काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले भ्रष्ट कर्मचारीलाई कारबाही भनेर कर्णालीका जिल्लामा सरुवा गर्ने सरकारको प्रवृत्तिको आलोचना गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै शाहीले काम गर्न नसक्ने र भ्रष्टाचारी कर्मचारीलाई कर्णालीमा सरुवा गरेर सरकारले डम्पिङ साइट बनाउन खोजेको हो भन्दै प्रश्न गरे ।  

शाहीले भने– ‘२०८० साल माघ २९ गते समाचारमा के आएको थियो भने, अरुण चौधरीलाई रिहा गर्ने न्यायाधीश कारबाहीमा भनेर लेखेको थियो । त्यहाँ लेखेको थियो, काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्य मुगु सरुवा भए । यहाँ अपराध गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीलाई मुगु पठाएर डम्पिङ साइट बनाउन खोजेको हो ? यदि डम्पिङ साइट बनाउने हो भने नेपालबाट अलग बनाउने हिम्मत राख्नुस् । हामी दमका साथ लड्छौँ, विशाल खस साम्राज्यको इतिहास छ ।’

काम गर्न नसक्ने, कारबाहीमा पर्नुपर्ने कर्मचारी कर्णाली सरुवा गर्ने प्रवृत्तिप्रति आपत्ति जनाए ।  यस्तै उनले कर्णाली राजमार्ग निर्माण गर्न माग गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट निर्माण गर्दा कर्णालीको विकासका लागि २ अर्ब बजेटको व्यवस्था गर्न शाहीको माग छ । उनले कर्णालीबाट स्याउ, जडीबुटी तथा रारा ताल लक्षित पर्यटन विकासबाट वार्षिक अरबौँ रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।