सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा सत्तापक्षकै सांसदले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।  

मंगलबार प्रदेश सभाको सातौं बैठकमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद सुरेश अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेश सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्ने आशंका गरे । 

उनले नीति तथा कार्यक्रमका कतिपय शब्द संविधान भन्दा बाहिर गएर राखिएको बताए । ‘प्रदेश पनि चाहिन्छ भनेर मतदाताले हामीलाई यहाँ पठाएका हुन् । तर जताततै प्रदेश आवश्यक छैन भनेर कुराहरु उठिरहेका छन्,’ उनले सोधे,‘सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेश चाहिँदैन कि भन्ने पुष्टि त गरेको छैन ?’ 

‘संघीय सरकारले ४–५ लाखका योजना दिने हो भने प्रदेशका मन्त्रालयहरु किन चाहियो ? हामीले बनाएको नीतिले नै प्रदेश चाहिन्न भन्न खोजेको त हैनौँ ?,’ उनले थप प्रश्न गरे । 

माओवादी केन्द्रका सांसद वीरबहादुर शाहीले भने, ‘ठाउँ–ठाउँमा संघीय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिने मात्र भनिएको छ । सबै ठाउँमा संघ र स्थानीयसँग गरिने भए प्रदेश सरकारको के काम ?’  

कांग्रेस सांसद हिक्मत विष्टले सिंजाको विषयमा योगी नरहरिनाथ जस्ता व्यक्तिको नाम सम्बोधन नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । 

राप्रकाकी सांसद सन्तोषी शाहीले भनिन्,‘यसअघि अनुदानमा अनियमितताका कुराहरु आइरहेपछि त्यसैलाई पुनः निरन्तरता दिनु राम्रो होइन ।’ एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले नीति तथा कार्यक्रममा कुनै नयाँ कुरा नरहेको बताए ।

‘जनयुद्ध’ शब्दप्रति आपत्ति 

एमालेकी सांसद तुलसा मल्लले नीति तथा कार्यक्रममा ‘जनयुद्ध’ शब्द उल्लेख भएको प्रति आपत्ति जनाइन् । 

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १, १५ र १९ मा ‘जनयुद्ध’ शब्द राखिएको छ । तर, प्रस्तावनामा जनयुद्ध शब्द छैन । ‘हामीले संविधानका कुरा गर्दा हामी नै संविधानमाथि भयौँ कि ?’ मल्लले प्रश्न गरिन् । उनले संविधानले नदिएको शब्द नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाइनु पर्ने बताइन् ।  

कांग्रेस सांसद घनश्याम भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रमका लागि दिइएका सुझाव नसमेटिएको बताए । नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका सवालको जवाफ बुधबारको कार्यक्रममा दिइने कार्यतालिका छ ।