मङ्गलबार, २५ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय

वादी बस्तीको गुनासो– हामीलाई सरकारले नै विभेद गर्छ

शुक्रबार, १२ जेठ २०८०, १६ : १७
शुक्रबार, १२ जेठ २०८०

दाङ । घोराही बजारको पश्चिम छेउको सेवार खोला बगरमा रहेको दुुर्गाभवानी टोलमा ७० घर परिवार वादी जाती बसोबास गर्छन् । यो बस्तीमा पानीदेखि लिएर सडक सुविधासमेत पुगेको छैन । बजारको मजदुरीले दुई छाक टार्छन् यहाँका बासिन्दा । स्थानीयवासी मदन नेपाली वादी भन्छन्, ‘वादी बस्तीलाई सरकारले नै विभेद गर्छ, जहाँ गरिब छन्, त्यहाँ सुखसुविधाका लागि कुनै योजना नै हुँदैन सरकारसँग ।’

गरिबीको पीडा र विकासको अभावमा बाँचिरहेको यो बस्ती घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ मा पर्छ । बस्तीको सडक निर्माण र खानेपानी पाइप लाइन विस्तारदेखि बालबालिकाको उचित शिक्षाको व्यवस्थापनसम्म सरकारदेखि नेतासम्मले आश्वासन नदिएका पनि होइनन् । तर उक्त आश्वासन आश्वासनमै सीमित भएको मदन बताउँछन् । वादी बस्तीलाई नेतादेखि सरकारसम्मले विभेद गर्दा गरिबीमै आफूहरु बाँचिरहनुु परेको उनको भनाइ छ ।

badi-basti (1)

‘गरिबीले गर्दा हामीले पढ्न पाएनौं, न हाम्रा छोराछोरीले पढ्न पाए,’ उनले भने, ‘पढ्नका लागि विद्यालय होइन, पेटका लागि मजदुुरी गर्न बजार हिँड्छन् हाम्रा बालबालिका । मेरो पनि यही बाध्यता थियो । मेरा सन्तानको पनि बाध्यता यही छ ।’ हातमा सिप वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र भए राम्रो काम पाइन्थ्यो होला भन्ने उनको बुझाइ छ । ‘तर, न गतिलो सिप, न शैक्षिक योग्यता छ, हामीलाई जातका कारण पनि होला मजदुरी दिन अन्कनाउँछन्,’ मदनले भने ।

पिछडिएको र गरिब वादी समुदायलाई केन्द्रित गर्दै सरकारले केही सिप र सोही अनुसार रोजगार दिन सके यो बस्तीका बासिन्दाको जीवनस्तर सुधार हुन्थ्यो भन्ने उनको आश छ । अहिलेको अवस्थामा बाह्रै महिना मजदुरी गरेर परिवारको पेट भर्नुबाहेक अर्को उपाय नभएको उनी बताउँछन् । ७० घरपरिवार रहेको यो बस्तीमा अझैसम्म कसैले पनि कक्षा १० उत्तिर्ण गरेका छैनन् । स्कूलको रहरभन्दा भोकको कहरले यहाँका बासिन्दा आजित छन् ।

badi-basti (2)

कहिले काहीँ पेट भर्नकै लागि जात लुकाउनुुपर्ने बाध्यता आउने सोही ठाउँ निवासी सन्दीप वादी बताउँछन् । उनले भने, ‘ठूलाबडाको घरमा जाँदा जात भन्न पनि सकिँदैन । जात भन्दा काम नदिइ फर्काउने हुन् कि भन्ने डर !’ बस्तीका केही बालबालिका अझै विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । गरिबीका कारण नै उनीहरु पढ्नका लागि विद्यालयसम्म पुग्न सक्दैनन् । सामुदायिक शिक्षा निःशुुल्क भनिए पनि कापी, कलम, किताब किन्ने पैसा नहुँदा स्कुल जान नसकेको यहाँका कतिपय बालबालिका बताउँछन् ।

मन्दिप वादी भन्छन्, ‘स्कूल जाने रहर भए पनि घरमा पैसा छैन । कहिले भोकै सुत्नुु पर्छ । स्कूलको कापी, कलम, झोला, कपडा कसले दिन्छ ? हामीलाई सरकारले दिँदैन । साहुुले काम गराएरमात्र दाम दिन्छन् । स्कूल जाने समयमा काममै जानुपर्ने हुन्छ ।’ 

badi-basti (3)

 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

गिरिराज नेपाली
गिरिराज नेपाली
लेखकबाट थप