पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आवश्यक कानुन नबनाउने भए सङ्घीयताबारे सोच्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । ‘सङ्घ सरकारले कानुन निर्माण नगरे सङ्घीयताको बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘एकल र साझा अधिकारको सूचीमा लेखिएको कुरालाई कानुन बनाएर लिपिबद्ध गरी अधिकार बाँडफाँट गर्दा मात्रै सङ्घीयता ‘सिस्टम’ मा जान्छ ।’

उनले सङ्घले बनाएको कानुनको गाली प्रदेशले खानुपरेको गुनासो गरेका छन् । सङ्घ सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन निर्माण नहुँदा प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन कार्यान्वयनमा पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘सङ्घ सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन नबनाएको कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गर्न अप्ठ्यारो परेको छ,’ उनले भने, ‘कानुन निर्माणमा माथिबाट सहजीकरण भएन ।’

प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको  बैठकमा पाण्डेले निजामती सेवा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, शिक्षा ऐन लगायत ऐन नबन्दा प्रदेशलाई समस्या भएको सुनाए । ‘सङ्घीयताको नाममा प्रदेशले यो भन्दा बढी गाली खाने अवस्था अब रहँदैन । चाहँदा चाहँदै पन अधिकार नहुँदा, कानुन नहुँदा काम गर्न सकिएको छैन’ उनले अघि भने ।

उनले राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा उठेका विषय कार्यान्वयनमा सुस्तता रहेको बताए ।