मङ्गलबार, २२ फागुन २०८०
ताजा लोकप्रिय

गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई बागमतीका कानुन मन्त्रीको प्रश्न : प्रहरी समायोजन किन भएन ?

सोमबार, १५ असोज २०८०, २१ : १८
सोमबार, १५ असोज २०८०

हेटौंडा । बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले अधिकार अभावमा प्रदेश सरकार धान खेतमा चरा लखेट्न राखेको बुख्याँचा जस्तो बन्दै गइरहेको बताएका छन् । सोमबार हेटौंडामा संघीय सरकारका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ 'प्रकाश' को प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजित एक समारोहमा बोल्दै उनले अधिकार प्राप्त गर्न नसक्दा प्रदेश सरकार नाममात्रमा सीमित भएको बताए ।

उनले संघीय सरकारले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार प्रहरी समायोजन गर्न संघीय सरकारले किन नसकेको भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई प्रश्न समेत गरे ।

'गृहमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा मैले यहाँ एउटा कुरा भन्नैपर्ने हुन्छ । यस गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा नीति, कार्यक्रममा बढीमा ६ महिनाभित्र प्रहरी समायोजन गरिसक्ने प्रतिबद्धता थियो । प्रतिबद्धता गरेको त्यो ६ महिना बित्यो । तर प्रहरी समायोजन भएन,'उनले भने,'निजामती ऐन पनि आजसम्म बन्नसकेको छैन । प्रहरी र कर्मचारी नहुँदा प्रदेश सरकार नाम मात्रको सरकार बनेको छ । अधिकार, स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभावमा प्रदेश सरकार दिनानुदिन धान खेतमा चरा लखेट्न राखेको बुख्याँचा जस्तो बन्दै गइरहेको छ ।'

सोही अवसरलाई प्रयोग गर्दै गणतन्त्र विरोधीहरु सक्रिय भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । संघीय र प्रदेश सरकारका काम कारबाहीले प्रतिगामीहरुलाई मद्दत पुग्ने गरेको उनले बताए । सो विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री  नारायणकाजी श्रेष्ठ हुँदा पनि प्रहरी समायोजन भएन भने निजामती ऐन बनेन भने संघीयताको भविष्य के होला भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादीहरू सबै चिन्तित रहेको बताए ।

'संघ र प्रदेशको उक्त अवस्थाको अवसर पारेर धमिलो पानीमा माछा मार्न दाउ हेरेर बसेका शक्तिहरू खुलमखुला गणतन्त्र मासेर राजतन्त्र पुनःर्स्थापना गर्ने, संघीयता मासेर एकात्मक केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था फर्काउने र धर्मनिरपेक्षताको ठाउँमा पुनः हिन्दु राज्य बनाउने हुंकार गर्दै हिँडिरहेका छन् । हाम्रा कामकारबाहीले जानअनजानमा तिनै प्रतिगामीहरूलाई त मलजल पुगिरहेको छैन ?' उनले भने ।

संविधानले अनुसूची ५ देखि ९ सम्म व्यवस्था गरेको ३ तहको सरकारको एकल र साझा अधिकारको सूचीमध्ये साझा अधिकारको सूचीअन्तर्गत  संघीय सरकारले ऐन बनाउन नसक्दा र बनाएका ऐनहरू कार्यान्वयन नहुँदा  कतिपय महत्त्वपूर्ण कामहरू अलपत्र अवस्थामा रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । संविधानको मर्म अनुसार आवश्यक ऐन कानुन निर्माणमा संघीय सरकाले काम गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । रगतसँग साटिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आवश्यकता र औचित्यलाई व्यवहारिक रूपमा जनजनको मनमनमा प्रमाणित गर्न उनले गृह मन्त्री श्रेष्ठलाई आग्रह गरे ।

सूचना प्रविधिको विकाससँगसँगै बाई प्रोडक्टको रूपमा बढिरहेको साइबर सुरक्षा चुनौती, सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापन र सूचना प्रविधिको प्रवर्द्धन गर्न नयाँ कानुनीको आवश्यकता रहेको उनले बताए । सूचना प्रविधि प्रवर्द्धन विधेयक, साइबर सुरक्षा अपराध  नियन्त्रण र नियमन, सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक निर्माण गर्न प्रारम्भिक गृहकार्य आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सुरु गरिसकेको उनको भनाई छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप