शनिबार, ०८ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय
स्थानीय विकास कार्यक्रम

अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा नगर्दा कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिलाइ

शुक्रबार, १८ फागुन २०८०, १६ : ०७
शुक्रबार, १८ फागुन २०८०

काठमाडौँ । नव प्रवर्तनमा आधारित स्थानीय विकास आर्थिक कार्यक्रममा छनौट भएका १०४ वटा स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले डेढ महिनादेखि रोकेको छ ।  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रमका लागि स्थानीय तह छनोट गरेर बजेट निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

‘नव प्रवर्द्धनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०’ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवेदन दिने स्थानीय तहहरूमध्ये तोकिएको योग्यता र आधार पुरा गरेका १०४ वटा स्थानीय तहहरूलाई छनोट गरिएको थियो । 

माघ ३ गते छनौट भएका स्थानीय तहहरूको नाम अर्थमा पठाइएको थियो । जसमा कोशी प्रदेशका २०, मधेस प्रदेशका १७, बागमती प्रदेशका १७, गण्डकी प्रदेशका ११, लुम्बिनी प्रदेशका १४, कर्णाली प्रदेशका १० र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ११ वटा स्थानीय तहहरू छनोट भएको मन्त्रालयको स्रोत परिचालन समन्वय शाखाका शाखा अधिकृत नमराज सापकोटाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार ४६२ वटा स्थानीय तहले योग्यता पुरा गरेका थिए । त्यसमध्ये कार्यविधिमा समावेश गरेको मापदण्ड पुरा गरेर उच्च अंक ल्याएका १०४ वटालाई छानिएको हो । छनोट भएका स्थानीय तहहरूमा एकमुष्ट रूपमा ८८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट निकासाका लागि अर्थमा पठाइएको थियो । सापकोटाका अनुसार यो रकम दामासाही रूपमा नगरपालिकामा एक करोड र गाउँपालिकामा ७५ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् ।

‘पालिकाहरू छनौट गरेर बजेट निकासाका लागि अर्थमा पठाएका थियौँ, अहिलेसम्म निकासा भएको छैन,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईले रातोपाटीसँग भने,‘समयमा रकम निकासा नहुँदा स्थानीय तहले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाएका छैनन् ।’

स्थानीय क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, स्थानीय क्षेत्रमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी रोजगारी र आयु वृद्धि गर्न,नवप्रवर्तनलाई अवलम्ब गरी समावेशी, जलवायु अनुकूलन र दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न,स्थानीय क्षेत्रमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न र उपलब्ध स्रोत साधनलाई निजी क्षेत्र, सामुदायिक तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा स्थानीय आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी भट्टराईले दिए । 

रकम निकास ढिलाइबारे अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव धनीराम शर्मा भन्छन्, ‘अहिले हामी अध्ययनमै छौ, रकम के कसरी निकास गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुन बाँकी छ ।’ 

नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय उत्पादन, उद्यमशीलता विकास र रोजगारी वृद्धिको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न कार्यक्रमको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । जसमा स्थानीय आर्थिक विकास पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक सशक्तीकरण तथा व्यवसाय विकास, सीप विकास तालिम, उद्यमशीलता विकास तथा औद्योगिक प्रवर्द्धन र विशिष्टीकृत वस्तु उत्पादन तथा बजारीकरण रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यी हुन् छनौटमा परेका स्थानीय तह

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप