बुधबार, ०९ जेठ २०८१
ताजा लोकप्रिय
अन्तर्वार्ता

एकीकृत समाजवादीका कृष्ण खनाललाई प्रश्न : मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई विश्वासको मत दिनुहुन्छ ?

‘हामीले दिनुपर्छ भन्ने केही बाध्यता छ र ?’
आइतबार, १८ चैत २०८०, ०६ : ०७
आइतबार, १८ चैत २०८०

काठमाडौँ । सङ्घमा समीकरण फेरबदल भएसँगै सबै प्रदेश सरकार प्रभावित भएका छन् । फागुन २१ गते एमाले–माओवादीबिच सत्ता समीकरण बनेपछि २३ गते कांग्रेसले बागमती सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । 

सरकारबाट कांग्रेस बाहिरिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सोमबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । तर एमाले र माओवादीले आफूलाई बाइपास गरेर हेपाहा प्रवृत्ति देखाएकोमा सत्ता घटक एकीकृत समाजवादीले असन्तुष्टि पोखेको छ । 

प्रदेशको भागबण्डा नटुङ्ग्याएसम्म मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने पार्टीले अडान लिएको छ । यसै विषयमा एकीकृत समाजवादी बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद खनालसँग रातोपाटीका सहकर्मी गणेश पाण्डेले संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन् :  

  • मुख्यमन्त्रीले सोमबार विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ तपाईंको पोजिसन के हो ? 

–सङ्घमा नयाँ समीकरण बनेपछि हामी त्यसको घटक सदस्य हो । सात प्रदेशमध्ये कुन दलले कुन लिनेमा केन्द्रीय गठबन्धनमा टुङ्गो लागेको छैन । टुङ्गो नलाग्दासम्म हाम्रो भूमिका के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने, मन्त्री थप्ने वा हटाउने, विश्वासको मत लिने मुख्यमन्त्रीको कुरा भयो । त्यसो नगर भन्न मिल्दैन । उहाँले विश्वस्त भएर नै विश्वासको मत लिने कुरा गर्नुभएको होला । त्यसमा हाम्रो दबाब हुँदैन, त्यसो गर्नु नैतिकता पनि हुँदैन । मन्त्री कसलाई बनाउने वा नबनाउने कुरा उहाँको नैसर्गिक अधिकार हो । त्यसमा मेरो भन्नु केही छैन । तर केन्द्रीय गठबन्धनमा अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन । टुङ्गो लागेपछि मात्र हाम्रो धारणा बाहिर आउँछ । 

  • संविधान बमोजिम मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ, तपाईंले उहाँलाई मत दिनुहुन्छ कि हुँदैन ? 

–हामीले दिनुपर्छ भन्ने केही बाध्यता छ र ? गठबन्धन सङ्घमा गरेको हो । सङ्घीयताको मर्म के हो ? सङ्घमा एउटा खालको स्थिति थियो । प्रदेशमा अर्को खालको स्थिति भयो । स्थानीय पालिकामा जोसँग मिलेर आफूलाई सहज हुन्छ, त्यहीसँग काम गरिरहेको हामीले देखिराखेको छैन र ? त्यसकारण यो कुरामा हामीलाई बाध्य हुँदैन । 

दिन्न त हामीले भनेकै छैन । त्यतिबेलाको आङ्कलन गरेर अहिले दिने वा नदिनेमा हामी कुनै टुङ्गोमा पुगेका छैनौँ । 
  • तपार्ईंले सङ्घीयताको कुरा गर्नुभयो । सङ्घमा सरकार फेरबदल हुने बित्तिकै सबै प्रदेश भताभुङ्ग हुने व्यवस्था किन ल्याउनुभयो ? 

अहिलेको सङ्घीयता निर्देशित सङ्घीयता हो । निर्देशित सङ्घीयताको खिलाफमा हामी छौँ । पहिलो कुरा निर्देशित सङ्घीयता हामीले खोजेका होइनौँ । दोस्रो यदि सहज ढङ्गको सत्ता गठबन्धन केन्द्रमा भएको हो भने प्रदेशमा कसरी मिलाउने भन्नेबारे छलफल हुनपर्छ कि पर्दैन ? दुई पार्टीका नेता बसेर यो गर्ने वा त्यो गर्ने भनेर मनलाग्दी गरेको कुरामा हामी किनाराका साक्षी बस्नुपर्छ भन्ने जरुरी छ, छैन । त्यसकारण हामी तत्कालीन अवस्थामा जे स्थिति आङ्कलन गर्दै गएका छौँ । जे हुन्छ, त्यतिबेलै हामी निर्णय गर्छौँ । 

  • त्यसो भए मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुभयो भने एकीकृत समाजवादीले मत दिँदैन ? 

दिन्न त हामीले भनेकै छैन । त्यतिबेलाको आङ्कलन गरेर अहिले दिने वा नदिनेमा हामी कुनै टुङ्गोमा पुगेका छैनौँ । 

  • बागमतीमा भावी मुख्यमन्त्रीको रूपमा तपाईंको चर्चा चलिराखेको छ । वास्तविकता के हो ? 

पहिलो कुरा हाम्रो पार्टीले गठबन्धनको बैठकबाट सहमति हुँदा बागमतीमा हामीले पायौँ भने त्यतिबेला हुने कुरा हो । दलको नेता भएको हिसाबले चर्चा चल्नु स्वाभाविक हो । तर एउटा प्रष्ट कुरा गठबन्धनमा निर्णय नहुँदासम्म यही गर्छौँ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । 

  • प्रदेशमा विश्वासको मत दिने वा नदिने विषयमा सङ्घको निर्णय किन कुर्नुपर्‍यो ? 

मैले अघि पनि भने, हामी निर्देशित सङ्घीय व्यवस्थामा छौँ । त्यसैले हामी बाध्यतामा छौँ । अधिकारसहितको सङ्घीयता हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ । प्रदेश संसदीय दलले नै निर्णय गर्छौँ । तर नेतृत्वको भूमिका कसरी जान्छ, त्यसमा भर पर्छ । मुख्यमन्त्रीले हामीसँग सल्लाह नगरी  मन्त्री बनाउनुभएको छ ।

एमाले र माओवादी मात्र मिलेर सरकार बनाउने भए बनाए भइहाल्यो । त्यसमा हाम्रो कुनै प्रतिक्रिया छैन । आफू मात्र मिलेर सरकार बनाउँछु भने पनि हुन्छ । 

त्यसैले पहिलो कुरा मुख्यमन्त्री को बन्ने टुंगिनुपर्‍यो । दोस्रो एउटा कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलले मन्त्रालय पुनर्विभाजन गर्ने हो । कुन दलले कुन मन्त्रालय लिने भन्नेबारे व्यवस्थापन गर्न कार्यदल बनेको छ । तर कार्यदलको बैठक बसेको छैन । त्यसले निर्णय नगरेसम्म मुख्यमन्त्रीले आफूखुसी मन्त्रालय बाँडेपछि छोडेको मन्त्रालयमा को जान्छ ? सहयात्री दलमा सम्मानजनक हुनुपर्‍यो नि । यो बेठीक कुरा होला । हाम्रो देशको सन्दर्भमा यही चलिआएको छ । राजनीतिक नियुक्तिमा सम्मानजनक सहभागिता, मन्त्रालयको पुनर्विभाजन टुङ्गो नलाग्दासम्म सरकारमा जानुपर्छ भन्ने कुनै जरुरी छ र ? 

  • तपाईंको सहयोगबिना एमालेमात्र सरकारमा गए पनि बहुमत कसरी पुग्छ र ? 

एमाले र माओवादी मात्र मिलेर सरकार बनाउने भए बनाए भइहाल्यो । त्यसमा हाम्रो कुनै प्रतिक्रिया छैन । आफू मात्र मिलेर सरकार बनाउँछु भने पनि हुन्छ । 

  • विश्वासको मत लिने दिन सभामुखलाई सभाध्यक्ष नगर्न दबाब आएको उहाँले भन्नुभएको छ, के त्यस्तै स्थिति हो ? 

त्यसबारे मलाई थाहा छैन । सभामुख सबैको साझा हो त्यसमा कुनै दुई मत रहेन । उहाँ निर्वाचित हुँदा एउटा दलबाट निर्वाचित हुनुभएको हो । कसैको दबाब वा स्वार्थमा उहाँले त्यस्तो काम गर्न हुँदैन । 

  • प्रदेश भागबण्डामा विलम्ब किन भइरहेको छ ? 

विलम्ब त आफ्नो पार्टीलाई धेरै भन्दा धेरै पद प्राप्ति गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने कुराले पनि काम गरेका छ । दोस्रो अङ्कगणितको चलखेल पनि छ । तेस्रो कुरा साना पार्टीलाई हामीले जे भने पनि मानिहाल्छन् । लतारिएर आइहाल्छन्, हामीले निर्णय गर्दै जाऊँ भन्ने मानसिकताले काम गरेको छ । यी कुराले सहमतिमा पुग्न समस्या छ । बागमतीकै कुरा गर्दा एमाले माओवादी मिलेपछि समाजवादी कहाँ जान्छ भन्ने छ । यस्ता हेपाहा प्रवृत्तिले काम गरेको छ । कहिले काहीँ त्यो दुर्घटनामा पनि जान सक्छ । 

सल्लाहभन्दा पनि निर्णय गरिसकेपछि के गर्ने होला भनेर सोध्ने उहाँको पहिलेदेखि नै बानी हो । त्यसरी किनाराको साक्षी बस्दैनौँ । 
  • गठबन्धन दलहरूको बैठक पनि बस्न सकेको छैन । यसले अस्थिरता चाहने शक्तिहरूलाई फाइदा पुग्दैन ? 

यसले देशलाई घाटा भइरहेको छ । जोड घटाउमा लाग्न हुँदैन भन्ने विषय नेताहरूले सोच्ने कुरा हो । नेतृत्वले बढी सोच्नुपर्छ । साना दललाई हेप्ने प्रवृत्ति छ, त्यो ठुला दलले सोच्नुपर्‍यो । अहिलेको परिस्थितिमा हामीले चाहेर पनि काम गर्न सक्दैनौँ । हाम्रो यी विवशतालाई फाइदा उठाउन खोजिरहेका छन् । तर त्यस्तो हुन दिँदैनौँ र हुँदैन । 

  • मुख्यमन्त्रीलाई मत दिने बेला दलले ह्विप लगायो भने के गर्नुहुन्छ ?

ह्विप जारी गर्ने दलले नै हो । तैपनि पार्टीको कार्यकर्ता भएको नाताले यसरी जाऊँ भनेर नेतृत्वले भनेको खण्डमा नाइनास्ती गर्ने कुरा हुँदैन । हामी पार्टीमा बाँधिएका छौँ । अहिलेको अवस्थामा सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको छैन । पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएको भए हामीले नै निर्णय गर्ने थियौँ । ह्विप लगाउने वा नलगाउने विषयमा आइतबार काठमाडौँमा दलको बैठक बस्छौँ । पार्टीले पनि एउटा निर्णय गर्ला । 

  • मुख्यमन्त्रीले तपाईंसँग सल्लाह गर्नुभएको छ कि छैन ?

सल्लाहभन्दा पनि निर्णय गरिसकेपछि के गर्ने होला भनेर सोध्ने उहाँको पहिलेदेखि नै बानी हो । त्यसरी किनाराको साक्षी बस्दैनौँ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप