काठमाडौँ । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको जबरजस्ती करणी मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला बदरको माग गर्दै सरकार पक्ष उच्च अदालत पुगेका छ । बुधबार उच्च अदालत पाटनमा सरकारी पक्षले पनि जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन दर्ता गराएको हो । 

उच्च अदालत पाटनका सूचना अधिकारी तीर्थराज भट्टराईका अनुसार सरकारी वकिलले बुधबार नै जिल्लाको फैसलाविरुद्ध अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएका छन् । सन्दीपले भने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध यसअघि नै पुनरावेदन दर्ता गराइसकेका छन् । 

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गत पुष १३ गते फैसला सुनाउँदै क्रिकेटर लामिछानेले गौशाला २६ माथि बलात्कार गरेको ठहर गरेको थियो । वादी नेपाल सरकारले पीडित गौशाला २६ नाबालिग रहेको दावी गरेपनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले भने वारदातको समयमा किशोरीको उमेर १८ वर्ष पुगिसकेको ठहर गरेको थियो । यद्यपि किशोरीको उमेर १८ वर्ष पुगिसकेको भएपनि लामिछानेले किशोरीको आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै होटलसम्म पुराएर बलात्कार गरेको ठहर गरेको थियो । 

काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसलामा पीडित गौशाला २६ को उमेर १८ वर्ष पुगेको भनी उल्लेख भएकामा असहमति जनाउँदै उच्च सरकारी वकिल कार्यालय उच्च अदालत पुगेको हो । सरकार पक्षको दावीमा किशोरीको नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र आदिले किशोरीको उमेर वारदातको समयमा १८ वर्षभन्दा कम नै रहेको जिकिर गर्दै सन्दीपलाई सुनाइएको सजाय अपुग भएको जिकिर लिइएको छ । 

यता सन्दीपले भने आफू निर्दोष भएको र किशोरीमाथि जबर्जस्ती करणी नभएकाले सफाई पाउनुपर्ने दाबीसहित यसअघि नै उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दर्ता भइसकेको छ ।