चिनीको कालोबजारी व्यापारीले होइन, सरकारले गरिरहेको छ : उद्योगी
पर्सा । दीपावली र छठ पर्व नजिकिएसँगै बजारमा चिनीको कालोबजारी ह्वात्तै बढेको छ भने मुल्य पनि आकासिएको छ । बजारमा चिनीको मागको तुलनामा आपूर्ति कम भएपछि चाडपर्वमा कालोबजारी बढेको छ । तर, नियन्त्रण गर्ने निकाय कमजोर भएको देखिन्छ ।
देशभर चिनीको माग करिव ३ लाख मेट्रिकटन छ । विराटनगर, कपिलवस्तु,बारा, रौतहट, सर्लाहीमा गरी देशभर एक दर्जन चिनी मिल सञ्चालनमा छन् । जसको आन्तरिक उत्पादन करिव डेढ लाख मेट्रिकटन मात्रै भएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ ।
यस वर्ष तिहार र छठको लागि सरकारले उद्योगीहरुसँग ३ हजार मेट्रिक टन चिनी लिएर बजारमा पठाउने निर्णय गरेको छ । साल्ट टेडिङ्गमार्फत् एउटा व्यापारीलाई १० बोरा चिनी दिने निर्णय छ । प्रत्येक वर्ष चाडपर्वमा हुने चिनीको कालोबजारी रोक्न आगामी वर्षमा सरकारले देशभरको उपभोक्ताहरुको मागलाई ख्याल गरेर साउनभित्र चिनीको भण्डारण गर्नुपर्ने उद्योगीहरुको भनाई छ ।
आन्तरिक उत्पादनबाहेकअहिले बजारमा आएको सम्पूर्ण चिनी तस्करीको बाटोबाटभन्सार छलेर भित्रिएको उद्योग वाणिज्य संघका मधेस प्रदेशका निर्वतमान अध्यक्ष गणेश लाठ बताउँछन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा भारतबाट एक दाना चिनी आयात नगरेको वीरगञ्ज भन्सारको तथ्याङ्कमा छ ।
‘सरकारले जनताको मागअनुसार समयमै आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सक्नुपथ्र्याे । तर, दसैँअघि व्यवस्थापन गनुपर्ने चिनी तिहार र छठको मुखमा ल्याउने प्रकिया सुरु गरेर सरकार आफैले कालोबजारी सुरु गरेको छ,’ उद्योग वाणिज्य संघ मधेस प्रदेशका निर्वतमान अध्यक्ष लाठले भने, ‘सरकारले चिनी मिल सञ्चालकहरुसँगको साँठगाँठमा आयातलाई प्रतिवन्ध लगाएर उपभोक्तालाई चर्को मुल्य तिर्न बाध्य पारेको छ ।’
भारतको रक्सोलमा प्रतिकिलो चिनी ६५ रुपैयाँ छ । यता बारा, पर्सासम्म चिनीको मुल्य प्रतिकिलो ८० देखिएकसय रुपैयाँ छ भने सोही चिनी काठमाडौसम्म पुग्दा प्रतिकिलो १८०रुपैयाँसम्म उपभोक्ताले तिर्न बाध्य छन् ।
सरकारले चिनीमा भ्याटबाहेक ३० प्रतिशत भन्सार लगाएको छ । सरकारी निकायसाल्ट टे«डिङबाहेक निजी क्षेत्रले चिनी आयात गर्न पाउँदैनन् । चाडपर्वमा आफ्नै मुलुकभित्र आन्तरिक खपत बढ्ने भन्दै भारतले पनि चिनीको निर्यातलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि अवैध बाटोबाट भित्रिएकोचिनीले बजारमा कालोबजारी बढाएको उद्योगीहरुको भनाइ छ ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमउखु उत्पादक कृषक,चिनी मिल सञ्चालक र बैंकबिच समन्वय गरेर राज्यले आफ्नो नीतिमा सामान्य परिमार्जन मात्रै गर्दा चिनीको आन्तरिक उत्पादनलाई दोब्बर बनाउन सकिन्छ । यसबाट मुलुक चिनीमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमका अन्ुसारनेपालमाकरिब वार्षिक १ लाख ३० हजार मेट्रिक टन चिनी चोरीको बाटोबाट आउँछ । तस्करीको चिनी ३ वटा माध्यमबाट भित्रिने उनको भनाई छ ।
‘भन्सारसँग मिलेर ठुलो व्यापारीले चामलकोट्रकमा लुकाएर चिनी ल्याउँछन् । अर्को सिमा क्षेत्रका गाउँहरुबाट दैनिक सयौंले साइकलको माध्यमबाट रक्सोलबाट हजारौ किलो चिनी भन्सार छलेर भित्रन्छ, त्यो चिनी वीरगञ्जको रानीघाटका ठुला ठुला गोदाम भण्डारण हुन्छ ।तेस्रो बारा,पर्सा आउने देशभरका सामान्य नागरिकले घरायसी प्रयोजनका लागि दैनिक ५ किलो १० किलो किनेर आवश्यकता पुरा गर्नु पनि हो’ उनी भन्छन् ।
चिनीमा ३० प्रतिशत कर लगाइएपछि बासमती चामलको ट्रकभित्रचिनी लोड भएर आउने गरेको उद्योगीहरुको भनाई छ । गतसाता पर्सा प्रहरीलेवीरगञ्जबाट लोड भएर काठमाडौ तर्फ लैजादै गरेको अवस्थामा चामलको ट्रकभित्र २ सय क्वीन्टल चिनी परवानीपुरबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसैगरी, ईलाका प्रहरी कार्यालय सिमराले पनि वीरगञ्ज पथलैया औधोगिक करिडोरमा कार्तिक १ गतेदेखि हालसम्म १७ क्वीन्टल चिनी बरामद गरेको छ ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वाणिज्य तर्फका सचिव प्रेमचन्द्र गोले चिनीको आयातको लागि सरकारले व्यापारीहरुलाई कोटा प्रणालीको माध्यमबाट चिनी आयातको अनुमति दिनुपर्ने बताउँछन् ।
तस्करी रोकिनुपर्ने पनि उनको भनाई छ । ‘वीरगञ्ज भन्सारदेखि मकवानपुरको रातोमाटेसम्म एक दर्जन भन्दा बढी ठाउँमा प्रहरीको चेकजाँच पोष्ट छ । तर तस्करीको सामान काठमाडौंसम्म कसरी पुग्यो त ?’ सचिव गोले भन्छन्, ‘यसको अर्थ प्रत्येक पोष्ट्रमा प्रहरीसँगको सेटिङमा तस्करी हुन्छ ।’
हाम्रो फोकस अहिले चिनीको चेकजाँचमा मात्रै केन्द्रित छ : पर्साका प्रजिअ रेग्मी
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले चाडपर्वको कारणले बजारमा माग बढी भएकोले कृत्रिम अभाव सिर्जना नहोस् भन्नका लागि अनुगमनमा कडाई गरेको बताएका छन् ।
स्थानीय प्रशासनले सार्वजनिक सूचना निकालेर चिनीको कालोबजारी भएमा वा चिनी कसैले लुकाएको भए जानकारी दिन अनुरोध गरेको छ ।
‘भारतबाट सानो परिणाममा साइकलबाट चिनीहरु ल्याउनेहरुलाई घरायसी प्रयोजनका लागि हो कि व्यापारीक प्रयोजन हो, चेकजाँचमा कडाई गर्न हामीले निर्देशन दिएका छौ,’ पर्साका प्रजिअ रेग्मीले भने।
रेग्मीका अनुसार डेढ दुई महिना अघिसम्म चिनीको अभाव थिएन । तर, व्यापारीहरुले चाडपर्वमा मंहँगोमा बेच्ने हिसाबले चिनी लुकाएको देखिन्छ ।प्रजिअ रेग्मी अगाडि भन्छन्, ‘हाम्रो ध्यान अहिले चिनीमा मात्रै फोकस छ । भारतबाट सानो साइकल होस् वा ठुला ट्रकमा आएको हेरेर सामानको चेकजाँचमा कडाई गरेका छौ’ ।
चिनीमा भन्सार महसुल, स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षणः वीरगञ्ज भन्सार प्रमुख पन्थी
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख डिलाराम पन्थीले चिनीमा ३० प्रतिशत मुल्य अभिवृद्वि कर लगाउनुको मुख्य उद्देश्य स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण भएको बताएका छन् ।
भन्सार प्रमुख पन्थीले भने ‘हाम्रो आर्थिक ऐनमा भ्याटबाहेक चिनीमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्छ, पछिल्लो वर्षको बजेटबाट भारत सरकारले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको र आन्तरिक उत्पादन कम भएको कारण पनि बजारमा चिनीको अभाव देखिएको हो ।’
चालु आर्थिक वर्षमा वीरगञ्ज भन्सार नाकाबाट चिनी आयात नभएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । चाडपर्वमा देशैभर चिनीको कालोबजारी भइरहेको विषयमा अन्य सारोकारवाला निकायहरुले अनुगमनमा कडाई गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । भन्सार प्रमुख पन्थीले अवैध बाटोबाट आएको चिनी दैनिक रुपमा नियन्त्रणमा लिएर लिलाम बिक्री गर्ने गरेको बताए ।
किसानले पाएनन् अनुदान
‘नेपालमा प्रतिक्वीन्टल उखुबाट औषतमा ८ दशमलव ५ किलो चिनी उत्पादन हुन्छ । उता छिमेकी देश भारतको बिहारमा १० दशमलव ५ किलो र महाराष्ट्रमा ११ किलो चिनी उत्पादन हुने गर्दछ’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले भने, ‘किसानले समयमै गुणस्तरीय बीउ, मल, नपाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर चिनी उत्पादनमा परेको छ ।’
सामान्यता किसानले उखु काटेको ७२ घन्टाभित्र क्रसिङ गर्दा गुणस्तरीय चिनी उत्पादन हुन्छ । तर, चिनी मिल सञ्चालकहरुले किसानले उखुको चलानी लिएको साता दिनदेखि महिनौसम्म उखु क्रसिङ कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अहिलेको उपलब्धिलाई थप बलियो बनाउनेगरी संविधान संशोधन गर्नुपर्छ : भट्टराई
-
राष्ट्रिय खोप तालिकामा पाठेघर क्यान्सरविरुद्धको खोप समावेश
-
निसमको शानदार ब्याटिङका बावजुद जनकपुर पराजित
-
रवि लामिछानेमाथि मानवअधिकार उल्लंघनको कुनै पनि व्यवहार भएको छैन : गृहमन्त्री लेखक
-
आखिर गँवार त हामी पढे–लेखेका मान्छे हौँ
-
शैक्षिक सर्टिफिकेटसँगै अब सिपको सर्टिफिकेट जरुरी छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह