बुधबार, १६ फागुन २०८०
ताजा लोकप्रिय
काेशीकाे किचलाे

कोशी प्रदेश : माओवादी बाहेकसँग विश्वासको मत माग्दै एमाले

कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीसँग निरन्तर छलफल
शुक्रबार, ०५ असोज २०८०, ०६ : २५
शुक्रबार, ०५ असोज २०८०

विराटनगर । कोशी प्रदेशको वर्तमान सरकारले विश्वासको मत लिने समय आगामी असोज २० गतेसम्म छ । गत भदौ २२ गते एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । उनले संविधानको धारा १६८ (४) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । 

विश्वासको मत लिने समय नजिकिँदै गर्दा एमालेले आफ्नो सरकार टिकाउन कांग्रेस र एमालेबाटै विभाजित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीसँग छलफल गरिरहेको छ । संविधान दिवसको अवसरमा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशको अस्थिर राजनीतिले सङ्घीयताप्रति वितृष्णा बढाइरहेको भन्दै सबै मिल्नुको विकल्प नभएको धारणा राखेका थिए । सबै दलसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताइरहे पनि उनले र उनको पार्टी एमालेले माओवादी केन्द्रसँग भने अहिलेसम्म कुनै छलफल गरेको छैन । 

मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइलाई बल पुग्ने गरी कोशी प्रदेशका खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा तथा स्वास्थ्यमन्त्री तीलकुमार मेन्याङ्बोले पनि प्रदेश सरकारमा राजनीतिक दलबीच सहमतिको प्रयास भइरहेको बताए ।

खोटाङमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘जनताले सबै दल मिलेर सरकार बनाऊ भन्ने सन्देशसहित जनमत दिएका छन् । कोशी प्रदेशमा सबै दल मिलेर सरकारलाई स्थायित्व दिनुको विकल्प छैन ।’

तर, माओवादी केन्द्रलाई भने एमालेले छलफलमा कुनै स्पेस दिएको छैन । ‘अहिलेसम्म एमालेले औपचारिक ढङ्गले सहयोग र समर्थन मागेको छैन सायद माओवादीसँगको सहकार्य उहाँहरूको प्राथमिकतामा छैन,’ तपाईहरुसँग एमालेले कुनै प्रस्ताव वा छलफल गरेको छ ? भन्ने प्रश्नमा माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने । 

यसअघि एमाले नेता शेरधन राईले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता राजेन्द्रकुमार राईसँग धरानमा छलफल गरेका थिए । छलफलमा राईद्वयबीच प्रदेश सरकार कसरी टिकाउने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । त्यहाँ एमाले नेता राईले प्रदेशमा आलोपालोको प्रस्ताव गरेको अर्का नेता राजेन्द्र राईले बताएका थिए । 

उता, नेपाली कांग्रेससँग पनि एमाले नेताहरुले औपचारिक भन्दा अनौपचारिक रुपमा विभिन्न हिसाबले छलफल गरिरहेको बताइएको छ । काँग्रेस संसदीय दलका नेता भुपेन्द्र राईले आफूहरूसँग भन्दा पनि कतिपय नेताहरुसँग फोन मार्फत र भेटेरै अनौपचारिक छलफल गरेको भन्ने जानकारीमा आएको बताए । ‘उहाँहरूले विभिन्न हिसाबले कसैलाई फोन मार्फत कसैलाई भेटेरै कुराकानी गरिरहेको थाहा पाएका छौं,’ राईले भने, ‘तर, संविधानको धारा १६८ (३) मा बनेको एमाले नेतृत्वको सरकारले यसरी छलफलको प्रयास गर्नु नै निरर्थक छ ।’ संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार काँग्रेस नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई विभिन्न तिकडम गरेर परमादेश लिएको कुरा आफूहरूले नबिर्सेको राईले बताए । 

 

उता, यसअघि एमालेको गठबन्धनमा रहेको राप्रपाले पनि यस पटक विश्वासको मत दिने नदिने टुङ्गो लागेको छैन । पहिलो पटक कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा राप्रपा पहिलो चरणमै सरकारमा सहभागी भएको थियो । यस्तै गठबन्धनले संविधान विपरीत सभामुखलाई सहभागी गराएर सरकार गठन भएको विषयमा राप्रपा पनि एमालेसँगै अदालत गएको थियो । यस पटक भने राप्रपा मौन मात्रै छैन एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी पनि भएको छैन । यसले एमाले नेता कार्कीलाई विश्वासको मत प्राप्त हुनुको साटो अघिल्लो पटकमा आएको ४६ मत पुर्याउन पनि कठिन हुने देखिएको छ ।

 

एमाले नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राई भने संविधानको १६८ (३) अनुसारको वर्तमान सरकारले विश्वासको मत लिन नसक्ने र सोझै उपधारा ५ मा जानसक्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘प्रदेशमा कुनै पनि ठोस स्थिति बनेको छैन । अवस्था तरल नै छ । सम्भावनाको लागि नेकपा एमालेले गठबन्धन भित्रकै कुनै पाटर्नरलाई या त आफूसँग जोड्नु पर्यो । या त मत चोर्नु पर्यो,’ उनले भने, ‘नभए उपधारा ३ को सरकारले विश्वासको मत लिन सक्दैन । त्यसपछि भनेको उपधारा ५ मा जाने भयो ।’ उनले प्रदेशको दलहरुको अवस्था तरल रहेको कारण उपधारा ५ मा पुगेपछि केही विकल्प रहेको पनि सुनाए । 

२०७९ पुस २४ मा प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री एमाले नेता कार्की बनेका थिए । त्यसबेला नेकपा माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा र जसपाको समर्थन थियो । उनी असार १५ मा पदमुक्त बने ।

 

असार २१ मा कांग्रेस नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बने पनि सभामुख बाबुराम गौतमलाई सरकारको समर्थनमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको कारण अदालतले उनलाई साउन ११ मा पदमुक्त गरेको थियो । पुनः उनले साउन १६ गते दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बने । भदौ ४ मा विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीलाई पनि मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मत दिन लगाएको विषयमा परेको मुद्दामा पुनः थापा सर्वोच्चकै आदेशमा भदौ २१ गते पदमुक्त भए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठुलो दलको नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएपछि कार्की भदौ २२ गतेदेखि मुख्यमन्त्रीमा बहाल छन् । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अर्जुन आचार्य
अर्जुन आचार्य
लेखकबाट थप