लुम्बिनी प्रदेशमा किन गठन भएन संसदीय समिति ?
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका दलहरूले चासो नदिँदा अझैसम्म संसदीय समिति गठन हुन सकेका छैनन् । दलहरूले सदस्यहरूको पुरा नाम दिन नसक्दा प्रदेश सभाले ‘मिनी संसद्’ मानिने संसदीय समिति गठन गर्न नसकेको हो ।
सरकारका कामकारबाहीलाई खबरदारी गर्ने समिति गठन नहुँदा प्रदेशमा सरकारले आफ्नै ढङ्गले काम गर्ने छुट पाएको छ । यस बीचमा दुई वटा सरकार गठन हुँदा पनि समिति गठनको ठोस काम अघि बढ्न सकेन ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ पुन मगरले संसदीय समिति गठनको लागि दलहरूसँग नाम मागे पनि अपूर्ण आएकाले गठन प्रक्रियामा ढिलाइ भएको रातोपाटीलाई बताए ।
उनले भने, ‘हामी त गठन गर्न तयारै छौ तर नाम पहिला आउनु प¥यो । अझै पूर्ण रूपमा नआएकाले थप प्रक्रिया अगाडि नबढेका हो ।’
सरकार परिवर्तनको असर
लुम्बिनी प्रदेशमा ६ वटा संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । ती समितिमा सत्तापक्ष र विपक्षी दुवै पक्षका सांसदहरू सदस्य हुनेछन् । मन्त्री भएपछि ती समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था छ ।
प्रदेश सभाको सूचना अधिकारी सम्झना अधिकारीले भनिन्, ‘सरकार परिवर्तन भएपछि त्यहाँ पठाइएका केही नाम अहिले राख्न नमिल्ने पनि छन् । त्यसलाई दलहरूले सच्चाएर ल्याउनुपर्छ । त्यसमा दलहरूको चासो कम छ । उहाँहरूले चासो दिएमा हामीलाई संसदीय समिति गठन गर्न कुनै समस्या छैन ।’
झन्डै ६ महिनाको अवधिमा दलहरू सरकार परिवर्तनमा र मन्त्रीहरूको भागबन्डामा केन्द्रित हुँदै दौडधुपमा रहेपछि अहिलेसम्म एउटा पनि समिति गठन गर्न सकेका छैनन् । डिल्ली बहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारले अझै पनि पूर्णता पाएको छैन ।
माओवादी लुम्बिनी प्रदेश मुख्य सचेतक इन्द्रजित थारूले माओवादी पार्टीले संसदीय समितिमा जानेहरूको नाम पहिल्यै पठाएको तर सरकार परिवर्तन भएपछि केही मन्त्रीमा जाने साथीहरूको ठाउँमा अन्यलाई पठाउने योजना भइरहेको रातोपाटीलाई बताए ।
नेपाली काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सचेतक निमा गिरीले नेपाली काँग्रेसले होलसेलमा पहिला नाम पठाएको तर पार्टी सरकारमा सहभागी भएपछि सच्याउनुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् ।
उनले समिति चाँडोभन्दा चाँडो बन्नुपर्ने भए पनि मन्त्री परिषद्ले पूर्णता पाएपछि मात्रै सभापतिहरू निर्णय गर्ने मोटामोटी सत्तामा रहेका दलहरूको मनसाय रहेको बताइन् ।
उता, एमाले सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले विषयगत समितिमा सुरुदेखि अन्तसम्म दलहरूले भागबन्डाको नाममा नाममा ढिलाइ गर्नु गलत भएको भन्दै छिटो निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
उनले विषयगत समिति गठन गर्न महिनौँसम्म पन्छिनाले जनताको जनमतको अपमान भएको जिकिर गरे ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी सांसद नरमाया ढकालले साना दलहरूले नाम निकै पहिले बुझाएको जनाउँदै समिति छिटो गठन गरेर सरकारलाई खबरदारी गर्ने कामका लागि सबै दलहरू तयार हुनुपर्ने बताइन् ।
८७ सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा स्वतन्त्रसहित १० दल रहेका छन् । सत्ता परिवर्तनसँगै समितिको सभापतिको लागि संख्या तलमाथि हुने हुँदा समितिमा दलहरूका आ आफ्ना स्वार्थ देखिन्छ ।
यहाँ उद्योग अर्थ पर्यटन समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, सार्वजनिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, कृषि वन तथा वातावरण समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जलवायु परिवर्तनले निम्ताएका समस्या समाधान गर्न विश्व समुदाय एकजुट हुनुपर्छ : मुख्यमन्त्री सिंह
-
राष्ट्रिय गुरुकुल शिक्षा परिषद् पुनर्गठन
-
ट्रम्प प्रशासनमा थप दुई महत्वपूर्ण नियुक्ति
-
फिरन्ते जीवन बाँच्दै आएका राउटेको अस्तित्व संकटमा, जनसंख्या १३५ मात्रै
-
लुम्बिनीमा विपद्बाट पाँच करोडभन्दा बढी क्षति
-
चितवनमा १० प्रकारका आलुको अध्ययन