सरकारी विद्यालय निःशुल्क, निजी विद्यालयको ‘फी’ स्थानीय तहले तोक्ने
काठमाडौँ । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा सार्वजनिक विद्यालय निःशुल्क गर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै निजी लगानीका विद्यालयको शुल्क स्थानीय तहले निर्धारण गर्ने प्रावधानको प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
निजी लगानीका विद्यालयले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रही शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको हो । विधेयकमा सो प्रावधानको व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्दै भनिएको छ– ‘यसबाट शैक्षिक व्यवस्थापनमा सहजीकरण हुनुका साथै निजी विद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्य प्रभावकारी रूपमा हुन जानेछ ।’
यस्तै विद्यालयले ऐन वा सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम गरेमा स्थानीय तहले त्यस्तो विद्यालयको अनुमति रद्द गर्न सक्ने तथा सो को अगाडि सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट विद्यालयबाट आफूखुसी कार्य नहुनुका साथै नियन्त्रण र सन्तुलन कायम हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहले विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन प्रारम्भ हुँदा सञ्चालनमा रहेका प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रत्येक विद्यालयमा एकभन्दा बढी नहुने गरी समायोजन तथा पुनर्वितरण गर्न सक्ने, सहयोगी कार्यकर्ताको पारिश्रमिक श्रमसम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने गरी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
होम्स शहर पूर्ण कब्जामा रहेको सिरियाली विद्रोही समूहको दावी, दमास्कसमा भयको वातावरण
-
पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीले मौसम बदली, तापक्रम घटेर कठ्याङ्ग्रिने जाडो हुने
-
यस्तो छ आज विदेशी मुद्रा किनबेचका लागि तोकिएको दर
-
शेयर बजार र अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो छ राशिफल हेर्नुहोस्
-
फर्ममा फर्कियो रियाल मड्रिड
-
‘नेपालगञ्ज म्याराथन’को उपाधि खडक र सन्तोषीलाई