लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको विकल्प छैन : उपप्रधानमन्त्री खड्का
काठमाडौँ । उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मुलुकमा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, लगानीको वातावरण सुधार गरी आय र रोजगारी बढाउने कुरामा सरकार लागिपरेको बताएका छन्
शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २७ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले बढ्दो आयात र घढ्दो निर्यातका कारण देशको अर्थतन्त्र दबाबमा परिरहेको बताए । उनले पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत रुपमा हुन नसक्नु र राजश्व परिचालन पनि अपेक्षाकृत रुपमा बढ्न नसक्नुले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन थप मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । सरकार र निजी क्षेत्रसहित सबै एकतावद्ध भएर समन्वयात्मक तरिकाले काम गरे अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सकिने उनको भनाइ थियो । उनले मुलुकसँग यतिबेला १० महिना भन्दा बढी समयको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने सञ्चिति रहेको पनि बताए । अर्थतन्त्रका धेरै परिसूचकहरु अझै पनि पूर्णतः जोखिममुक्त भइ नसकेको उल्लेख गरे ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली तुलनात्मक रुपमा अन्य प्रणाली भन्दा उन्नत रहेको बताए । उनले यो शासन प्रणालीको विकल्प नरहेको बताए । वर्तमान शासन प्रणालीलाई अघि बढाउँदा जिम्मेवारीमा बसेकाहरुले कामबाट, निर्णय, कार्यशैली, जीवनशैलीबाट आएका र देखिएका कमजोरीलाई समयमा नै सच्याउनुपर्ने बताए ।
गलत तरिकाले आम नागरिकलाई गलत सूचनामार्फत भ्रम पारेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उन्नत शासन प्रणालीलाई नकारात्मक रुपमा प्रश्तुत गर्ने कुरालाई सबैले सामुहिक रुपमा जवाफ दिन जरुरी रहेको उनले बताए । उनले शासकीय सुधारहरु, सुशासन र आम नागरिकका अपेक्षाहरु, दैनिक आम उपभोक्तालाई दिनुपर्ने सेवा र सहजीकरण, निर्णय प्रक्रियामा छिटो छरितो, निर्णय प्रक्रियामा भएका झन्झटिला प्रक्रियाहरुलाई छिटो छरितो तरिकाले तिब्र गतिमा अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मौलाथुम्कीका घर-घरमा धारा, हट्यो डोकोमा पानी बोक्नुपर्ने बाध्यता
-
ट्रम्पलाई बाइडेनको निम्तो, आगामी बुधबार भेटवार्ता हुने तय
-
घोराही–तुलसीपुर सडक : बहुवर्षीय योजनाकारुपमा काम अघि बढाउने तयारी
-
इजरायल-हमास युद्धविराममा कतार मध्यस्थकर्ता नरहने
-
राप्ती गाउँपालिका कार्यालयमा बाँसका कुर्सी
-
१२ बजे, १२ समाचार : 'लोडसेडिङमुक्त भएको सरकारलाई मन नपरेको प्रचण्डको टिप्पणी' देखि 'रविलाई छुटाउन आन्दोलनमा रास्वपा' सम्म