‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दामा सरकारको बेवास्ता’
मकवानपुर । सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दालाई बेवास्ता गरेको सरोकारवालाले जनाएका छन् । सोमबार हेटौंडामा आयोजित प्रदेशस्तरीय यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको विश्वव्यापी आवाधिक समीक्षा छलफलमा सहभागीहरुले यो समुदायका हकहितको लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बेवास्ता गरिएको बताएका हुन् ।
निल हिरा समाजको ‘राईट हेयर राईट नाउ’ कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजित छलफलमा विश्वव्यापी रुपमा उठिरहेको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको हक हितका मुद्दाहरुमा सरकारले तदारुकता नदेखाएको समाजकी सदस्य रुविना तामाङले बताइन् ।
सरकारले सो समुदायको हक अधिकारका लागि जेनेभामा आयोजित विश्वव्यापी आवाधिक समीक्षामा अन्य देशले दिएका सुझावहरु समेट्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको उनको गुनासो छ । विश्वव्यापी आवाधिक समीक्षाको ३ वटा संस्करणमा नेपाल सहभागी भएको र त्यहाँ उठेका सुझाव सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता मात्र व्यक्त गर्ने गरेको भन्दै उनले प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदेखाएको आरोप लगाइन् ।
उनका अनुसार सन् २०११ मा भएको विश्वव्यापी आवाधिक समीक्षामा नेपाललाई १३२ वटा सुझाव प्राप्त भएकोमा १२१ वटा सुझाव स्वीकार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको थियो । ११ वटा सुझावमा सरकार मौन रहेको थियो । उक्त समीक्षामा सो समुदायका व्यक्तिहरु माथि हुने भेदभाव नियन्त्रका लागि कानुन निर्माण गर्न र मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्न अन्य देशहरुले सुझाव दिएका थिए ।
त्यस्तै सन् २०१५ मा भएको समीक्षामा नेपाललाई प्राप्त १९५ वटा सुझावमध्ये १५२ वटा स्वीकार गरेको थियो भने ४३ वटा सुझावमा मौन रहेको थियो । सो वर्ष सहभागी देशहरुले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि हुने दुर्व्यवहारविरुद्ध कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न, समलिङ्गी विवाहलाई स्वीकृति दिन र मानव अधिकार आयोगबाट प्राप्त सुझावलाई ग्रहण गर्न सुझाव प्राप्त भएको थियो ।
त्यसैगरी सन् २०२१ मा भएको समीक्षामा नेपाललाई प्राप्त २३३ सुझावमध्ये १९५ वटा स्वीकार गरेको र ३८ वटामा मौन रहेको थियो । सो वर्ष सहभागी देशहरुले नेपाललाई यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि हुने दुर्व्यवहार विरुद्ध कानुन माग, आधारभूत आवश्यकता र समलिङ्गी विवाह पहिचानबारे सुझाव प्राप्त भएको थियो ।
प्राप्त र स्वीकार गरिएका सुझावहरुबारे नेपाल अझैसम्म कार्यान्वयनमा जान नसकेको तामाङले बताइन् । यद्यपि सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दालाई समेट्ने प्रयत्न भने गरेको उनले बताइन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जुम्लामा दसैँको समयमा मात्रै १६ करोडभन्दा बढीका भेडा तथा खसीबोकाको कारोबार
-
सुत्नुअघि ग्लीसिरिनमा यसलाई मिसाएर अनुहारमा लगाउनुस्, हट्नेछ सबै चाउरी
-
सर्वाधिक मेडन ओभरको कीर्तिमान : चर्चित खेलाडीभन्दा नसुनिएका नाम बढी !
-
काठको अवैध ओसारपसार गरिरहेको अवस्थामा ट्याक्टरसहित एकजना पक्राउ
-
इजरायलमा ड्रोन आक्रमण : ४ सैनिकको मृत्यु, ६० जनाभन्दा बढी घाइते
-
यस्तो छ आज तरकारी तथा फलफूलको मूल्यसूची