काठमाडौँ । बाल अधिकारको रक्षा गर्न र बाल सुधार गृहको व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्य गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसको अवसरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले नेपालको संविधान, कानुन र महासन्धिमा भएका प्रावधानहरूको पालना गर्न गराउन, बाल अधिकारको हननमा संलग्नहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न, बालबालिकाको गाँस, बास, कपासलगायत शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताएको हो ।

विश्वभरका बालबालिकाहरूले आफ्ना अधिकार निर्बाध रूपमा उपभोग गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना होस् भन्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा सन् १९५४ नोभेम्बर २० देखि हरेक वर्ष विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस मनाइँदै आइएको छ । यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसको नारा ‘फर एभ्री चाइल्ड, एभ्री राइट’ भन्ने रहेको छ । 

नेपाल लगायत विश्वमा बाल अधिकारको लागि प्रसस्तै कानुन निर्माण र महासन्धिहरू जारी भए पनि महासन्धि र कानुनले परिकल्पना गरे झैँ बाल अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति हुन नसकेको आयोगको भनाई छ । नेपालको संविधानको धारा ३९ मा उल्लिखित बालबालिकाको हक र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ जस्ता राष्ट्रिय कानुन तथा नेपाल पक्ष भएको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ ले परिकल्पना गरेको अधिकारको प्रत्याभूति हुन नसकेको तीतो यथार्थको परिणाम नेपालका बालबालिकाहरूले पनि भोग्नु परिरहेको आयोगको भनाई छ छ । 

‘अहिले पनि नेपालमा बालबालिकाको जन्म दर्ता र पहिचानमा भएको कठिनाइ, यातना, घरेलु श्रम, जोखिमपूर्ण श्रम, यौन हिंसाको शिकार, शिक्षा र स्वास्थ्यबाट वञ्चिति, बेचबिखनको जोखिम, बाल न्यायको अभाव, कारागारमा अविभावकसँग आश्रित रहेका बालबालिकाहरू पूर्णमानव अधिकारको उपभोगबाट वञ्चिति, बाल सुधार गृह मानव अधिकारमैत्री नहुनु, परिवार र समाजमा बालमैत्री वातावरणको अभाव जस्ता मानव अधिकार उल्लंघनका जोखिमहरुको अवस्था यथावत् रहेको छ । बाल अधिकारको हनन र बालयौन दुराचारमा संलग्नहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुन सकेको छैन,’ डा. टीकाराम पोखरेलले भनेका छन् । 

बाल अधिकारको संरक्षण र वकालतमा परिणाममुखी ढङ्गले कार्य गर्न आयोगले सम्पूर्ण नागरिक, अभिभावक, राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी र सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ ।