काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुबाट लिइएको ऋण नतिर्नेमाथि सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएका छन् । 

मंगलबार सिंहदरबारमा निजी क्षेत्र र सरकारी निकायसँग गरिएको मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारसम्बन्धी छलफलको निष्कर्ष सुनाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लघुवित्तसहितका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ऋण नतिर्नेमाथि सरकार कडाइका साथ प्रस्तुत हुने बताएका हुन् । उनले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँप्रति संकेत गर्दै ऋण लिए जबरजस्ती ऋण नतिर्ने कुराले संविधान, ऐन, कानुन, मूल्य, मान्यता तोड्ने भएकाले पनि त्यसलाई राज्यले कुनै अर्थमा छुट दिन नसक्ने बताए । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रको शिथिलताका कारण कसैले सो ऋण तिर्न नसकेमा त्यसको सहजीकरणको काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने निष्कर्ष पनि छलफलले सुझाएको बताए । 

त्यसैगरी बैठकले आर्थिक शिथिलताका कारण ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने ऋणीहरुका लागि सहजीकरण गर्ने काम पनि नेपाल राष्ट्र बैकलाई दिइएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई थियो । उनले सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको समस्या ६ महिना भित्र समाधान हुनेगरी छुट्टै विशिष्टीकृत खालको नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने पनि बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर प्रणालीमा सुधारका लागि गठित आयोगले दिएको सुझावको आधारमा लगानी र उत्पादनमैत्री राजश्व संरचनामा सुधार गरिने निष्कर्ष छलफलबाट निस्किएको बताए ।