स्वास्थ्य मन्त्रीको आश्वासनपछि चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समितिले तोड्यो अनशन
काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समितिका पदाधिकारीहरूले अनशन तोडेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको विशेष पहलमा विगत ३८ दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा रिले अनशन बसिरहेका सङ्घर्ष समितिका पदाधिकारीहरूले आज अनशन तोडेका हुन् ।
मन्त्री बस्नेतले सङ्घर्ष समितिले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकारले पहल गरिरहेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा ऐन छिट्टै संशोधन हुने आश्वासन दिए ।
“चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएका राम्रा कुरालाई अङ्गिकार गरेर जान सकिन्छ । सुधार गर्नुपर्नेलाई संशोधन गर्न सकिन्छ । यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा चर्चा भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत सकारात्मक हुनुहुन्छ”, मन्त्री बस्नेतले भने । उनले यस विषयमा शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमेत सकारात्मक भएकाले सङ्घर्ष समितिले उठाएका माग चाँडै सम्बोधन हुने विश्वास दिए ।
चौध सूत्रीय माग राखेर अनशनरत सङ्घर्ष समिति तत्काल सडक सङ्घर्ष स्थगित गर्न सहमत भएको हो । मन्त्रालयसँगको वार्तापछि आफूहरूले उठाएका माग सम्बोधन हुनेमा विश्वासको वातावरण बनेको सङ्घर्ष समितिका सहसंयोजक भुवनचक्र जोशीले बताए ।
मन्त्रालयको सचिवालयका स्वकीय सचिव रामेश्वर आचार्य र रामचन्द्र दुलालले सङ्घर्ष समितिका सदस्यलाई जुस पिलाएर अनशन स्थगित गरिएको हो । अनशन स्थगित गरेपछि चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समितिका वरिष्ठ पाँच पदाधिकारी वार्ता गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पुगेका थिए ।
मन्त्री बस्नेतसहित भएको वार्तामा मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेल, अतिरिक्त सचिव डा विकास देवकोटा, डा टङ्क बाराकोटीलगायत सहभागी थिए । यता सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट संयोजक निर्मल सापकोटा र सहसंयोजक जोशीलगायतका पदाधिकारी सहभागी थिए ।
वार्तामा सङ्घर्ष समितिका संयोजक सापकोटाले आफूहरूले उठाएका १४ वटा मागका विषयमा मन्त्री बस्नेतलाई जानकारी गराउँदै नेपालको चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री बस्नेतले सङ्घर्ष समितिले उठाएका जायज मागका विषयमा पहलकदमीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा देवकोटालाई फोकल सर्जन तोके ।
सङ्घर्ष समितिले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, सिटिइभिटीको तुरन्त पुनःसंरचना गर्नुपर्ने, प्रि डिप्लोमाका स्वास्थ्य कार्यक्रम स्तरोन्नति गर्दै बाँकीमा तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ । उक्त समिति पारामेडिकलअन्तर्गत नर्सिङका विषय चिकित्सा शिक्षाबाट अलग गर्न, बन्द गराइएका नर्सिङ कलेजमा भर्ना खोल्न, छात्रवृत्तिमा भइरहेको विभेद अन्त्य र शिक्षामा कोटा प्रणाली खारेज लगायतका १४ मागसहित गत साउन २७ गतेदेखि माइतीघर मण्डलामा रिले अनशन बसेको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अन्तरिम आदेशविरुद्ध ‘भ्याकेटको निवेदन’ लिएर सरकार पुग्यो सर्वोच्च
-
‘नेसनल किड्स अफ द इयर’का विजेता उडे थाइल्यान्ड
-
सर्वोच्चका प्रस्तावित दुई न्यायाधीश सर्वसम्मत अनुमोदन
-
हवाई भाडामा ब्रह्मलुटले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक मर्कामा
-
दीपक मनाङेले भने- फैसलाको पूर्णपाठ लिखित रुपमा प्राप्त भएपछि अदालतमा उपस्थित हुनेछु
-
त्रिविमा पाँच वर्षमा २३ लाख ३३ हजार विद्यार्थी भर्ना, ३ लाख ७२ हजार पास