पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले संघीयतामा गएपछि हालसम्म १३ सय भन्दा बढी सडक स्तरोन्नति गरेको छ । ६ वर्षको अवधिमा १ हजार ३ सय २ सडक स्तरोन्नति र ८१ वटा सडक पुल निर्माण गरिएको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक डा. महेन्द्र बानियाँले जानकारी दिए । 

सडक निर्माण र स्तरोन्नतिमा मात्रै झन्डै पौने खर्ब बजेट खर्च भएको छ । ६० अर्ब ५९ करोड खर्च भएको उनको भनाई छ । अहिलेसम्म ६ सय ६८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ भने ५ सय ९९ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ ।

गण्डकी सरकारले अघिल्लो वर्ष मात्र १ सय ७४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ भने १५ वटा सडक पुल बनाएको छ । १२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सकिएको थियो । यो वर्ष थप ३ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने, २५ वटा सडक पुल र २० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रेशम जुग्जालीले जानकारी दिए । 

चालू आर्थिक वर्षमा गण्डकीको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत करिब १५ सय योजना छन् । १ हजार ४ सय ६४ योजना मध्ये हालसम्म १ सय १६ वटा मात्रै योजनाको ठेक्का सम्झौता भएको छ । आर्थिक वर्षको करिब ५ महिना व्यतीत भैसकेको छ । तर मन्त्रालयले ८० प्रतिशत भन्दा बढी योजना कार्यान्वयन गर्ने दाबी गरेको छ ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले विशेष कार्ययोजना बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गण्डकीको २० अर्ब पुँजीगत बजेटमध्ये आधा भन्दा बढी यही मन्त्रालयमा छ । म्याग्दीको घोरेपानीमा मन्त्रालयको पहिलो चौमासिक समीक्षा गर्दै चालू वर्षमा ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएको मन्त्री जुग्जालीले बताए । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे सहितको उपस्थितिमा भएको समीक्षामा भौतिक मन्त्रालयले महिनाअनुसारको कार्ययोजना सुनाएको छ ।

सचिव शंकर पण्डितका अनुसार मङ्सिर मसान्तसम्म १० प्रतिशत बजेट खर्च हुनेछ । पुस मसान्तमा १५, माघ मसान्तमा २२, फागुनमा ३३, चैतमा ४५ प्रतिशत खर्च गर्ने योजना छ । यस्तै, वैशाखमा ५५, जेठमा ७० र असारमा ८० प्रतिशत खर्च हुने उनले सुनाए । चालू वर्षमा विनियोजित १२ अर्ब ८ करोड मध्ये ९८ करोड ९ लाख अर्थात् ८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । 

हालसम्म २ सय ८१ वटा योजनाको बोलपत्र आह्वान भैसकेको छ भने ४ सय ८ वटाको लागत अनुमान तयार गरिएको छ । ४१ वटा बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन योजनामा स्रोत सुनिश्चित भैसकेको पण्डितले बताए । यो वर्ष थप ६० वटा योजनाको बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्रोत खोजी गरिएको छ । गत वर्ष भौतिक मन्त्रालयले ५८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको थियो ।