मिडियाका लागि अनुदान कोष सञ्चालन गर्ने मन्त्रीको प्रतिबद्धता
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले मिडिया क्षेत्रमा देखिएका सङ्कटहरू हटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । बुधवार कर्णाली मिडिया सोसाइटीले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेका कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले केही नगरेको भनी धेरै गुनासो सुनिन्छ, हामीले केही नगरेको होइन धेरै गरेका छौँ, उनले भने सरकारले अझै पनि मिडियाका विषयमा धेरै कुरा उठान गर्छ ।’ उनले पत्रकारको लागि स्वास्थ्य बिमा गर्नका लागि ५ लाख बजेट विनियोजन गरेको समेत बताए । उनले मिडियाका लागि अनुदान कोष समेत सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
मन्त्री जिसीले मिडिया विकास कोष बनाएर सकेसम्म यसै वर्ष वर्ष केही सरकार भएको अनुभूति दिलाउनेगरी काम गरिरहेको बताए । साथै उनले विपद्बाट क्षति भएका मिडियाहरूले कार्यविधिअनुसार राहत पाउने जानकारी दिए । साथै उनले मन्त्रालयले मिडियाका लागि विभिन्न कोषहरू स्थापना गरेको समेत बताए ।
‘हामीले अनुदान दिने गरेका छौँ, कतिपयले प्रदेश सरकारले केही पनि गरेको छैन भने कुरा सुनिन्छ, तर त्यस्तो नभई सरकारले केही पनि गरेको छैन भने कुरा ठिक होइन, कर्णाली सरकार सुतेको छैन, मिडियाका लागि धेरै नै विकास गरेको छ,’ उनले भने, ‘मिडियाका लागि यस वर्ष नै ऐन बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।’
यस्तै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंहले मिडियाकर्मीको लागि आफूले चाहेर पनि केही गर्न नसकेको बताएका छन् । ‘नयाँ भएर होला मिडियाको पीडा आफूले बुझे पनि केही गर्न सकेको छैन, राज्यको चौथो अङ्ग हो भन्ने मात्रै भयो,’ उनले भने, ‘कतिपय कुरा आफूलाई पनि थाहा छैन, मिडियाको लागि केही गर्न मन त लाग्छ ।’
मन्त्री सिंहले समाजमा भएका बेतिथिहरूलाई मिडियाकर्मीले अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले मिडियाको लागि भएका विभिन्न समस्याका लागि सरकार सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
खाद्यले बिक्री गर्यो ५२८ खसीबोका र च्याङ्ग्रा
-
नेताको आशीर्वादमा चलेका भ्रातृ संस्था : निर्देशन समितिले गराइदेला महाधिवेशन ?
-
नेपालमा ४६ लाख जनसङ्ख्यालाई खाद्य असुरक्षा
-
प्रधानमन्त्री ओलीले चारपटक फेसबुक स्टाटस सच्च्याए, आलोचना भने रोकिएन
-
हमास समूहले गरेको आक्रमणमा नेपाललाई पुगेको क्षतिको घाउ अझै पुरिन बाँकी छ : एनपी साउद
-
निम्न वर्गका स्थानीयलाई जलविद्युत आयोजनाहरूमा शेयर दिनेगरी छलफल भइरहेको छ : मन्त्री खड्का