सोमबार, १४ फागुन २०८०
ताजा लोकप्रिय
वेथिति

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिना नै जानकी मेडिकल कलेज सञ्चालन भएको खुलासा

नक्सा पास नगरी भवन निर्माण
बिहीबार, ०२ कात्तिक २०८०, ०९ : ३५
बिहीबार, ०२ कात्तिक २०८०

जनकपुरधाम । धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका–१ मा अवस्थित जानकी मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) नगरी सञ्चालन भएको पाइएको छ । सो मेडिकल कलेज सञ्चालन भएको २० वर्ष भइसकेको छ । सञ्चालन अघि नै ईआईए गराइनुपर्ने भए पनि कलेजले त्यो प्रक्रिया पूरा नगरेको पाइएकाले संघ सरकारले जरिबाना तिराउने तयारी गरेको छ ।

रामजानकी मेडिकल फाउन्डेसन संस्थापक भई सञ्चालनमा रहेको जानकी मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताललाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को परिच्छेद ६ दफा ३५ को (ग) बमोजिम जरिबाना हुने भएको हो । कानुनमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनु पर्ने प्रस्तावको हकमा त्यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विपरीत हुने गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा पचास लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ ।

Laws1

यस्तै संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनु पर्ने प्रस्तावको हकमा त्यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विपरीत हुने गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विपरीत हुने गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था वन संरक्षण ऐन, २०७६ मा छ ।

त्यसैगरी पहिलो पटकलाई जरिबाना गरी सुधार गर्न आदेश दिए पनि आदेश बमोजिम कार्य नगरेमा पहिलो पटक गरिएको जरिबानाको तेब्बर जरिबाना लगायतका कारबाही गर्न सक्नेसमेत व्यवस्था छ ।

संघीय वन मन्त्रालय मातहत रहेको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाले दिएको जानकारी अनुसार रामजानकी मेडिकल फाउन्डेसन मातहत सञ्चालनमा रहेको मेडिकल कलेजलाई जरिबाना गर्न लागिएको हो । महाशाखाका एक जना कर्मचारीका अनुसार जानकी मेडिकल कलेजले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी सञ्चालन भएको पाइएपछि करिब एक वर्ष अघि नै कलेजलाई के कति कारणले नियम विपरीत सञ्चालन गरिरहेको भनेर स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । उनले भने, ‘त्यसपछि उताबाट जवाफ आयो कि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेको छैन । कानुन अनुसार जे जति जरिबाना लाग्छ, जरिबाना लिएर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत गरिदिनुस् ।’

1697616531158

सोही अनुरूप कलेजको फाइल अगाडि बढेर मन्त्रीसमक्ष सदर गर्न पठाइएको महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाले उठाएको फाइल मन्त्रीले जरिबाना तोकेर सदर गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ । तर, करिब दुई महिना अगाडि मन्त्रीसमक्ष पेस भएको फाइल अझै स्वीकृत भएको छैन ।

‘अब सदर गर्ने काम मन्त्रीज्यूको हो,’ महाशाखाका ती कर्मचारीले भने, ‘अहिलेसम्म सदर भएको वा नभएको केही जानकारी छैन ।’

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगानाले यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै महाशाखामै बुझ्न सुझाए । तर, महाशाखाका एक जना अधिकारीले मन्त्रीकै कारण जरिबाना तोक्न ढिला भइरहेको खुलासा गरे ।

जानकी मेडिकल कलेजलाई जरिबाना तोक्न मन्त्री समक्ष पेस भएको फाइल करिब २ महिना बित्न लाग्दा पनि वन तथा वातावरण मन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतोले कलेजलाई जरिबाना तोकेका छैनन् । जरिबाना तोक्ने अधिकार मन्त्रीकै मातहत छ । तर, उनले लामो समयदेखि फाइल थन्क्याएर बसेका छन् । मन्त्रालयका कर्मचारीहरू भने भित्रभित्रै अन्य चलखेल भइरहेका कारण यसरी लामो समय फाइल थन्क्याइएको हुन सक्ने आशङ्का गर्दछन् ।

1697616531193

नक्सा पास नगरी भवन निर्माण

कलेजले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगराएको मात्र होइन, हालै निर्माण सम्पन्न गरेको चार तले भवनको नक्सा पाससमेत गरेको छैन । कलेजले निर्माण सम्पन्न भइसकेको सो भवनको अभिलेखीकरण गर्ने प्रक्रियामा बल्ल थालेको बुझिएको छ । तर, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाका प्राविधिक कर्मचारीले सो भवनको भवन अभिलेखीकरण नगर्ने बताएका छन् ।

नगरपालिका प्राविधिक शाखाका एक जना कर्मचारी भन्छन्, ‘केही जिम्मेवार व्यक्तिले कलेजको भवन अभिलेखीकरण गर्न दबाब दिँदैछन् । तर हामीले मानेका छैंनौँ र हुँदैन पनि ।’

उनका अनुसार कमर्सियल बिल्डिङको भवन अभिलेखीकरण हुँदैन । र सो बिल्डिङ कमर्सियल रहेकाले नक्सा पास गराएरै बनाउनुपर्ने थियो । तर, कलेजले नक्सा पास नगराई भवन बनाएको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम कसैले पनि गाउँपलिका वा नगरपालिकाबाट नक्सा पास नगराई भवन निर्माण गर्न हुँदैन । नक्सा पास नगरी वा पास भएको नक्सामा स्वीकृति बेगर हेरफेर गरी भवन निर्माण गरेको वा गरिरहेको ठहरेमा नक्सापास नगरी भवन बनाएको भए पाँच लाख रुपैयाँसम्म र पास भएको नक्सामा स्वीकृति बेगर हेरफेर गरी भवन बनाएको भए दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी नगरपालिकाका नगर प्रमुखले सो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने आदेश दिनसक्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा ५ मा छ ।

२०७९ पुस २८ मा कलेजले निर्माण गरिरहेको भवनको निर्माण कार्य रोक्का गर्न नगरपालिकाले लिखित निर्देशन दिएको थियो । तर पनि कलेजले उक्त निर्माण कार्य रोकेन ।

1697616531175

स्थानीय तह र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई ठाडो चुनौती दिँदै कलेजले आफ्नो भवन निर्माण सम्पन्न गरिसकेपछि अहिले सो भवनको अभिलेखीकरण गर्न अनेक चलखेल भइरहेको नगरपालिका स्रोतले जनाएको छ ।

इन्टर्न विद्यार्थी आन्दोलनमा

कलेजमा अध्ययनरत इन्टर्न विद्यार्थीहरूको सेवा सुविधामा कटौती गरेको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूले दसैँपछि पनि माग पूरा नभए कडा रूपमा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । इन्टर्न गरिरहेका एक जना विद्यार्थीका अनुसार सो मेडिकल कलेजमा लाइब्रेरीको अभाव छ भने सरसफाईमा हदै लापरबाही हुँदै आएको छ । होस्टेलको व्यवस्था नभएको तथा क्यान्टिन पनि निकै महँगो रहेका कारण विद्यार्थीहरूले बारम्बार कलेज प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताए ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अमरेन्द्रकुमार यादव
अमरेन्द्रकुमार यादव
लेखकबाट थप