सोमबार, २१ फागुन २०८०
ताजा लोकप्रिय

संविधानकै कारण न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको दलित अधिकारकर्मीको गुनासो

शुक्रबार, ०५ असोज २०८०, १० : ३८
शुक्रबार, ०५ असोज २०८०

काठमाडौँ ।  सरोकारवाला तथा अधिकारकर्मीहरूले संविधान जारी भएकै कारण दलित समुदायले मुक्ति तथा न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको विश्लेषण गरेका छन् । 

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको ८ वर्ष भएको छ, तर ८ वर्षसम्म संविधानकै कारण दलित समुदायले मुक्ति तथा न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको सरोकारवाला तथा अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ । 

बुधबार दलित अनलाइनले आयोजना गरेको ‘सामाजिक न्यायको यात्रा ः दलित आन्दोलनको दिशामाथि वैचारिक विमर्श’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्ने वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

बहसमा सांसद सन्तोष परियार, माओवादी केन्द्रकी नेता अञ्जना विशंखे, नागरिक आन्दोलनका अभियन्ता सञ्जीव उप्रेती, पूर्व राजदूत डा. निर्मल विश्वकर्मा लगायतका वक्ताहरूले संविधानमा दलित अधिकार सुनिश्चित भए पनि कार्यान्वयन भने नभएको बताए । 

संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ, जुन दलित समुदायसँग प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन भने फितलो भएको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ । 

पूर्व राजदूत डा. निर्मल विश्वकर्माले दलित अधिकारका लागि संविधान नै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए । ‘यसै पनि संविधान दलित मैत्री छैन ।  संविधानले दलित सम्बन्धी आंशिक मुद्दा मात्रै सम्बोधन गरेको छ । त्यही पनि कार्यान्वयनमा भने धोका नै भएको छ । दलित अधिकार तथा न्यायको लागि संविधान पुनर्लेखनको प्रक्रियामा जानैपर्छ,’ उनले भने, ‘राज्य सत्ताका नेता, नीति र नियतका कारण यस्तो समस्या आएको हो । राज्यलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हिन्दुवादी चिन्तनबाट ग्रसित छन् । कम्युनिस्ट हुँ भन्नेहरू नै गेरु वस्त्र लगाउन थालेका छन् । वैकल्पिक शक्तिहरू पनि जात व्यवस्था, हिन्दु धर्मको प्रक्षपोषणमा लागेका छन् । यी यस्ता कारण दलितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।’ 

यस्तै,  नागरिक आन्दोलनका अभियन्ता तथा लेखक सञ्जीव उप्रेतीले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनाका कारण दलितले न्याय पाउन नसकेको बताए । ‘हामी संविधान राम्रो छ भन्छौ । संविधान राम्रो भए अजित मिजार, नवराज विक. आंगिरा पासवान लगायतका दलित युवाहरूको हत्या किन भयो ? र उनीहरुले किन न्याय पाउन सकेको छैनन् ? यस्तो अवस्था किन आयो ?,’ उनले भने, ‘यस्तो समस्या आउनुको पछाडि राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचना नै मुख्य कारण हो । राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको मानसिकता सामाजिक संरचनाबाट विकास भएको छ । उनीहरूबाट दलितले कसरी न्याय पाउन सक्छन् ? साथै, राजनीतिक र आर्थिक संरचनामा पनि दलितको सहभागिता न्यून छ । दलितको जनसङ्ख्या १४ प्रतिशत छ । तर, प्रतिनिधिसभामा दलित सांसदको हिस्सा ६ प्रतिशत मात्रै छ । प्रतिनिधि सभामा मात्रै होइन । कर्मचारीतन्त्र, मिडिया, व्यापार लगायतका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा पनि दलितको सहभागिता न्यून छ । सम्पत्तिको स्वामित्व दुई प्रतिशत मात्रै छ । आर्थिक संरचनामै दलितलाई तल पारिएको छ । यो अवस्थामा दलितले कसरी न्याय पाउँछन् ?’ समग्रमा संरचना, कानुन र विचारधाराले गर्दा दलितले न्याय पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । तसर्थ, दलितको न्यायको लागि संरचना र कानुनी निकायमा भएको व्यक्तिको विचार र मानसिकतामा परिवर्तन आउनुपर्ने उनले बताए । साथै, त्यसमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व पन हुनुपर्ने उनले बताए । 

यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेता अञ्जना विशंखेले संविधानमा दलितको हक अधिकार समावेश गर्ने मामलामा सीमितता भएको बताइन्, जुन कुरा अहिले देखिँदै र अनुभव हुन थालेको उनको भनाइ छ । 

‘संविधानमा दलितका सीमित विषय मात्रै सम्बोधन भएका छन् । समय वित्तै जाँदा अहिले त्यो अनुभूति हुन थालेको छ । तसर्थ, अब संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन पर्छ । यदि, त्यो गर्न सकिएन भने हामीले खोजेको जस्तो न्याय पाउन सक्दैनौ,’ उनले भने ‘यसैगरि संविधानमा उल्लेख गरिएको दलितका हक सम्बन्धी नीति पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । केही त्रुटिहरू पनि देखिएका छन् । अब संविधान ग्यारेन्टी गरेको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने र त्रुटि हटाउने गरी पनि संघर्ष गर्न आवश्यक छ । यसमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, दलित अधिकारकर्मीको प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्छ ।’

यस्तै, उनले राज्य सत्ता दलितको हक हितमा नभएको बताइन् । साथै, ठुला राजनीतिक दल पनि दलितको हक हितमा नभएको उनको दावी छ । 

‘मलाई पार्टीले आम चुनाव २०७९ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएको थियो । तर, पार्टीले दलित भएका कारण मलाई चुनावको टिकट दिएको होइन । म विद्रोही भएको कारण बनाएको हो,’ उनले भने, ‘अन्य पार्टीमा पनि त्यही अवस्था देखिन्छ ।’

यस्तै, उनले दलितको मुद्दा हेर्न छुट्टै मन्त्रालय हुनुपर्ने बताइन । ‘दलितको मुद्दा हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय नहुदाँ पनि हाम्रो मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । तसर्थ, दलित मुद्दा हेर्न छुट्टै मन्त्रालय चाहिन्छ,’ उनले भने,  ‘सरकारका सम्बन्धीत निकायले पनि यो दलित मुद्दालाई दोहोराउन चाहदैनन् । तसर्थ, छुट्टै निकायको आश्यक छ ।’

यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक तथा सांसद सन्तोष परियारले समतामुलुक समाज बनाउन दलित समुदाय आफै अग्रसर हुनुपर्ने बताए । ‘हामीलाई चाहिएको समतामुलुक समाज हो । त्यो अरुले ल्याइदिने होइन । त्यसको लागि हामी आफैले संघर्ष गर्नूपर्छ । तर, त्यसमा कति काम गर्न सक्छौ, त्यो फरक कुरा हो । तर, प्रयास भने जारी राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘रास्वपाले दलितलाई बहिष्कार गरेको भन्ने आरोप छ । यो आरोपलाई पनि पार्टीले गम्भिर रूपमा लिएको छ । समग्रमा रास्वपाले दलितलाई बहिष्कार गर्न खोजेको छैन ।’

उनले मुक्तिका लागि दलित समुदायमा आलोचनात्मक चेतको विकास हुनुपर्ने पनि उनले बताए । साथै, दलित समुदायको चेतनास्तर पनि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

यसैगरि एमाले नेता तथा पूर्व राज्यमन्त्री जितु गौतमले दलित न्यायका राजनीतिक दलहरु हातेमाले गर्नुपर्ने बताए ।  

कार्यक्रमलाई दलित अधिकारकर्मी तथा लेखक हिरा विश्वकर्माले मध्यस्थकर्ता गरेका थिए । कार्यक्रमलाई समापन गर्दै दलित अनलाइनका सम्पादक अशोक दर्नालले दलित आन्दोलनलाई सहयोग हुने गरी आगामी दिनमा पनि थप कार्यक्रम गर्ने बताए ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप