सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने गरी बजेट तथा कार्यक्रम घोषणा गरेपछि निजी क्षेत्रमा उत्साह बढेको छ । विद्युत व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था लागु गर्न निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएको थियो।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ल्याएको बजेटमा विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको संलग्नता गराइने घोषणा गरिएको छ। 'जलविद्युत निर्यातलाई आयको महत्वपूर्ण स्रोतको रूपमा विकास गरिनेछ। निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत व्यापारमा संग्लन गराउन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनेछ,' बजेटमा भनिएको छ ।

सुख्खायामको विद्युत माग पूर्ति गर्ने र निर्यात गर्ने उद्देश्य राखी १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय र ६३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशय आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ। सरकारले दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुयाउने भनेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री महतले आगामी दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुयाउने गरी राष्ट्रिय प्रसारणलाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रका घरधुरीमा लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य तथा वायुजस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गरिने बताएका छन् । यो समाचार कारोबार दैनिकमा छ ।