ला सभापति नारायणदत्त भट्टलाई बोलाइएको थियो । बिहानदेखि सुरु भएको सो छलफलमा जिल्ला उपसभापति खेमराज चौधरी, सचिव केशव मिश्र, नेतृ रिता चौधरी, पालिका सभापति कृष्ण चौधरीलगायतको सहभागिता थियो ।

भित्र छलफल चलिरहँदा बाहिर भने असन्तुष्ट कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले प्रदर्शन गरेका थिए । यसको नेतृत्व वडाध्यक्ष बम स्वयम्ले गरेको आरोप छ । प्रदर्शनकारीले गाउँपालिका कार्यालय घेराउ गर्नुका साथै पालिका अध्यक्षविरुद्ध नाराबाजी गर्दै हुलदङ्गा गरेका थिए । प्रदर्शनका कारण छलफलमा सहभागी टोली घण्टौँसम्म पालिका अध्यक्ष चौधरीको कार्यकक्षमै थुनिन पुगे । स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षाकर्मी समेत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो ।

प्रदर्शनले गाउँपालिकाको सेवा प्रभावित बनेको छ । प्रदर्शनकारीले गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयबाट बाहिर निकालेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरबहादुर ऐरले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

यसैबीच वडाध्यक्ष बमले गाउँपालिकामा अपारदर्शिता र अराजकता मौलाएको आरोप लगाए । त्यसैका विरुद्धमा आफूले आवाज उठाएको र सरोकार राख्ने जनताहरू पालिकामा पुगेको उनले दाबी गरे । तर प्रदर्शनका लागि पालिका पुगेका जनताबीच केही घुसपैठ भएको उनको जिकिर थियो ।

यता पालिका अध्यक्ष चौधरीले भने काम गर्ने क्रममा घरकै दाइभाइमा केही बेमेल भएको र त्यसलाई समीक्षा गर्दै सहमति गरिने बताए । छलफलमा सहभागी कांग्रेस जिल्ला उपसभापति चौधरीले भने दुई नेताबीचको विवादले निकास पाएको बताए । दुवै जनालाई आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार र मर्यादामा रहेर विगतको कमी कमजोरीबाट पाठ सिक्दै जनताको हितमा काम गर्न निर्देशन दिएको उनको भनाई छ । छलफल चलिरहँदा मास उतार्नु वडाध्यक्ष बमको कमजोरी भएको उनको भनाइ थियो ।

९ वटा वडा रहेको पालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित पुरै टिम कांग्रेसको छ । तैपनि योजना वितरण, कार्यान्वयन, जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाको विषयमा चर्को विवाद हुँदै आएको छ ।