काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि गुणस्तर कमसल भएका, नक्कली तथा अवैधरूपमा आयात भएका वस्तुको बिक्री वितरणमा कडाइ गरेको छ । 

साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरेर मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउनु पर्ने भएको हो ।

छुट तथा सहुलियत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी कराधार विस्तार गर्ने उद्देश्यले मूल्य अभिवृद्धि करका १७० र अन्तःशुल्कका ३४० छुटका दरहरू खारेज गरेको अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । 

यस्तै,  श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गई कम्तीमा छ महिना काम गरी फर्किएका नेपाली नागरिकले दुई सेटसम्म मोबाइल ल्याउन पाउने भएका छन् । यसअघि एक सेटमात्रै ल्याउन पाउने व्यवस्था थियो ।

आगामी आर्थिक वर्ष देखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भई वैदेशिक रोजगारमा गई कम्तीमा लगातार १२ महिना काम गरी फर्केका व्यक्तिले आफ्नो साथमा ल्याएको एउटा जुनसुकै आकारको टेलिभिजनमा भन्सार महसुल छुट मिल्ने भएको छ । 

मुलुकमा आत्मनिर्भर भएका औद्योगिक वस्तुको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न केही वस्तुको आयातमा लाग्ने महसुल वृद्धि भएको छ । 

साथै, स्वदेशी उद्योगको उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न २०८० श्रावण १ गते पछि सम्झौता हुने आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, फलामे डन्डी, फलामे पाइप तथा प्लाष्टिकका पाइप, जस्तापाता, विद्युतीय केवल जस्ता स्वदेशमा पर्याप्त उपलब्ध हुने वस्तुको आयातमा छुट नदिने घोषणा भएको छ । स्वदेशी उद्योगले यस्ता वस्तु आयोजनालाई बिक्री गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क छुट दिएर बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था समेत भएको छ । 

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि यस्ता उद्योगले आफ्नो उत्पादन प्रयोजनको लागि पैठारी गर्ने घरायसी प्रयोजन हुने बाहेकका मिलरमेशिनरीमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था भएको छ । 

यसका साथै आजसम्म प्रयोगमा रहेको अवैध मोबाइल फोन असार मसान्तसम्ममा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)मा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।