काठमाडौँ । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको जबर्जस्तीकरणीसम्बन्धी मुद्दा आइतबारका लागि पेसी चढेको भए पनि सूचीमा भने देखिएन । पेसीमा रहेको मुद्दा न्यायाधीशको सङ्ख्या कम रहेकाले सुनुवाइको सूचीमा नपरेको अदालतले जनाएको छ । गत कात्तिकदेखि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा जिल्ला अदालतमा २६ पटकसम्म पेसी चढिसकेको छ । यो मुद्दामा १३ जना छुट्टाछुट्टै न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइसमेत भइसकेको छ । बलात्कारजस्तो संवेदनशील मुद्दा छिन्न ढिलाइ हुँदा अनेक टिप्पणी गर्न थालिएको छ ।

निकै चासोपूर्वक हेरिएको मुद्दा हालसम्म चार पटकसम्म छुट्टाछुट्टै न्यायाधीशले प्रमाण बुझ्ने आदेश गरिसकेका छन् । तीनपटक हेर्न नभ्याइनेमा परेको मुद्दा ६ पटक स्थगित भएको छ ।  २०७९ कात्तिक १४ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा लम्बिँदै गएको हो । हेर्न नभ्याइने, हेर्न नमिल्ने र प्रमाण माग्ने भन्दै अल्झिरहेको बलात्कारजस्तो संवेदनशील मुद्दामा ढिलासुस्ती हुँदै आएको छ । जबर्जस्तीकरणीसम्बन्धी विषयका मुद्दा निकै संवेदनशील मानिन्छन् । यस्ता खालका मुद्दालाई फास्ट ट्र्याकबाट टंगो लाउने कानुनी प्रावधान पनि छ । १८ वर्षमुनिका किशोरकिशोरीसँगै जोडिएका मुद्दा झनै छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ । कतिपय कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशहरूले मुद्दाको फैसला गर्न आँट गर्न नसकेको आकलन गरेका छन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।