नयाँ दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ले गरेको गिरफ्तारी विरुध्द दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालद्वारा दायर याचिका दिल्ली उच्च अदालतले खारेज गरेको छ । अदालतले याचिका खारेज गर्ने क्रममा इडीले केजरीवाललाई पक्राउ गर्दा कानुनी प्रक्रियाहरू पालना गरेको बताएको छ । 

सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश स्वर्णकान्त शर्माले भने, ‘ईडीले यस अदालतमा दिएको कागजातमा कानुनको पालना गरिएको छ । ईडीले व्यक्तिको गिरफ्तारीमा पीएमएलए ऐन र सर्वोच्चको निर्णयलाई पालना गरेको छ ।’

 ‘ईडीद्वारा जुन कागजातहरू पेश गरेको छ त्यसमा हवाला डिलरहरूको बयान छ र सन् २०२२ मा गोवामा आम आदमी पार्टीबाट चुनाव लडेका उम्मेदवारको बयान पनि समावेश छ ।’ ईडीले भनेको छ, ‘अन्तःशुल्क नीति मुद्दामा साक्षी बनेका दुई अभियुक्तले पनि केजरीवाल विरुद्ध बयान दिएका छन् । उनका आफ्नै उम्मेदवारले नगदमा दिइएको रकम गोवाको चुनावमा प्रयोग भएको बताएका छन् । अदालतले ती बयानहरूलाई पनि ध्यान दिएको छ जुन पूरै श्रृंखला जस्तै छ, जसमा भनिएको थियो कि गोवा चुनावको लागि नगद पठाइएको थियो ।’

अभियुक्तबाट साक्षी बनेका व्यक्तिको बयानलाई विश्वास गर्न सकिँदैन र ईडीले आफूविरुद्ध कुनै आरोपहरू नभएको प्रारम्भिक बयानहरू समावेश नगरेको केजरीवालको तर्क थियो । केजरीवालको यो तर्कमा न्यायाधीशले भनेका छन्, ‘अनुमोदनकर्ता (प्रतिज्ञा माफ गरिएको साक्षी)ले स्वेच्छाले बयान दिएको हो वा होइन भन्ने प्रश्न यस अदालतले उठाउन सक्दैन । यद्यपि, मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा, अभियुक्तहरूले उनीहरूलाई सोधपुछ गर्न सक्नेछन् ।’ केजरीवालको दलिलमा न्यायाधीशले भनेका छन् ।

केजरीवालले पनि उनलाई पक्राउ गर्नुको सट्टा ईडीले विभिन्न माध्यमबाट सोधपुछ गर्न पनि त मिल्थ्यो भन्ने तर्क गरेका थिए । त्यसमा अदालतले अभियुक्तको सुविधाअनुसार अनुसन्धान गर्न निकायलाई निर्देशन दिन नमिल्ने बताएको छ । न्यायाधीश शर्माले केजरीवाललाई कुनै विशेषाधिकार दिन नसकिने बताए । उनले अभियुक्तलाई पक्राउ गरिएको समयबारे दिएको दलिल पनि खारेज गरेका छन् ।